हिंसापीडितका लागि ‘पुनस्र्थापना केन्द्र’

सुर्खेत: हिंसापीडितका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गरिने भएको छ । लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला र किशोरीलाई सुरक्षित रूपमा राख्न ‘पुनस्र्थापना केन्द्र’ निर्माण गर्न लागिएको हो ।

कर्णालीका अधिकांश हिंसापीडित आफन्तको घरमा आश्रय लिइरहेका छन् । हिंसापीडितहरू सबैभन्दा बढी आफन्तबाटै थप हिंसामा पर्ने गरेका समाचार आइरहेकै हुन्छन् । अब भने कर्णाली प्रदेश सरकारले हिंसापीडितका समस्या दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नेगरी योजना बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर उक्त योजना निर्माण गरेको हो । लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाको उद्धार संरक्षण र पुनस्र्थापनाका लागि समुदायको सहभागितामा प्रदेशस्तरमा दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र बनाउन लागिएको हो ।

दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्रको अवधारणा अघि ल्याइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन हुनेगरी केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले बताए । सरकारले यो वर्ष आफ्नो योजनामा राखेर दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माण गर्न लागेको हो । अहिले विभिन्न क्षेत्रसँग यस विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । जिल्ला–जिल्लामा राख्ने कि प्रदेशस्तरीय रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयले चर्चा पाइरहेकै छ । सरकारले आफ्नो योजना अनुरूप नै काम अघि बढाउने जनाएको छ ।

हिंसापीडतका लागि पुनस्र्थापना केन्द्र नहुँदा महिला तथा बालिका थप हिंसाको सिकार हुनु परिरहेको आवाज संस्थाका कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाही बताउँछिन् । सरकारले हिंसापीडितका लागि दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माण गरेमात्र केही हदसम्म पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने उनको भनाइ छ । आवाज संस्थाले समेत त्यस्ता हिंसा पीडितहरूलाई आश्राय दिइरहेको छ ।

यस्तै घर तथा समुदायबाट अपहेलित बनेका महिला उचित आश्रय नहुँदा थप हिंसामा पर्ने गरेको महिला सशक्तिकरण नेपालका अध्यक्ष सविना विकले बताइन् । आवश्यक कानुन तथा पूर्वाधार निर्माण गरेर उनीहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । असोज २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लैङ्गिक हिंसा प्रभावितका लागि घटना व्यवस्थापन तथा प्रेषण प्रक्रिया निर्देशिका–२०८२ स्वीकृत गरेको हो । बैठकबाट स्वीकृत भएसँगै निर्देशिका कार्यान्वयनमा गएको छ । लैङ्गिक हिंसापीडितका घटनाको व्यवस्थापन तथा प्रेषण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशिका स्वीकृत गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यसअघि विभिन्न कार्यक्रममा सरोकारवालाले ऐन नै निर्माण गरेर लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सोही सुझावका आधारमा सरकारले निर्देशिका जारी गरेको हो । यो वर्ष पनि लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम राखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय सरकार र विभिन्न संघसंस्थाको समन्वयमा ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना निर्माण गरिएको मन्त्रालयका सामाजिक महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले बताए । निर्देशिका अनुरूप नै ती कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा महिलाहरू घरेलु हिंसाको सिकार हुने गरेका घटना धेरै भेटिन्छन् । पछिल्लो समय त घरभित्रै महिलाको हत्यासम्म हुने गरेका जघन्य घटना हुन थालेका छन् । यसले महिलाका लागि घर नै सबैभन्दा असुरक्षित क्षेत्र बनाएको छ । एउटा अध्ययनले प्रत्येक १० मध्ये ६ जना महिला घरमा असुरक्षित छन् र तिनीहरू घरेलु हिंसा र मानसिक प्रताडना आफ्नै घरमा सहन बाध्य रहेको देखिएको छ । प्रदेश सरकारले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न विशेष योजना निर्माण गरेको छ । कानुन नै निर्माण गरी प्रतिफलमा आधारित योजना निर्माण गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसाका घटनाको ग्राफ निरन्तर बढेको पाइएको हो । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार बर्सेनि रूपमा घरेलु हिंसाका घटनामा वृद्धि भइरहेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा आठ सय ७५ वटा घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आठ सय ८३, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा आठ सय ५८, आ.व. २०८०÷८१ मा आठ सय ८० र आ.व. २०८१÷८२ मा आठ सय ७६ वटा घरेलु हिंसाका घटना दर्ता थिए । चालु वर्षको हालसम्म १६ वटा घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । पछिल्लो समय महिलामाथि हुने हिंसा झन् झन् बढ्दै गएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ मंसिर २०८२, सोमबार १०:०४