न्यायिक समितिसामु चुनौती नै चुनौती

सुर्खेत: न्याय सेवा सर्वसुलभ, प्रभावकारी, भरपर्दो र छिटोछरितो बनाउन स्थानीय तहमा स्थापित न्यायिक समिति दशक बितिसक्दा पनि दर्जनौँ समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । कानुनी अस्पष्टता, जनशक्ति र साधन–स्रोत अभावले समितिको काम प्रभावकारी बनाउन चुनौती भइरहेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ ।

कर्णालीका ७९ वटै पालिकामा न्यायिक समिति, वडा–वडामा मेलमिलाप केन्द्र र मेलमिलापकर्ता छन् । तर, कुनै पालिका तहकै उजुरी प्रशासक दक्ष छैनन् भने वडामा मेलमिलापकर्तालाई तालिम अभाव छ । भौतिक संरचनादेखि बजेटसम्म अभाव खेप्नुपर्दा न्यायिक समितिका काम सोचेअनुसार अघि बढाउन नसकिएको समिति संयोजकहरूको गुनासो छ ।

जनप्रतिनिधिमै कानुनी ज्ञान–सीप अभावले पनि न्यायिक समितिको काम योजनाअनुसार सम्पन्न गर्न नसकिएको न्यायिक समितिका संयोजक एवम् वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले बताए । समस्या नै समस्याका माझमा रहेर काम गर्नपरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हेर्दा सबै पुगेजस्तो छ, काम गर्दा अभाव नै अभाव दोहोरिन्छ, नागरिकको अपेक्षा अनुरूप काम गर्न सकिएको छैन ।’

कानुन कार्यान्वयनका लागि विकेन्द्रीकरण मात्र नभइ अलग्गै शासन प्रणाली निर्माण गर्न संविधानले संघीयता व्यवस्था गरेको छ । कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र त्यसको मूल्याङ्कनका लागि तीन तहका सरकारकै परिकल्पना संविधानले गरेको छ । तर दशकौँ बित्तिसक्दा पनि समस्या उस्तै रहेको पाइएको छ । नागरिकले अझैपनि स्थानीय सरकार अन्तर्गत गठन भएको न्यायिक समितिलाई विश्वास गरेका छैनन् । विभिन्न समस्याका बाबजुत काम भने गरिरहेको न्यायिक समितिका संयोजक एवम् नारायण नगरपालिका दैलेखका उपप्रमुख तप्ता थापाले बताइन् । सेवा दिँदै जादा समस्या पनि उत्तिकै रहेको उनको भनाइ छ ।

कर्णालीका विकट पालिकामा न्याय सम्पादन गर्न उस्तै समस्या छ । कानुनी ज्ञान तथा जनशक्ति अभावकाबीच सेवा दिइरहेको कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष धर्मकला शाहीले बताइन् । उनका अनुसार अहिले पनि नागरिकले न्यायिक समितिलाई भन्दा पुलिस प्रशासनलाई बढी विश्वास गर्ने गरेका छन् । अझै पनि नागरिकलाई न्यायिक समितिको प्रभावकारीताबारे बुझाउन सकिएको छैन ।

सुर्खेत जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिपक ढकालले छिटो, भरपर्दो र थोरै खर्चमा न्याय दिने लक्ष्यले संविधानले न्यायिक समितिको कल्पना गरिएको बताए । ‘पक्ष–विपक्ष जीवित हुँदै फैसला होस् भन्ने मान्यतासहित न्यायिक समितिको कल्पना गरेको बुझिन्छ,’ वीरेन्द्रनगरमा भएको लैङ्गक उत्तरदायी न्यायको लागि संवाद श्रृंखला कार्यक्रममा ढकालले भने, ‘यसको अर्थ पीडितले चाँडै, थोरै खर्चमा घर पायक न्याय पाउन् भन्ने संविधानले कल्पना गरेको छ ।’ न्यायिक समितिले सहज रूपमा न्याय निरूपण गर्नुपर्ने, न्यायिक समितिको प्रभावकारिताका लागि नागरिकहरूमा सचेतना जागरुक गर्नुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ । पछिल्लो समय न्यायालयप्रति भइरहेको आक्रमण र स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले समेत प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा यसको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको उनले जनाए ।

न्याय निरूपणमा हुने बिचौलियाको संलग्नता अन्त्य गर्न पनि न्यायिक समिति प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए । अहिलेको अवस्थामा पनि न्यायिक समितिले विभिन्न चुनौती सामना गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘अधिकार क्षेत्रको पहिचान, न्यायिक विवेक र न्यायिक मनको उच्चतम् प्रयोग, न्यायिक कार्यमा निष्पक्षता र जनविश्वास आर्जनमा न्यायिक समितिलाई चुनौती छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको पर्याप्त सहयोग, कार्यविधिको समुचित प्रयोग, दक्ष कर्मचारी र निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।’

वीरेन्द्रनगरमा भएको लैङ्गिक उत्तरदायी न्यायको लागि संवाद श्रृंखला कार्यक्रमका सहभागीहरूले मेलमिलाप समितिले मेलमिलाप गराएका र न्यायिक समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन निकै चुनौती भइरहेको बताएका थिए । कर्णालीका तीन वटा पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख, मेलमिलापकर्ता, महिला समूहका प्रतिनिधि तथा विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । न्यायिक समितिले नागरिकलाई छिटोछरितो सेवा दिने तर प्रक्रियागत हिसाबले सक्षम बनाउन आवश्यक रहेकोमा उनीहरूको जोड छ ।

वीरेन्द्रनगरका मेलमिलापकर्ता धर्मा सुवेदीले झगडिया झिकाउनै समस्या भएकाले न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको बताइन् । पटक–पटक एउटै मुद्दामा मेलमिलाप गराउँदा पनि दोहोरिने–तेहेरिने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । घरझगडा, जग्गाको सीमा विवाद र निर्माण व्यवसायीले श्रमिकलाई ज्याला नदिएकोबारे वीरेन्द्रनगरमा धेरै निवेदन आउने उनले अनुभव छ ।

ल्याक संस्थाले कर्णालीका १० वटा पालिकामा काम गरिरहेको छ । तीमध्ये वीरेन्द्रनगर, नारायण नगरपालिका र कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकालाई विशेषमा राखिएको छ । लैङ्गिक उत्तरदायी न्यायका विषयमा संस्थाले काम गरिएको ल्याक संस्थाका अध्यक्ष अनिता न्यौपाने थपलियाले बताइन् । तीन वटा प्रदेशका ३२ पालिकामा परियोजनाले काम गरिरहेकोमा कर्णालीका १० पालिका पनि समावेश भएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मितिः   १३ मंसिर २०८२, शनिबार ०९:३३