जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न जोड

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‎बुधवार प्रदेश योजना आयोगद्वारा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘कर्णालीको विकासमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

‎‎कँडेलले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको र काम गर्ने पुरानै मानसिकताका कारण जनतामा निराशा छाएको बताए । ‎विकास र प्रशासन सञ्चालनमा पुरानै संरचना र मानसिकता हाबी भएको उनकोे गुनासो छ । ‎‎मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीप्रति तीखो असन्तुष्टि व्यक्त गरे । कर्मचारीमा जनसेवाको भावना भन्दा पनि समय कटाउने, जोखिम नमोल्ने र निर्णय प्रक्रिया पन्छाउने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए ।

यस्तै, कानुनी जटिलताले पनि कार्यसम्पादनमा असर पु¥याएको कँडेलले जनाए । संविधान बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि नयाँ कानुन नबन्नु र २०१३ देखि २०२९ सालसम्मका पुराना ऐनहरूबाट निर्देशित हुनुपर्ने बाध्यताले नयाँ संरचना अनुसारको काममा बाधा पुगेको उनले उल्लेख गरेका छन् । योजना छनोट प्रक्रियामा विज्ञता भन्दा राजनीतिक पहुँच र दबाब हाबी हुँदा स्रोत साधन छरिएको र प्रतिफल आउन नसकेको उनले औँल्याए ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक सम्भावनाको विश्लेषण गरिएको छ । इन्टरनेश्नल (आइडिया नेपाल) र प्रदेश योजना आयोगको आयोजनामा यसबारे वीरेन्द्रनगरमा वृह्त बहस गरिएको हो । कृषि, जल, जंगललाई प्रदेशको मूल आर्थिक क्षेत्रको रूपमा राखिएको छ । वृह्त आयोजना कार्यान्वयन गरेर आर्थिक लाभ लिनसकिने प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । निर्माण गरिएको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना अनुरूप सरकारले योजना कार्यान्वयन गरे प्रतिफल लक्ष्य अनुरूपको प्राप्त हुने योजना आयोगको उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव यज्ञ पुरीले सरकारले फर्जुल खर्च कटौती गरेर योजना कार्यान्वयन गरिरहेको बताए । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना र दिगो विकासको लक्ष्यलाई टेकेर योजना कार्यान्वयनको गति बढाइएको उनको भनाइ छ । छलफलमा सहभागिहरूले आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले आवश्यक नीति निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन् । कर्णालीमा कृषि क्षेत्रबाट धेरै आर्थिक लाभ लिन सकिने सहभागि गिता शाहीले बताइन् । सकेसम्म ठूला तथा अनुदानका कार्यक्रम कृषि क्षेत्रमा राखिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

प्रकाशित मितिः   २५ मंसिर २०८२, बिहीबार ०५:०१