कहालीलाग्दा कर्णालीका कारागार

सुर्खेत: जिल्ला कारागार सुर्खेतको क्षमता एक सय ५० जनाको हो । तर अहिले कारागारमा चार सय १२ जना कैदी छन् । एकसय जना राख्न सकिने क्षमताको पुरुष कैदी कक्षमा दोब्बरभन्दा पनि बढी अर्थात् तीन सय ६७ जना राखिएको छ भने ५० जना क्षमताको महिला कक्षामा ४५ जना छन् । कैदीबन्दीका तीन जना आश्रित बालबालिकामा पनि राखिएको छ ।

क्षमताभन्दा निकै धेरै बन्दी राख्दा कारागार व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । त्यसमाथि कर्णालीकै अन्य जिल्लाहरूबाट कैदी थपिने क्रम पनि जारी रहेको कारागारका सूचना अधिकारी भुवन गौतमले बताए । उनका अनुसार जाजरकोट कारागारबाट महिला कैदीबन्दी ल्याउने गरिएको छ । यहाँ प्रदेशभरकै बिरामी कैदीबन्दीसमेत राख्दा क्षमताभन्दा धेरै हुने गरेका छन् ।

सुर्खेतमा मात्रै होइन कर्णाली प्रदेशका सबैजसो कारागारहरूको अवस्था यस्तै छ । क्षमताभन्दा बढी कैदी राख्नुपर्ने बाध्यता छ । सल्यान जिल्ला कारागारको अवस्था पनि सुर्खेतकैजस्तो छ । २५ जना क्षमताको कारागारमा झण्डै पाँच गुणा बढी बन्दी राखिएको छ । एक सय ४४ कैदीबन्दी सल्यान कारागारमा छन् ।

यस्तै रुकुमपश्चिम कारागारको क्षमता २५ जना रहेकामा अहिले एक सय ५६ जना तथा ३५ जना क्षमताको जाजरकोट कारागारमो ७७ कैदीबन्दी रहेका छन् । २५ क्षमताको कालीकोट कारागारमा अहिले ५४ जना र दैलेखमा एक सय क्षमताको कारागारमा एक सय ६५ जना रहेका छन् ।

जुम्ला र डोल्पा जिल्लास्थित कारागारमा मात्रै क्षमताभन्दा कम छन् । दुई सयजना क्षमता भएको जुम्ला कारागारमा एक सय २४ जना र एक सय ५० जना क्षमताको डोल्पा कारागारमा अहिले २५ जना मात्रै कैदीबन्दी छन् । तर समग्रमा प्रदेशका धेरैजसो कारागारको अवस्था अहिले कहालीलाग्दो छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले गत वर्ष गरेको अध्ययनअनुसार कर्णालीका कारागारको क्षमता ६ सय ५० जनाको छ तर कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी राख्ने गरिएको छ । क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदीबन्दी भएपछि उनीहरूलाई बस्न तथा सुत्न निकै सकस हुने गरेको छ ।

कर्णालीका दुई जिल्लामा कारागार छैनन् । हिमाली जिल्ला हुम्ला र मुगु कारागारविहीन छन् । मुगुमा कारागारका लागि भवन निर्माण गरिएको भएपनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । उक्त जिल्लाका कैदी बन्दीलाई जिल्ला कारागार जुम्लामा पठाउने गरिएको छ । हुम्लामा पनि कारागार छैन । त्यहाँका कैदीबन्दीलाई सुर्खेत कारागारमा ल्याउने गरिएको छ ।

 

बालसुधारगृह छैन

कर्णाली प्रदेशमा बालसुधार गृह नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । कानुनअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले कुनै अपराध गरे कारागार पठाउन नमिल्ने भएकाले बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्ने हुन्छ । बालबालिकाले कसुरजन्य कार्य गरेपछि पक्राउ गरिए पनि बालगृह नहुँदा कर्णालीबाट बाहिरका सुधार गृहमा पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । प्रदेशका अधिकांश बालबालिका बाँकेको नेपालगञ्जस्थित सुधार गृहमा पठाउने गरिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता केदार खनालले बताए ।

यसरी अन्य प्रदेशमा बालबालिका पठाउँदा धेरै जनशक्ति परिचालन हुने गरेको छ भने सुरक्षामा समेत चुनौती हुने गरेको जनाइएको छ । साविक कर्णालीका हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्लाका बालबालिका बाहिर पठाउन कठिनाइ हुने गरेको छ । खनालका अनुसार अधिकांश बालबालिकाहरू बालविवाह, चोरी, बलात्कार र लागूऔषधलगायतका कसुरमा पक्राउ पर्ने गर्छन् । कतिपय बालबालिकालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । केही बालबालिकालाई अदालतबाट फैसला भएको खण्डमा बाल सुधार गृहमा पठाउने गरिएको उनले जानकारी दिए ।

 

प्रदेश मातहत छैनन् कारागार

२०७७ मंसिर १५ गते सरकारले कारागारलाई संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी वर्गीकरण गर्ने निर्णय ग¥यो । कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी कारागारलाई विभिन्न चार भागमा वर्गीकरण गरेको थियो । खुला कारागार, प्रदेश कारागार, विशेष कारागार र संघीय कारागार गरी चार भागमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय भयो । संविधानले समेत कारागारलाई साझा अधिकारको रूपमा काम गर्नेगरी व्यवस्था गरेको छ । कानुनी व्यवस्था हुँदा समेत प्रदेशले अधिकार प्रयोग गर्न भने पाएको छैन ।

संविधानमा व्यवस्था भएपनि संघीय सरकारले अधिकार दिन नचाहेकाले प्रदेश सरकार अधिकारविहीन बनेको छ । साझा अधिकारको रूपमा रहेको कारागार गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको कारागार व्यवस्था विभाग मातहतमा सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका मात्र निभाएको छ । कारागारसम्बन्धी समन्वयको काम गरिरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । कारागारमा विभिन्न सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन र आवश्यक ठाउँमा समन्वयकारी भूमिकाको काम गरिरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तुलसीप्रसाद आचार्यले बताए । उनका अनुसार कारागार व्यवस्था विभाग र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको मातहतमा कारागारहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   २३ भाद्र २०८२, सोमबार १०:००