आन्दोलनको उपलब्धि

यदि भ्रष्टाचार गरेको भेटिए आफ्नै स्वर्गीय बुबालाई पनि थुन्न तयार छु भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाट सार्वजनिक रूपमा आएको छ । अभिव्यक्तिको शब्दसारमा जाने हो भने भौतिक देह समाप्त भैसकेका कुनै मृतकलाई थुन्न र जेल हाल्न सम्भावना हुँदैन । बरु हो कोही बेइमानी मृतकले यो देश लुटि बर्बाद पारेको ठहर भएमा त्यसलाई गद्दार, देशद्रोही र हरामखोर घोषणा गरेर राष्ट्रदोहन गरि खाइ मासेको धन पैसा त्यसका हकदार सन्तानहरूबाट असुलउपर गर्न नसकिने होइन, तर त्यसको लागि साहस, क्षमता र आँट भएको साँच्चैको बलियो देशप्रेमी सरकार प्रमुख चाहिन्छ ।

शब्दमा नहेरेर प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई बिम्बमा हेर्ने हो भने पनि जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जसका महल मा घुस र कमिसन वापतको अरबौँ रूपैयाँ जलेर खरानी भए त्यसलाई एआई प्रविधिबाट बनाएको भिडियो हो भन्ने ढंगको सफेद झुट बोलेर तिनिहरू निर्बाध विदेश उडे । सरकारले सकेन रोक्न छेक्न र जनतालाई त्यसको यथार्थ जानकारी दिन ।

बिम्ब नै होला भनी लख् काट्ने हो भने क्यान्टोनमेन्ट काण्ड, एनसेल काण्ड र सुन काण्डलगायतका अनेकन काण्डमा आरोपित कथित क्रान्तिकारी पार्टी प्रमुखले बालुवाटारमा आफ्ना दूतहरू पठाइ आफूहरूलाई भ्रष्टाचारको मामिलामा छानविन गरे अमान्य हुने र जनताले नसहने भन्ने धमास दिए तर जेन–जी आन्दोलनको बलमा आएको सरकारले तातो वाफ फाल्न सकेन । कोही भस्मासुर र उपासकहरूले तिम्रा बाबुको तागत छ भने ल हामीलाई छोएर देखाउ भनी खुला हाँक दिए । तर सरकार देखेको नदेखेइ, सुनेको नसुनेइ गरेर आफ्नो निरीहता प्रकट ग¥यो । भ्यागुताको धार्नी पुर्‍याउनु भने झैं यो सरकारलाई पूर्णता दिनका लागि पात्र खोजेर मन्त्री बनाउनमै हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।

कार्की सरकार संविधान बमोजिम गठन भएको हो र होइन भन्ने सवालमा सुरुदेखि नै विवाद छ । कुनै पूर्वन्यायाधीश र विद्वान अधिवक्ताहरूले सुरु दिनदेखि नै सरकार प्रमुखमा सुशीला कार्कीको विरोध नगरेका होइनन् । किन विरोध गरे, आन्तरिक कारण उनै जानुन् तर कार्कीले म रहरले सरकार प्रमुख हुन आएको होइन भनेपछि जनताको सहानुभूति पनि मिसिदै गयो । प्रधानन्यायाधीशबाट कार्की निवृत्त भएपछि जनताको आवाज उठाउँदै र भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै आएको कर्मले पनि उनको छवि जनता माझ लोकप्रिय बन्दै गएको थियो । प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएपछि घाइते आन्दोलनकारीलाई कार्कीले अस्पतालमा भेटेर सहानुभूति प्रकट गरेको कुरा पनि अत्यन्त सकारात्मक हुन् तर तिनका मागलाई उचित सम्बोधन गर्नुको सट्टा फेरि र घरीघरी अस्पतालमा पुग्नु घाइते भेट्नु मिडियाबाजी र सस्तो लोकप्रियता हो कि भन्ने ढंगको विश्लेषण हुन थाल्यो जनमानसमा ।

प्रधानमन्त्री कार्कीबाट जनतालाई सम्बोधन गरि निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु नै आफ्नो सरकारको एक मात्र लक्ष भएको जानकारी दिएबाट जनताका मनमा फेरि उस्तै निराशा छाउन थाल्यो । किनभने सरासर २०८४ सालमा हुने निर्वाचन दुई वर्ष अगावै २०८२ सालमा गर्नु, देश र जनताका लागि कुनै दृष्टिकोणले त्यति उपलब्धिमुलुक हुने देखिँदैन । फेरि तिनै पार्टीका मठाधिशहरू राजा बन्न आउने हुन् । फेरि गठबन्धनको परम्परा यथावत कायम राख्ने हुन र बाँडिचुँडी खाने कुसंस्कारबाट देशलाई अरु कंगाल बनाउने हुन । भ्रष्टाचारमा प्रगति भएर अरु काण्ड थपिँदै जाने हुन् ।

संविधान बमोजिम सरकार गठन भएको भनी प्रधानमन्त्री कार्कीको मान्यता छ । संविधान मानिसकेपछि जेन–जीको ध्येय र आम जनताको चाहनाबमोजिम सरकारले प्रत्येक्ष कार्यकारीको निर्वाचन गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने संविधानले त्यसलाई छेकिदिएको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीको चाहना विपरीत संविधान संशोधन गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै कठिन छ । पार्टी बेगर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा शतप्रतिशत स्वतन्त्र व्यक्तिले जितेर पनि अर्थ रहँदैन किनकि समानुपातिक सिट्मा ११० जना सदस्य रहने व्यवस्था छ जो पार्टीले चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि समेत निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरिनु पर्दछ । जनताको विश्वास जित्न कुनै नयाँ पार्टी स्थापित हुन थाल्यो भने पुराना पार्टीले गठबन्धन गर्ने मात्र होइन नयाँ पार्टीलाई विस्थापित गर्न घेराबन्दी पनि गर्छन् । झुठा मुद्दा लगाउँछन् र अनेकन दुख दिएर सताउँछन् । यो उदाहरण पछिल्लो संसदीय राजनीतिले देखाइ दिएको छ । यसलाई चिरेर सुशासनका पक्षमा कदम चाल्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई समयले ठूलो अवसर दिएको छ । यो अवसरको सही सदुपयोग गरेर चीर कालसम्म कार्की अजर अमर रहुन् भन्ने नेपालीको कामना छ ।

संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुगेर मात्र पनि साध्य लाग्दैन, राष्ट्रिय सभाबाट पनि बहुमतले नै पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । व्याख्यामा राष्ट्रिय सभालाई बौद्धिक व्यक्तिको सभा भनिए पनि गणतन्त्रमा प्रत्येक्ष चुनाव हारेका हरूवाहरू, जनताका समस्या सामना गर्न नसक्ने लाचारहरू मन्त्री पड्काउन र अवसर फुत्काउन झ्यालबाट छिरेर राष्ट्रिय सभामा पुग्ने गरिरहेका छन् । बाहिरफेर देश र जनताका जतिसुकै गफ चुटे पनि ती हरूवा र लाचारहरूले पार्टीको बाहेक जनताको समस्या सुन्न बुझ्न कहिल्यै पनि कुनै सरोकार राख्दैनन् । यिनलाई जनताले प्रत्यक्ष भोट हालेर जिताउने र हराउने गर्न सक्दैनन् । संविधानमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखबाट निर्वाचन हुने पद्धति निर्माण गरिएको छ । प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा यिनै पार्टीको बोलबाला छ जो पैंतीस वर्षदेखि देशमा रजगज गर्दै आइरहेका छन् । त्यसकारण संविधान संशोधनको कुनै सम्भावना देखिँदैन ।

नेताका घर र घरका बंकरमा लुकाएका पैसा जलेर खरानी भए पनि, ज्यान जोगाउन भागरे भागको स्थिति आए पनि आन्दोलनमा संविधान जिवित रहेका कारण पार्टीहरू ढुक्क देखिए । किनकि उनीहरूको इच्छा चाहना विपरीत संविधान संशोधन गर्न फेर्न र बदल्न कसैको तागतले भ्याउन सक्दैन भन्ने बुझेका छन् । त्यसकारण जानीबुझी सुरुमै उनीहरूले संविधानमा बाधा अड्काउ फुकाउको प्राबधान हटाएका छन् ताकी कोही कसैले उनको स्वार्थमा कतैबाट बाधा नपु¥याउन् । संसदीय चुनाव हारे पनि सकेसम्म राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष त्यो नभए गृहमन्त्रीको पदमा आँखा गाढेका एकजना हरूवा कोही पात्र प्रधानमन्त्रीको कोटामा झस्केलाबाट छिरेर राष्ट्रिय सभामा पुगे । उनका अनुसार राजनीति हिँडाउने मुल जिम्मा पार्टी संगठनलाई छ । पार्टी नेतालाई जनताले चुन्नु पर्दैन र कोही पार्टी नेता संसद् छैन भने पनि पार्टीका सांसद उसकै विचारबाट प्रभावित हुनुपर्छ । पार्टीका निर्णय संसद्मा पारित हुन सक्छन् तर संसद्को निर्णय पार्टीले बोक्न जरुरी छैन । अवज्ञा गर्ने सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्छ । जनता र संसद् पार्टीका लागि केही होइन भन्ने आसय देखिन्छ ती पदखोरको अभिव्यक्तिमा । तब त पार्टीका यी मठाधिशहरू लाज सरम संकोच ईमान धर्म नैतिकता आदर्श विचार मूल्य मान्यता सबै त्यागेर पार्टी सभापति र अध्यक्ष पदमा मरिहत्ते गर्दा रहेछन् भन्ने प्रष्ट बुझिन आएको छ ।

संविधान संशोधन गर्न सरकारको सामथ्र्यले भ्याउँदैन । यो आन्दोलनको माग बमोजिम प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन गर्न पनि संविधानका कारण मिल्दैन । त्यसोभए आन्दोलन को उपलब्धि के त ? दिनानुदिन यो प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ । इच्छाशक्ति भए सुशासनका पक्षमा सरकारलाई काम गर्नका लागि यो संविधानले छेकिरहन्छ भन्ने लाग्दैन । आम जनतालाई निर्वाचनमा भोट हाल्न भन्दा पहिला भ्रष्टाचारको काण्डहरू कसरी खुल्छन् या खुल्दैनन् भन्ने चासो छ । हिजो पुराना पार्टीले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई तर्साउन, मोलतोल गर्न र भातभान्सा मिलाउन भ्रष्टाचारका काण्ड आपसमा उछाल्ने गरे पनि ती अजिर्ण भ्रष्टाचार काण्ड यथावत छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारका कोही महारथी मरेर गए पनि तिनका फाइलमा माकुराले जालो लगाइ रहेका छन् र न्यायीक निरूपण हुन सकिरहेको छैन । अब कार्की सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरेर भ्रष्टाचारमा धावा बोल्ने हो भने जनता एक स्वरमा एक मत हुने देखिन्छन् । गृहमन्त्रीले बाँकी भ्रष्टाचारको काण्डमा ब्रेक–थ्रू हुन्छ भनेको दसैँ अगाडि नै हो, तिहार सकिएको पनि हप्ता बितेर गयो । प्रधानमन्त्रीको त्यस्तै आयो धमास, अब भ्रष्टाचारमा स्वर्गीय बुबालाई पनि छोड्दैन हेर्दै जानू के के हुन्छ !

सरकारको तमासा भनौं कि अकर्मण्यता, शिथिलता भनौँ कि लाचारी, यो परिवर्तन माथि खिसिट्युरी हुँदै गएको छ । जसका कारणले यो देशमा आन्दोलन भयो, आन्दोलन पूरापूर दमन गर्ने नाममा जसले युवाको कत्लेआम गर्‍यो तिनै प्रवृतिले आज जेन–जी युवासहित नयाँ सरकार गठनको प्रस्ताव गर्नसम्म भ्याएका छन् । त्यसकारण बेमौसमी बाजा बजाएर खासमा उपलब्धि हुँदैन । उपलब्धि कामले बताउनु पर्छ परिणामले देखाउनु पर्छ । सुशासनका पक्षमा सुनिने देखिने र बुझिने काम नगरीकन फगत फागुन २१ को चुनाव मात्र हेरिनु भनेको देशलाई फेरि यथास्थितिमा धक्याइनु हो । आन्दोलनको उपलब्धि गुमाउनु हो । त्यो उपलब्धि गुमाउनु भनेको अझ ठूलो विनाश निम्त्याउनु हो ।

-उमालाल आचार्य

प्रकाशित मितिः   १६ कार्तिक २०८२, आईतवार ०९:३६