कारागारको संरचनागत सुधार
कर्णाली प्रदेशका दशमध्ये आठ जिल्लामा कारागार छन्, दुई जिल्लामा छैनन् । हिमाली जिल्ला हुम्ला र मुगु कारागारविहीन छन् । मुगुमा कारागारका लागि भवन निर्माण गरिएको भएपनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । हुम्लामा पनि कारागार छैन । त्यहाँका कैदीबन्दीलाई सुर्खेत कारागारमा ल्याउने गरिएको छ । आठ जिल्लामा रहेका कारागारको क्षमता ६ सय ५० जनाको छ तर कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी राख्ने गरिएको छ । क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदीबन्दी भएपछि उनीहरूलाई बस्न तथा सुत्न निकै सकस हुने गरेको छ । कारागार व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ ।
जिल्ला कारागार सुर्खेतको क्षमता एक सय ५० जनाको हो । तर अहिले कारागारमा चार सय १२ जना कैदी छन् । एकसय जना राख्न सकिने क्षमताको पुरुष कैदी कक्षमा दोब्बरभन्दा पनि बढी अर्थात् तीन सय ६७ जना राखिएको छ भने ५० जना क्षमताको महिला कक्षामा ४५ जना छन् । कैदीबन्दीका तीन जना आश्रित बालबालिकामा पनि राखिएको छ । सुर्खेतमा मात्रै होइन कर्णाली प्रदेशका सबैजसो कारागारहरूको अवस्था यस्तै छ । क्षमताभन्दा बढी कैदी राख्नुपर्ने बाध्यता छ । सल्यान जिल्ला कारागारको अवस्था पनि सुर्खेतकैजस्तो छ । २५ जना क्षमताको कारागारमा झण्डै पाँच गुणा बढी बन्दी राखिएको छ । एक सय ४४ कैदीबन्दी सल्यान कारागारमा छन् । यस्तै रुकुमपश्चिम कारागारको क्षमता २५ जना रहेकामा अहिले एक सय ५६ जना तथा ३५ जना क्षमताको जाजरकोट कारागारमो ७७ कैदीबन्दी रहेका छन् । २५ क्षमताको कालीकोट कारागारमा अहिले ५४ जना र दैलेखमा एक सय क्षमताको कारागारमा एक सय ६५ जना रहेका छन् । जुम्ला र डोल्पा जिल्लास्थित कारागारमा मात्रै क्षमताभन्दा कम छन् । दुई सयजना क्षमता भएको जुम्ला कारागारमा एक सय २४ जना र एक सय ५० जना क्षमताको डोल्पा कारागारमा अहिले २५ जना मात्रै कैदीबन्दी छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा बालसुधार गृहसमेत छैन । कानुनअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले कुनै अपराध गरे कारागार पठाउन नमिल्ने भएकाले बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्ने हुन्छ । बालबालिकाले कसुरजन्य कार्य गरेपछि पक्राउ गरिए पनि बालगृह नहुँदा कर्णालीबाट लुम्बिनी प्रदेशका सुधार गृहमा पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसरी अन्य प्रदेशमा बालबालिका पठाउँदा धेरै जनशक्ति परिचालन हुने गरेको छ भने सुरक्षामा समेत चुनौती हुने गरेको जनाइएको छ । कारागार केवल सजाय दिइने केन्द्र मात्रै होइन सुधारगृह पनि हुन् । त्यसैले कारागारको व्यवस्थापन सही ढंगले हुनु जरुरी मानिन्छ । त्यसका लागि अहिलेका कारागारको भौतिक संरचनामा सुधार आवश्यक देखिन्छ ।
प्रकाशित मितिः २४ भाद्र २०८२, मंगलवार ०५:०३
सम्पादकीय ।