पुनर्निर्माणमा ध्यान

भ्रष्टाचारविरुद्ध युवा(जेन–जी)हरूले गरेको आन्दोलनले राजनीति मात्रै होइन सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, पर्यटन र स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा पनि गहिरो क्षति पु¥याएको छ । कर्णालीको शैक्षिक क्षेत्र पनि उत्तिकै प्रभावित बन्यो । आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि त्रासका कारण शहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय बन्द भए । आन्दोलन शान्त भइसक्दासम्म पनि विद्यालय खुल्न सकेका छैनन् । जेन–जी आन्दोलनबाट नीजि क्षेत्र पनि प्रभावित हुन पुग्यो । आन्दोलनकारीहरूले सरकारी संरचनाहरूका साथसाथै निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाहरूमा आक्रमण गरेका छन् । उनीहरूले विभिन्न कार्यालयहरूमा तोडफोड तथा आगजनी गरेका हुन् । होटल तोडफोड हुनुका साथै व्यापार व्यवसाय समेत सिथिल बनेका छन् ।

धेरैको रोजगारी गुमेको छ भने त्रसित रूपमा व्यावसाय सञ्चालन भइरहेका छन् । यसको सोझो असर कर्णाली प्रदेशमा पनि परेको छ । अन्य समयमा भन्दा यो समय व्यापार व्यावसायका हिसाबले राम्रो मानिन्छ । मानसरोवर जानका लागि आन्तरिक मात्र नभइ बाह्य पर्यटक पनि प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर भएर जाने गरेका छन् । तोडफोड र आगजनीका कारण नीजि क्षेत्रको व्यावसाय धरापमा परेको छ । लुटपाट, तोडफोड हुँदा व्यावसाय सञ्चालन गर्न समेत समस्या उत्पन्न भएको र यसले दिर्घकालीन रूपमा समेत असर पुग्ने व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उत्पन्न परिस्थितीका कारण बेरोजगारी दर बढेको, पर्यटन प्रवद्र्धनमा धक्का पुगेको, महँगी बढ्न सक्ने सम्भावना समेत छ । चाडपर्वका लागि आवश्यक पर्ने धेरैजसो सामान भन्सारमा रोकिएका छन् । यो परिस्थितीका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प बनेको छ ।

आन्दोलनका क्रममा कति क्षति भयो भनेर यकीन भइसकेको छैन । यद्यपि, कर्णाली प्रदेशको विशेष गरेर वीरेन्द्रनगरमा धेरै क्षति भयो । यहाँका सरकारी संरचनाहरूदेखि निजी सम्पत्तिमा समेत क्षति पुगेको छ । आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सभा, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय, नापी कार्यालय, राजधानीमा रहेका प्रमुख दलहरूको कार्यालय तथा केही नेताहरूको घरसमेत आगजनीमा परेर ध्वस्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको अनुगमन पनि गरेका छन् । त्यसक्रममा उनले संरचनाहरूको सुधार गर्दै काम अघि बढाइने बताएका छन् । साथसाथै आन्दोलनका नाममा अराजकता मच्चाउनेहरूमाथि कानुनी कारबाही गरिने समेत बताएका छन् । उनले प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूलाई आन्दोलनको बहानामा काम रोक्ने नभइ बजेट कार्यान्वयनका काम निरन्तर अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा अन्तरिम सरकार बनिसकेको छ । अवस्था सामान्य हुँदै गएको छ । क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र सुधार गरेर सेवा प्रवाहलाई फेरि अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ । सरकारी संरचनाहरूका साथसाथै निजी क्षेत्रलाई समेत पहिलेको अवस्थामा फर्काउने भूमिका खेल्नु सरकारको दायित्व हुनेछ ।

प्रकाशित मितिः   ३१ भाद्र २०८२, मंगलवार १०:३८