कृषिउपजमा कर

कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी न्यून छ । सरकारले हरेक वर्ष राजश्व संकलनका लागि वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गर्ने गरेको छ । तर आन्तरिक आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको राजश्व संकलनमा प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ष नै असफल हुने गरेको छ । सो असफलता आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा पनि दोहोरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्दा प्रदेश सरकारले ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । जबकि आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म ६५ करोड ९४ लाख ५५ हजार रूपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । यो निर्धारित लक्ष्यभन्दा १७ करोड ५० लाख नौ हजार रूपैयाँ कम हो ।

आन्तरिक आम्दानी अत्यन्तै न्यून हुँदा वार्षिक बजेट बनाउँदा संघीय सरकारको अनुदानमै निर्भर हुनु परेको छ । आम्दानीको हिसाबले एक वर्षमा एक अर्बको आसपास पनि पुग्न नसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारले गत वर्षको वार्षिक बजेट भने ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपियाँको ल्याएको थियो । जसको अधिकांश हिस्सा अनुदानमा निर्भर थियो । अब भने प्रदेश सरकारले आन्तरिक आम्दानी सुधार गर्ने योजना बनाएको छ । सोही योजनाअन्तर्गत प्रदेश सरकारले पहिलोपटक कर्णालीमा कृषिमा आयकर लगाउन सुरु गरेको छ । संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेश सरकारलाई कृषिमा आयकर लगाउन पाउने एकल अधिकार दिएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको झण्डै दशक पुग्नै लाग्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषिमा आयकर लगाउने कानुनी प्रावधान अघि सारेको हो । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको नयाँ आर्थिक कानुनअनुसार अबदेखि प्रदेशभित्र उत्पादित कृषिउपजको बिक्रीबाट हुने आयमा तोकिएको दरमा कर लाग्नेछ । यसअघि कृषि क्षेत्रबाट हुने आयलाई करको दायरामा ल्याइएको थिएन ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा प्रदेश सरकारले बनाएको आर्थिक ऐनको दफा ८ र सोही ऐनको अनुसूची ४ मा कृषि आयकर लगाउने विषय समेटिएको छ । प्रदेशभित्र उत्पादन भइ बिक्री–वितरण गरिने कृषि उपजबाट प्राप्त हुने आयमा कर लाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भनिएको छ । नयाँ कर प्रणालीअनुसार वार्षिक पाँच लाख रूपैयाँसम्म कृषिमा आय गर्ने किसानहरूलाई कुनै कर लाग्ने छैन । तर, सोभन्दा बढी आय गर्नेहरूका लागि भने करको व्यवस्था गरिएको छ । वार्षिक पाँच लाखदेखि २५ लाख रूपैयाँसम्मको आयमा एक प्रतिशत, २५ लाखदेखि ५० लाख रूपैयाँसम्ममा एक दशमलव पाँच प्रतिशत, ५० लाखदेखि एक करोड रूपैयाँसम्मको आयमा एक दशमलव ७५ प्रतिशत र एक करोडभन्दा बढीको आयमा दुई प्रतिशतका दरले कृषिमा आयकर लाग्नेछ । यसले प्रदेशको आन्तरिक स्रोत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २ भाद्र २०८२, सोमबार ०५:०३