प्रादेशिक सडक निर्माणलाई प्राथमिकता

सुर्खेत: प्रादेशिक सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने भएको छ । पुराना सडक मर्मत र केही नयाँ सडक निर्माणको योजनासहित सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने सडक आयोजनाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले चार अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यो वर्ष केही सडक मर्मत र निर्माणको योजना ल्याइएको छ । जसका लागि चार अर्बको बजेट राखिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । जसअन्तर्गत प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक सडक तथा अन्य सडक निर्माणका लागि चार अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले जानकारी दिए ।

लोकमार्गअन्तर्गतका सडक मर्मत र निर्माणको योजना राखिएको सुवेदीको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र एक सय २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना अनुरूप लोकमार्गका सडक मर्मत र निर्माणको योजना अघि बढाइएको हो । उक्त लक्ष्य अनुरूप अहिले सडक पूर्वाधार निर्माणका काम धमाधम भइरहेका छन् ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेशका ग्रामीण सडकहरू क्रमशः कालोपत्रे हुन सुरु भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार र त्यसअन्तर्गतको प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रममार्फत् कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै पालिका केन्द्रमा जोड्ने ग्रामीण सडकहरू कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य अनुसार सडकहरू कालोपत्रे गर्न थालिएको हो ।

कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकाको दश किलोमिटर कालोपत्रेको काम चलिरहेको छ । दैलेख जिल्लाको डुंगेश्वर गाउँपालिका मुकामसम्म जोड्ने डुगेश्वर–डाँडापराजुल ग्रामीण सडक कालोपत्रे गर्न सुरु गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले उक्त सडकको शिलान्यास गर्दै प्रदेश सरकारले संघीय र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरी कर्णालीका सबै पालिका मुकाममा जोड्ने सडकहरू क्रमशः कालोपत्रे गदै जाने बताए । जसका लागि पहिलो चरण कर्णाली प्रदेश प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रममार्फत् कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका २० वटा पालिकामा जोड्ने सडकहरू कालोपत्रे गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा कर्णालीका हरेक सडकहरू कालोपत्रे गर्ने कार्यको थालनी भएको जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले कर्णाली सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा लागू भएको प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम आयोजना शिलान्यास गरी कार्य थालनी गर्ने कर्णाली प्रदेश पहिलो प्रदेश भएको बताए । विश्व बैंकको ऋण सहायतामा सञ्चालन हुने संघ सरकारको समन्वय तथा स्थानीय तहको सहयोगमा प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने गरी पूर्वाधार विकास कार्यालयले रेखदेखको जिम्मेवारी लिने गरी ग्रामीण सडक कालोपत्रे हुन थालेका छन् ।

प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई सुर्खेतका प्रमुख यगेन्द्र धरालाले डुङ्गेश्वर–डाँडापराजुल करिब आठ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि २८ करोड १२ लाख ७५ हजार नौ सय ३७ रूपैयाँ लागतमा निर्माण हुन लागेको बताए । यो सडक कालोपत्रेको जिम्मा अमर–खड्काकृष्ण–वासना जेभीले लिएको छ । निमार्ण व्यवसायी जेभीका डाइरेक्टर मानव बमले सडक कालोपत्रेको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत पुगेको जनाए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय क्रमागत रूपमा सञ्चालनमा रहेका सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कार्यक्रममा कार्यान्वयनका लागि विभिन्न साझेदार संघ–संस्थाहरूसँग पनि समन्वय गरेर काम भइरहेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   ४ मंसिर २०८२, बिहीबार ११:२७