वनमा आधारित उद्यमशीलता

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले वनमा आधारित उद्यमशीलता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । ‘व्यवस्थित वन तथा जलाधार वातावरण’ भन्ने अवधारणा कार्यान्वयनका लागि दिगो वन विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

वनमा आधारित उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगारी र आयआर्जन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । यो कार्यक्रम नौलो भने होइन । गत वर्षहरूमा प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कार्यक्रम समावेश गरिएको भएपनि बजेट नहुँदा कार्यक्रम लक्ष्य अनुरूप अघि बढ्न नसकेको जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर वनमा आधारित उद्यमशीलता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा आठ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष आठ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निरज श्रेष्ठले जानकारी दिए । निश्चित अवधारणा निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विशेष रणनीतिक योजना बनाउन लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

लेक तथा पाटन संरक्षण रणनीति योजना निर्माण गर्न लागिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । रणनीतिक योजना निर्माण गरेर जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार अहिले लेक तथा पाटन संरक्षण रणनीति योजनाका विषयमा विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि मस्यौदा तयार पारिएको थियो । उक्त मस्यौदामाथि पनि विभिन्न चरणमा छलफल गरिएको जिनाइएको छ । रणनीतिक योजना निर्माणको काम भने प्रदेश वन निर्देशनालयले गरिरहेको छ । साविक कर्णालीका पाँच जिल्लासहित जाजरकोट र रूकुमपश्चिमका क्षेत्रहरू समेटेर रणनीतिक योजना निर्माण गर्न लागिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । गतवर्ष रणनीतिक योजनाको मस्यौदा निर्माणको काम गरिएको निर्देशनालयका निर्देशक शेरबहादुर श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार प्रदेशका लेकाली भेगलाई समेटेर लेक, पाटन र खर्कको दिगो व्यवस्थापनका लागि योजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।

जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण गर्न लेक तथा पाटन संरक्षण रणनीति योजना निर्माण गरी आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने श्रेष्ठले बताए । गतवर्ष रणनीतिक योजना निर्माणका लागि सातवटै जिल्लामा छलफल चलाइएको थियो । स्थानीय कृषकहरूसँग जिल्ला–जिल्लामा छलफल चलाइएको हो । साविक कर्णालीका कालीकोट, जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला, मुगु तथा जाजरकोट र रूकुमपश्चिममा स्थानीय कृषकहरूसँग छलफल चलाइएको जनाइएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन, पर्यापर्यटन, जडिबुटीको दिगो व्यवस्थापन, चरन व्यवस्थापन, उद्यममा आधारित लद्युउद्यम, डेरीमा आधारित उद्यम सञ्चालन, स्वच्छ पानीका लागि जलाधार व्यवस्थापन तथा चरन खर्क र पाटनको दिगो व्यवस्थापन लगायतका विषय रणनीतिक योजनामा समावेश गरिएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा बढ्दो तापक्रमसँगै तराईका फाँटमा पाइने लामखुट्टे हिमाली क्षेत्रमा पुगिसकेको छ । विगतमा लामखुट्टेको नामसमेत नसुनेका हिमाली क्षेत्रका स्थानीयवासीका लागि यतिखेर भने त्यसबाट बच्न झूल प्रयोग गर्नु बाध्यता जस्तै बनेको छ । हिउँ मात्र पर्ने हिमाली डाँडामा जलवायु परिवर्तनको असरसँगै पानी पर्न थालेपछि परम्परागत तवरले निर्माण गरिएका माटोका संरचना प्रत्येक वर्ष जोखिममा पर्दै गएका छन् । पानी पर्ने क्रमले हिमाली क्षेत्रमा बाढीपहिराको प्रकोप बढ्नुका साथै कृषि प्रणाली पनि प्रत्यक्ष प्रभावित बनेको छ । गर्मी क्षेत्रमा मात्र फल्ने बन्दा, काउली यतिखेर हिमाली जिल्लामा पाइन थालेको छ । तापक्रम बढेसँगै चाँदीजस्तै टलक्क टल्कने हिमालहरू बर्सेनि कालापत्थरमा परिणत भएका छन् । बढ्दो जलवायु परिवर्तको असर न्यूनिकरणका लागि प्रदेश सरकारले केही पहल थालेको छ । यो वर्ष प्रदेश सरकारले जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ आश्विन २०८२, बुधबार १०:१७