अझै बनेनन् बालबालिकाका कानुन

सुर्खेत: कर्णालीमा बालबालिकाका लागि पर्याप्त कानुन बन्न सकेका छैनन् । कानुन निर्माणका लागि पहल भने नगरिएको होइन । व्यापक छलफल गरी मस्यौदा बनेर अगाडि बढेको भएपनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नहुँदा यसअघि निर्माण थालिएका थुप्रै कानुनका मस्यौदा कागजमै सीमित बनेका छन् ।

विभिन्न चरणमा गरेर बालबालिकासम्बन्धी पाँच वटा कानुनका मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को टेबुलसम्म पुगेका थिए । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, बालसहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि, विद्यालय शिक्षा क्षेत्रगत योजना, प्रदेशको शिक्षा नीति र बालविवाह विरुद्धको रणनीतिक योजना विभिन्न चरणमा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । तर ति कुनै पनि अघि बढ्न सकेनन् । विभिन्न चरणको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मस्यौदा फिर्ता आएको मन्त्रालयका सामाजिक महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले बताए ।

नागरिक सरोकारका थुप्रै कानुन बन्न सकेका छैनन् । बालबालिकाका लागि पर्याप्त ऐन बन्न नसकेकोमा सरोकारवालाहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आइतवार वीरेन्द्रनगरमा भएको कर्णाली प्रदेशमा बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि ऐन कानुनको समीक्षा तथा बालसहभागिताका लागि आवश्यक ऐन कानुनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले बालबालिकाका लागि पर्याप्त कानुन नभएको बताएका हुन् ।

प्रदेशमा केही कार्यविधि र मापदण्ड भने रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि–२०७९, बाल अधिकार संरक्षण कार्यविधि–२०७९, बाल हेल्प लाइन नं. १०९८ नेपाल सञ्चालन कार्यविधि–२०७६, सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०७६, बाल संरक्षण आर्थिक राहत सहयोग कार्यविधि–२०७६, परिषद्को बाल संरक्षण मापदण्ड–२०८१ र बाल गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड–२०७९ निर्माण गरिएको मन्त्रलयले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार मात्र होइन स्थानीय तह पनि बालबालिकाको संरक्षणमा उदासीन देखिएका छन् । प्रदेशका अधिकांश पालिकाहरूले बालअधिकार सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि निर्माण गरेका छैनन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये ५७ वटाले मात्र बालबालिका सम्बन्धित स्थानीय नीति तथा कानुन बनाएका छन् । प्रदेशभरका ५२ वटा स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठन भएका छन् । त्यस्तै ५७ वटा स्थानीय तहले मात्र बाल कल्याण अधिकारी तोकेकोे पाइएको छ । प्रदेशभर ३७ वटा स्थानीय तहले बाल कोष स्थापना गरेका छन् । कानुन र कार्यविधि निर्माण गरेका पालिकामा समेत एकीकृत योजना निर्माण भएको छैन । जसले गर्दा बनेका कानुन पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ ।

कानुन कार्यान्वयनमा जोड

सरोकारवालाहरूले बालबालिकासम्बन्धी थप कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय कर्णाली प्रदेशका मानबहादुर कार्कीले बनेका कानुनको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको बताए । कानुन कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारको प्रमुख भूमिका हुने उनको भनाइ छ ।

बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले विभिन्न चरणमा बालबालिकासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा निर्माण गरेर सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पेस गरिएको बताए । बालबालिकाको हितका लागि कानुन बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले आवश्यक कानुनका विषयमा आवाज उठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । अझै पनि जनतासँग जोडिएका कानुन बन्न नसकेको उनको बुझाइ छ । पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर जिसीले बनेका कानुनका बारेमा सचेतना आवश्यक रहेको बताए । कानुन बनेको भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उनको बुझाइ थियो ।

अर्का प्रदेशसभा सदस्य कलबहादुर हमालले बालबालिकाको संरक्षण र हितका लागि कानुन आवश्यक रहेको बताए । आफूले हरेक पटक बालबालिकाका सवालमा आवाज उठाउने गरेको र त्यसले सार्थकता नपाएको उनको भनाइ छ । प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले समेत बालबालिकाका सवाल समेटेको बताए । सरकारले बनेका कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको खण्डमा पनि धेरै सवाल सम्बोधन हुने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशस्तरमा हुनुपर्ने नीति र संरचना नहुँदा बालअधिकार संरक्षणमा चुनौती भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । आवाज संस्थाका कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाहीले बालबालिका संरक्षणको प्रमुख दायित्व सरकारको भएको बताइन् । त्यसका लागि पर्याप्त कानुन नभएको र बालबालिका अहिले पनि बेसाहार बनेको उनले जनाएकी छन् ।

प्रकाशित मितिः   ९ भाद्र २०८२, सोमबार ११:१०