प्रमुख दलहरूबाटै महिलालाई उपेक्षा

सुर्खेत: आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटमा पनि महिलाहरू उपेक्षामा परेका छन् । पुराना–नयाँ सबै दलका प्रत्यक्षतर्फका महिला उम्मेदवार अत्यन्तै न्यून छन् । ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व समानुपातिकबाट मिलाउने गरी प्रत्यक्षमा पुरुषकै दबदबा देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएपनि राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउन यसपटक पनि कन्जुस्याइँ गरेका छन् । देशभर कुल तीन हजार चार सय ८४ ले मनोनयन दर्ता गराए पनि यसमा ११.३४ अर्थात् तीन सय ९५ मात्र महिला उम्मेदवार छन् । यो अंकगणितले ठुला र नयाँ सबै दलमा महिला नेतृत्वको विकासबारे राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव देखाएको छ । कानुनले प्रत्यक्ष र समानुपातिकबीच स्पष्ट बाध्यता नतोकेकाले दलहरूले महिलालाई समानुपातिक कोटामा सीमित गर्ने अभ्यास दोहो¥याएका हुन् । जितिने क्षेत्र पुरुष नेताले ओगट्ने तथा सुरुमै महिलालाई टिकट नदिने गरेको पाइएको छ । समानुपातिक कोटाबाट दलहरूले ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको संवैधानिक बाध्यता पूरा गर्दै आएका छन् । यो पटक पनि सो अभ्यास दोहोरिएको छ ।

कर्णालीका दश जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा एक सय ३८ जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा एक सय २७ पुरुष उम्मेदवार छन् भने ११ जना महिला मात्रै उम्मेदवार बनेका छन् । समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रतिबद्धता दलहरूले दोहो¥याउँदै आए पनि यसपटक छनोट गरेका उम्मेदवारमा महिला प्रतिनिधित्वको सवाल फेरि कमजोर देखिएको हो । कर्णालीका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा उठाएका उम्मेदवार हेर्दा राजनीतिमा लैंङ्गिक समानता अझै व्यवहारमा स्थापित हुन सकेको देखिँदैन । कर्णालीका दश जिल्लामा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले एक जना महिलालाई पनि अवसर दिएका छैनन् । ती दलहरूलाई समावेशी सिद्धान्तका घोषणापत्र बनाउँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसले एउटा क्षेत्रमा मात्र महिला उम्मेदवार बनाएको छ ।

स्वतन्त्र र साना दलले मात्र महिलाको नाममा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । नयाँ नारा र युवाहरूले अवसर पाउनु पर्छ भनेको रास्वापाले समेत दश जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा दुई जनालाई मात्र उम्मेदवार बनाएको छ ।

कालीकोट, जाजरकोट र मुगुमा ३२ जना पुरुष उम्मेदवार हुँदा महिलाको संख्या शून्य छ । सुर्खेतमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तुल्सी खड्का एक मात्र महिला उम्मेदवार हुन् । दैलेखमा कांग्रेसबाट बासना थापा, आम जनता पार्टीबाट तीर्थकुमारी विक र मेनका श्रेष्ठ तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बबिता शाही उम्मेदवार बनेका छन् ।

रुकुमपश्चिमबाट पनि आम जनता पार्टीले प्रेमा नेपालीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । रास्वपाकी टासी ल्हाजोम लामा हुम्लाकी एक्ली महिला उम्मेदवार हुन् । जुम्लामा पनि रास्वपाले विनिता कठायतलाई उम्मेदवार बनेका छन् । डोल्पामा मितेरी पार्टीबाट जुनु भण्डारी, सलयानमा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट कमला डांगी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अनिशा नेपाली उम्मेदवार बनेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चत गर्नु संवैधानिक बाध्यता भएपनि राजनीतिक दलहरूले महिलालाई उम्मेदवार बन्न कन्जुस्याइँ गरेको देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि कर्णालीबाट पूर्वी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही आफैं उम्मेदवार बनेका छन् । यस्तै, नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष गुलाबजंग शाह प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका छन् भने नेपाली कांग्रेसका प्रदेश अध्यक्ष ललितजंग शाही राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार हुन् । उम्मेदवार सिफारिस गर्ने निकायमा बसेकाहरू नेताहरू नै आफू उम्मेदवार बनेका छन् । तर महिलाको सिट सुरक्षितका लागि कुनै पहलसमेत गरिएको छैन ।

नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य पदमा खड्काले उम्मेवार छनोटमा पारदर्शीता नदेखिएको बताइन् । प्रत्यक्ष लड्ने भन्दा समानुपातिकमा महिला आफै अघि सर्ने गरेकाले झनै चुनौती बनेको उनले जनाइन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले प्रत्यक्षमा महिला नै अघि नबढ्ने गरेको बताइन् । महिला आफै अवसर लिन अग्रसर नहुँदा प्रत्यक्षमा दाबी गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मितिः   १० माघ २०८२, शनिबार १२:५६