हैकमवादको परिणाम

 

 

ठुला दुई पार्टीमध्ये एउटा सत्तामा जाँदा खबरदारीका लागि अर्को पार्टी विपक्षमा बसे मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुनसक्ने मान्यता विपरीत दुवै पार्टी स्वार्थ प्रेरित भइ शासन सत्तामा पुगे भने नेतृत्वमा तानाशाह प्रवृति पैदा हुनसक्ने आशंकाले विश्वराजनीतिमा यस्तो गठबन्धन पटक्कै रुचिकर हुँदोरहेन छ । यहाँ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पछिल्ला दिनमा निरन्तर निरंकुश र तानाशाह बन्दै गएको तितो यथार्थ नेपाली जनताले भोगेर चाल पाइरहेका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवाको नाम मुछिएको मात्रै होइन, आरोप पुष्टि हुने दसी–प्रमाणहरू पनि खोज–तलास भइरहेको थियो । सम्भावित सजायको आतंकले आत्तिएका देउवा दम्पतिले ओलीसँग आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरि पहिलो खेपमा ओलीलाई नेतृत्व दिने सहमति पनि गरे । संविधानको मर्मअनुसार अघिल्लो सरकार ढलेपछि भाग ७ धारा ७६ को (३) बमोजिम देउवाको नेतृत्वमा जाने भनी बौद्धिक वर्गमा बहस र छलफल नभएको पनि होइन तर देउवाले कतै चलाखी गर्न नपाउन् भनी ओलीले सहमतिमा नै धारा ७६ को (२) बमोजिमको सरकार गठन हुने भन्ने व्यहोरा बुँदामा उल्लेख गरे । त्यसमा राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गर्न नसकुन् भनी देउवा र ओलीले पहिल्यै राष्ट्रपतिलाई गोप्य मन्त्रणा गरे ।

झापाको गिरीबन्धु टि–स्टेट काण्डमा ओली मुछिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ओलीको कैफियत देखाएको थियो भने नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा उच्च संदिग्ध आरजुले सत्ता आडमा अनुसन्धान दबाएकी थिइन् । यसमा कानुनी प्रक्रिया सामना नगरी अथवा सफाइ नलिइ ओली दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य पाएका थिए भने परराष्ट्रमन्त्रीको भुमिका पाएपछि आरजु देउवा कांग्रेसमा शक्तिशाली मात्र भइनन् अनेक बहाना झिकेर राज्यकोषबाट आधा संसार भ्रमण गर्न पनि भ्याइन् । ठूला नियुक्ति, सरुवा र ठेकापट्टामा असुली धन्दा चलाएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्ने गरेको थियो ।

जनता, मतदाता र मिडिया कोही कसैको कुनै धक संकोच नमानी पार्टीमा परिवारवाद कायम गरेको कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख र तिनका सन्तानले लाखौं र करोडौंको घडी लाएको, लाखौं लाखको जुत्ता चस्मा किनेको लाखौंका ब्याग किनेको हैसियत भन्दा धेरै चर्को मूल्यको रक्सीमा डुब्ने गरेको र नाति नातिनीको बिहे फाइव स्टार होटेलबाट गरेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । ‘म भ्रष्टाचार गर्दैन र कसैलाई गर्न पनि दिन्न’ भन्ने स्लोगनको बर्कोभित्र पनि भ्रष्टाचार मौलाइ रहेको छ ।

२०७२ सालको संविधान जारी भएको १० वर्षमा माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमालेका अध्यक्ष ओली र कांग्रेसका सभापति देउवा पालैपालो कहिले सत्ताको नेतृत्वमा त कहिले विपक्षी कित्तामा बस्छन् । बाहिर जति सुकै बाझाबाझ गरे पनि खाने–पिउने मामिला जुँगा हेरि भाग बिलो लगाउँछन्, रमाउँछन । घरघरमा बंकर बनाएर लुकाइ–छिपाइ राखेको पैसामा आगो लागेका र हावामा छरिएका अनगिन्ती हजार–पाँच सयका नोटले देखाइदिएका छन् काला कर्तुतको वास्तविकता । मानौं मनपरि गर्नका निम्ती तीन पार्टीका तीनजना प्रमुखलाई ध्यान राखेर बनाइएको हो संविधान । यी व्यक्तिको संविधानमा नाम किटान नगरे पनि बाँचुन्जेल आफ्नै अनुकूल पार्नका लागि संविधानमा नै त्यस्तो प्राबधान तयार गरि घुसाइएको छ । किनकि पार्टी प्रमुख नै संसदीय पार्टीको नेता हुन्छ । संसदीय नेताबाहेक अरु प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन । तब त पाँच पटक चार पटक तीन पटक तिनै बासी अनुहार दोहोरिन्छन् तेहरिरहन्छन् । अनेकन तिगडम गरि एउटै व्यक्ति पटकपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टासिंदा जनतामा आशा जाग्ने होइन निराशा र आक्रोश चुलिँदै जान्छ ।

एमालेका प्रमुख ओलीले आफ्नो अध्यक्ष पद सुरक्षित पार्न पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कुन ढंगले पाखा लगाए, ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको प्राबधान कसरी हटाए भन्ने विषय दुनियाँले बुझिरहेको छ । प्रचण्डले आफ्ना एसम्यान मार्फत सबैथोक आफ्नो अनुकूलमा फत्ते गर्ने गर्छन् भनी बाबुराम भट्टराईले एउटा अन्तर्वार्तामा बताएको कुरा सम्झनामा आइरहन्छ । कार्यकर्ताले जतिसुकै विरोध गरेपनि करिब ३६ वर्षदेखि माओवादी अध्यक्षमा प्रचण्डको कुर्सी कसैले हल्लाउन सक्दैन । इतरपक्ष र संस्थापन पक्षका युवा जतिसुकै चिच्याए पनि देउवाले कसैलाई भाउ दिएका छैनन् । बरु आफ्नी पत्नी आरजुलाई कांग्रेसको उच्च पदमा लैजाने साइत हेरिरहेका थिए भन्ने ढंगबाट मिडियामा खबर आइरहेको थियो ।

कांग्रेसलाई काबुमा राखेर ओलीले सत्तामा निमग्न हैकमवाद चलाइ रहँदा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर तुजुक देखाउन थाले । सूचना र सञ्चारमा बन्देज लगाएपछि आक्रोशित जेनजी पुस्ता गत भदौ २३ गते सरकारको अहंकार विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रियो । सरकारले शक्तिशाली छु भन्ने देखाइ १९ जना युवालाई गोली हानेर सडकमा ढाल्यो । भोलिपल्ट निरंकुश सरकारका विरुद्ध उर्लेको जनसागरले देउवा ओली र प्रचण्डको घर मात्र जलाएन केही सरकारी र सार्वजनिक महत्वका संरचनामा पनि आगो झोसेर अनर्थ ग¥यो । कतै तोडफोड ग¥यो भने कतै मरणासन्न कुटपिट पनि ग¥यो । सडक ढाकी आएको उत्पात बालुवाटारमा पस्दैछ भन्ने बुझे पछि भाग्नका लागि ओलीले हेलिकप्टर मागिरहेका थिए । अब राजिनामा नदिएसम्म उद्वार गर्न नसकिने भनी सुरक्षा निकायले अडान लिएपछि ओलीले राजीनामा दिएर भाग्न बाध्य भएका थिए । हैकमवादले ओलीलाई सत्ता विमुख मात्रै पारेन परिणामले घर न घाट जस्तै पो बनाइदियो ।

हप्ताभरी सेनाको नियन्त्रणमा सुरक्षित रहेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली भक्तपुरको गुण्डुबाट सार्वजनिक भए । उनको कार्यशैलीबाट दिकदार भएका नेता–कार्यकर्तालाई एकएक गरि बोलाएर घटनालाई मनोगत व्याख्या गर्दै र पार्टीको भविष्य बर्बाद हुनसक्ने स्वैरकल्पना सुनाउँदै आफु बाहेक अर्को अध्यक्ष हुन नमिल्ने किसिमको तर्क गरिरहेका छन् । थाइल्यान्ड भाग्ने दाउ हेरिरहेका देउवा दम्पतीको तयारी उजागर भएपछि उनीहरू अर्धभुमिगत जस्तै छन् । देउवाका निर्लज्ज केही उपासकहरू दुनियाँका आँखामा छारो हाल्न तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । देउवाको विकल्प खोजी यस्तो बेला घाउमा नुन छर्किनुहुन्न । पैसा भेटिएको हुँदै होइन भनी गाउँगाउँ गल्लीगल्ली पुगि जनतालाई कन्भिन्स गरेर पत्याउन दिनुहुँदैन । पैसा जलेको होइन एआइ प्रविधिबाट फोटो र भिडियो तयार पारेका हुन् । त्यत्रो चोट खाँदा समेत देश नछाड्ने हाम्रा नेता किन विदेश भाग्छन्, यो अतिरञ्ना मात्रै हो । आफ्नो विवेक देउवाका चरणमा बुझाएका ती उपासकलाई समाजमा मुख देखाएर घुम्न कुनै संकोच छैन ।

पार्टीमा विरोधको स्वर बुलन्द हुन खोजेको आभास पाएर प्रचण्डले केन्द्रीय समिति भंग मात्रै गरेनन्, महाधिवेशनको संयोजक पनि आफैलाई तोके । महाधिवेशनका लागि अब निर्देशक समिति बनाउनु पर्ने भनी नारायणकाजी श्रेष्ठ र जनार्दन शर्माले उठाएको आवजलाई प्रचण्डले ‘एसम्यान’ मार्फत ठाडै कुल्चिदिए । माओवादीमा अध्यक्ष भन्नू र संयोजक भन्नुमा कुनै फरक छैन । प्रचण्ड एक कदम अगाडि बढेर जेनजी पुस्ताले मागेको कार्यकारी प्रमुखको चुनाव मैले पहिल्यै संविधानमा राख्न खोजेको थिए भनी यो आन्दोलनको साखुल्य बन्न खोजिरहेका छन् । उनले के भन्छन् र के गर्छन् भन्ने कुरा एमसीसी पारित हुँदा जनताले छर्लङ्ग बुझेका छन् । संविधानको निर्वाचन प्रणाली हेर्दा कसैले सजिलै बहुमत ल्याउन नसक्ने प्राबधान राखिएको देखिन्छ । बहुमत ल्याउन नसकिने हुँदा चुनाव अगाडि पनि गठबन्धन गर्नुपरेको हो भनी देउवाले सार्वजनिक रूपमा बोलेका छन् । यो प्राबधान नियतबस राखिएको हो, कसले राखेको भनेर नसोध्नुस भनी ओलीले भिडियो अन्तर्वार्तामा बताएका छन् । प्रत्येक्ष कार्यकारी निर्वाचनमा मेरो रिजर्भेसन थियो भनी प्रचण्डले जनतालाई मुर्ख बनाइरहेका छन् ।

यदि कुनै घटनाक्रमले केही उथलपुथल पारेन भने आउने मंसिरमा माओवादीको महाधिवेशन हुनेछ । अध्यक्षमा अब प्रचण्डको उम्मेद्जारी रहने छैन भनी केही माओवादी नेताहरू बोलिरहेका छन् तर प्रचण्डको कुनै प्रतिक्रिया छैन मौन छन् । महाधिवेशनमा उम्मेद्वारी नदिए पनि प्रचण्डविना पार्टी चल्नै सक्दैन भनी पोषिलो खुराक खाएर पुष्ट भएका एसम्यानले पूर्वाभ्यासबाट तयार पारेको योजनाबमोजिम चारैतिरबाट टोकसो गर्नेछन् । यसमा प्रचण्ड पक्षधर विद्वान बुद्धिजीवी र विश्लेषकले बाहिरबाट मैदान तयार पारिदिने छन् । अनेक जानेका प्रचण्डलाई अध्यक्ष बन्नबाट कसैले सजिलै रोक्न सक्ने देखिँदैन ।

फागुन २१ गते तय भएको निर्वाचनबाट नै कार्यकारी प्रमुख आउनुपर्छ भनिरहेका छन् जबकि संविधान संशोधन विना यो सम्भव छैन । तुरुन्त संविधान संशोधन गर्न सुशीला कार्की सरकारले सक्दैन । तब प्रचण्डले किन त्यस्तो भनिरहेका छन त ? किनकि चुनावमा ईमानदार देखिए झैँ गरि सुशासन र भ्रष्टाचारको छानबिनबाट सरकारको ध्यान भड्काउन । किनकि जेन–जी पुस्ता र सरकारमा पहुँच खोजी टाउको जोगाउन र स्वार्थको रोटी सेक्न ।

संविधान संशोधन प्रक्रिया यति जटिल छकी प्रतिनिधि सभाको बहुमतले पनि पुग्दैन, राष्ट्रिय सभामा पनि गणित संख्या पुग्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभाका वृद्ध पुरुषलाई जनताले प्रत्येक्ष चुन्न पाउँदैनन् । नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले चुन्नुपर्छ । प्रमुख र उपप्रमुख जनताको भन्दा ज्यादा पार्टीको र पार्टीको भन्दा पनि ज्यादा पार्टी–प्रमुखहरूको बफादार छन् । तीनजना पात्रको मिलोमतोमा राष्ट्रपति पनि पार्टीबाट नै उकाल्ने गरिन्छ । गणतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र मच्चाउने संघसंस्थाहरू विधेयक पारित नगर्नु भनी घरीघरी राष्ट्रपतिलाई कान फुक्ने चिमोट्ने र उल्क्याउने गरिरहेका छन् ।

२३ भदौको नरसंहारलाई पर्दा हालेर व्यवस्थामा खाइखेलेकाहरूबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री र छानबिन आयोगका पदाधिकारीको रौंचिरा पारेर कमि कमजोरी खोतल्ने काम भइरहेको छ । प्रमुख तीन पार्टीका मुख्य तीनजना पात्रलाई आन्दोलनले मात्र होइन जनताले पनि तिरस्कार गरिरहेको अवस्था छ । यही तह शैली र प्रक्रियाको चुनावले खुंखार तिनै पात्रलाई फेरि सत्तासिन बनाउने निश्चित जस्तै हुन्छ । त्यसर्थ सरकारले अब चुनावभन्दा अगाडि जेन–जीको माग बमोजिम सुशासन र भ्रष्टाचार छानबिनलाई उच्च महत्त्व दिनु पर्दछ । किनकि कार्की सरकार जेन–जीको रगतको जगमा बनेको हो भन्ने कुरा जगत जानकार छ । राज्य व्यवस्था सञ्चालनका लागि लोकतन्त्रमा राजनीतिक पार्टी आवश्यक हुन तर जनमतको घरिघरि धज्जी उडाउने पुराना पार्टीहरू नै सर्वदा अपरिहार्य भन्ने हुँदै होइन ।

 

-उमालाल आचार्य

प्रकाशित मितिः   २२ आश्विन २०८२, बुधबार १०:०८