छोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम

सुर्खेत: महिलाहरुमाथि हुने हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न छोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भएको छ । आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पछि परेका परिवारका छोरीहरुलाई लक्षित गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम ल्याएको हो ।

प्रदेशमा बढ्दो बालविवाह, बहूविवाह, घरेलु हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि कार्यक्रम प्रभावकारी हुने जनाइएको छ । छोरीलाई उच्च शिक्षा, सिप विकास, सचेतना तथा क्षमता विकास जस्ता सशक्तिकरणका कार्यक्रममा जोड्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कानुनी ज्ञानको अभावमा कर्णालीमा बर्सेनि घरेलु हिंसा, बालविवाह, बहूविवाह लगायतका घटना बढ्दो क्रममा रहेका छन् । त्यसैले यो वर्ष शिक्षा र सिप विकाससँग जोडेर छोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले जनाए । छुट्टै नीति निर्माण गरेर छोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उनले जनाए । कर्णाली सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रम मार्फत बालमैत्री, छाउपडीमुक्त, छुवाछुतमुक्त, बालविवाहमुक्त स्थानीय तह घोषणाका लागि पनि प्रोत्साहन गरिनेछ ।

स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमलाई सबल हुनेगरी छोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । केही स्थानीय तहले बालविवाहमुक्त र बहूविवाहमुक्त पालिका घोषणाको तयारी थालेका छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा कार्यक्रम भइरहेका छन् । विभिन्न संघसंस्थाहरुले समेत बालिका सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

छोरी सशक्तिकरण कार्यक्रमलाई टेवा पुग्नेगरी छोरी सुरक्षा कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको तयारी थालिएको छ । केही वर्षदेखि अलमलमा रहेको ‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रम ब्युँताउन लागिएको हो । आर्थिक व्ययभार धेरै हुने देखिएपछि केही वर्षदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । प्रदेश सरकारले यो वर्षदेखि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागिएको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको हो ।

कार्यक्रम केही परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भएपनि बजेट विनियोजन भएको थिएन । यो वर्ष बजेट विनियोजन र कार्यक्रमको मोडालिटी तय गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले बालिकाहरूको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षाका लागि भन्दै ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । पछिल्लो समय परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्न खोजिए पनि कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ भने सरकार स्वयम् अलमलमा परेको छ । अब भने खातामा जम्मा गरिएको पैसालाई उत्पादनका क्षेत्रमा लगाएर नाफामुखी बनाउनेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको जनाइएको छ । अहिले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको छ । यसअघि भने व्यवभार धान्न नसकिने भन्दै कार्यान्वय रोकिएको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी २० वर्षको आर्थिक व्ययभारको विवरण निकालेको छ । उक्त विवरण अनुसार २० वर्षमा १७ अर्ब बजेट ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लाग्ने जनाइएको छ । यसरी कार्यान्वयनमा जाँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक स्रोतले धान्नै नसकिने देखिन्छ । कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सुरु गरिएको हो तर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाट भने छोरीको बैंक खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको छ । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ भने पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसअघिका वर्षहरुमा पनि छोरीको वृद्धि विकासका लागि भन्दै विभिन्न सशक्तिकरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरिएको थियो । अघिल्ला वर्षहरुमा सञ्चालन गरिएका केही कार्यक्रम भने प्रभावकारी बनिरहेका छन् । प्राविधिक विषयको उच्च शिक्षामा महिलाहरूको पहुँच बढाउने उद्देश्यले कर्णाली सरकारले सञ्चालन गरेको ‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम’ प्रभावकारी बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि सुरु भएको कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म नौ सय बढी छोरी–बुहारीले प्राविधिक तीन वर्षे डिप्लोमा अध्ययनको अवसर पाएका छन् ।

प्रत्येक वर्ष दिइने छात्रवृत्तिबाट प्रदेशका दशवटै जिल्लाका छात्राहरू लाभान्वित भएको शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दिपा हमाल बताउँछिन् । उनले लक्षित वर्गका लागि कार्यक्रम निकै प्रभावकारी बनेको जनाइन् । यो कार्यक्रम प्रदेशभर एकैसाथ लागू गरिएको थियो । यो वर्ष पनि कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । यो वर्ष प्रदेश सरकारले नयाँ अवधारणसहितको ‘छोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । यसअघि सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमको समेत समिक्षा गरेर दिगो हुनेगरी यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २६ कार्तिक २०८२, बुधबार ११:५५