बदलिएका पहाडी बस्ती

समयको अन्तरालसँगै समाज विकासक्रमको गति र शैली फरक–फरक देखिन्छ । नेपाली समाज विकासक्रमको इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने विभिन्न कालखण्डमा भौगोलिक विभाजनको आधारमा बसाइँसराइ भइरहेको पाइन्छ । बसाइँसराइ हुने कारणहरू विभिन्न किसिमका छन् । यसको चर्चा अर्को प्रसंगमा गरौंला । यहाँ केही तथ्यांक सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठान्दछु । नेपालको जनसंख्यालाई भौगोलिक रूपमा विभाजन गरि अध्ययन गर्न थालिएको वि.सं. २०२८ देखि हो । राष्ट्रिय जनगणना–२०२८ अनुसार तत्कालीन समयमा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या करिब ७.३%, पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब ४९.०% र तराई क्षेत्रमा करिब ४३.७% जनसंख्या बसोबास गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै वि.सं. २०६८ को जनगणनाअनुसार भू–आधारित जनसंख्या विवरण केही बदलियो । हिमाली क्षेत्रमा ६.७३%, पहाडी क्षेत्रमा ४३.००% र तराई क्षेत्रमा ५०.२७% जनसंख्या बसोबास भएको पाइन्छ । पछिल्लो पटकको राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार हिमाली क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको ६.०८% जनसंख्या, पहाडी क्षेत्रमा ४०.३१% र तराई क्षेत्रमा ५३.६१% मानिस बसोबास गर्छन् । यसरी विगत १० वर्ष (२०६८ देखि २०७८) मा तराईमा जनसंख्या ३.३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ, जुन ५०.२७% बाट ५३.६१% पुगेको छ । सोही अवधिमा पहाडमा जनसंख्या प्रतिशत ३.३–३.४ प्रतिशतले घटेर ४०.३१% हुन पुग्यो । हिमाली क्षेत्रको जनसंख्या प्रतिशत पनि ६.७३% बाट झरेर ६.०८% मा पुग्यो ।
यो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने बर्सेनि हिमाल र पहाडको जनसंख्या ऋणात्मक छ । पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको सम्बन्ध ‘हाट’ जाने परम्परासँग गहिरो छ । महिनौ लगाएर पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषि उपजहरू लैजाने र पहाडमा नपाइने ‘नुन’सँग मात्रै आयात र निर्यातको सम्बन्ध थियो । एक ढंगले भन्दा पहाड आफैमा आत्मनिर्भर थियो । मानिसहरू आफ्नै घरायसी श्रममा केन्द्रित थिए । समयक्रमसँगै पहाडबाट लाहुर (भारत) जाने परिपाटीको विकास भयो । श्रमको मूल्य पैसासँग साटफेरको विकास भयो । श्रमको प्रकृतीमा फेरबदल आयो । रहन–सहन, भेषभुषा र चलन चल्तिमा परिवर्तन भयो । तुलनात्मक रूपमा पहाडको भन्दा सजिलो काम पाइने गन्तव्य बन्यो लाहुर । लाहुरको लहरसँगै देशको ऊर्जाशील जनशक्ति पलायनको सुरुवात भयो । लाहुरको निरन्तरतासँगै आज नेपालीहरू विश्वको एक सय ५० भन्दा बढी देशहरूमा जम्मा जनसंख्याको लगभग ७–८ % (करीब ७.४ %) विदेशमा बसोबास गर्दछन् । यो तथ्यांक भारतसँग खुला सिमानाको कारण अझै बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
ऊर्जाशील जनशक्ति पलायनसँगै समाजमा पारेको प्रभावहरूको सुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने यसले समाज विकासमा थुप्रै चुनौती थपिएको छ । हुन त वैदेशिक रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुगेकै होला तर सामाजिक–साँस्कृतिक क्षेत्रमा भने यसले नकारात्मक असर पारेको छ । बसाइँसराइ हुने भनेको पहाडी क्षेत्रबाट तराई, ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरी क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन । पहाडभित्रै पनि उच्च पहाडी क्षेत्रबाट नदि तथा खोलाको वरिपरि, राजमार्गको वरिपरि बस्ती विस्तार भइरहेको छ । यसरी अनियमित तवरले हुने स्थायी तथा अस्थायी बसोबासले पारेका प्रभावको विषयमा केही चर्चा गर्न सकिन्छ ।
नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब ३० हजारदेखि ३२ हजार वर्ग कि.मी. अर्थात् कुल भूभागको लगभग २०–२१% हिस्सा कृषियोग्य भूमिले ओगटेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक काममा संलग्न जनसंख्यामध्ये ५७.३ प्रतिशत व्यक्तिहरू कृषि, वन र माछापालन क्षेत्रमा आवद्ध छन् । यो तथ्यांकले नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । तर परम्परागत कृषि प्रणालीमा आवद्ध भएको कारण कृषि क्षेत्रबाट सोचेजस्तो उन्नति हुन सकेको छैन । वातावरणीय दृष्टिकोणले बसोबासको लागि अति उत्तम ठानिएको पहाडी क्षेत्रमा आज बस्ती शून्य भएका छन् । खेतीयोग्य जमिन प्राय बाँझो बारीमा परिणत छन्, जंगली जनावरहरूको सुरक्षित बासस्थान बनेका छन् । प्रायः युवा वैदेशिक रोजगारमा पलायन छन्, तिनका सन्तती शहर केन्द्रित छन् । जसले गर्दा बसिखाने जनसंख्यामा वृद्धि भएको छ । र, वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त स्रोतको दीर्घकालीन लगानी हुन नसक्दा जीवनस्तरमा कुनै फेरबदल नहुने र श्रमिक वर्गको जीवनस्तर झन् खस्किने सम्भावना देखिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा मानिसको बसोबास कम भए, घरपालुवा पशु चौपायाको संख्यामा कमी आउँदा जंगली जनावर बँदेल, घोरल, दुम्सी, मृग, बाँदरहरूले कब्जा जमाएका छन् र पहाडमा अल्झिएका कृषकहरूको बालिनालीलाई क्षति पु¥याउँदा थप बस्ती विस्थापित हुँदै आएका छन् । पहाडी क्षेत्रका विद्यालयहरू विद्यार्थीविहीन भएका छन् भने शहरका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या थेग्न गाह्रो भएको छ ।
आजको युग भनेको विश्वव्यापीकरणको युग हो । हाम्रा आवश्यकताहरू असीमित हुँदै गएका छन् भने स्रोतमा सीमितता हुँदै आएको छ । यसले गर्दा नेपाली समाजलाई थप असमानतातर्फ धकेल्ने सम्भावना देखिन्छ । आजको सामाजिक प्रतिस्पर्धा भनेको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा हो । विश्वको एउटा कुनै देशको उत्पादन अर्को कुनै देशको आधारभुत आवश्यकता देखिन थाल्यो । नेपाली समाजमा परापूर्वकालदेखि चलिआएका रितिथिती, चाल चलनमा तथा परम्परामा वैदेशिक नक्कलले प्रभाव पारेको छ । र, आफ्नो संस्कृती हराउँदै गएको छ ।
युवा अवस्था प्रवेशसँगै युवाहरू वैदेशिक रोजगारको लागि पलायन हुने र आफ्नो देशको प्रणाली, व्यवस्था, प्रक्रियाको बारेमा त्यति जानकार हुन नपाउँदा र विकसित देशहरूको बढ्दो विकासक्रमलाई आफ्नो देशसँग तुलना गर्दा असमानता देख्दा राज्यको व्यवस्थाप्रति र नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि प्रकट भएको देखिन्छ, जसको कारण देशमा राजनीतिक अस्थिरता देखिने व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । युवाशक्तिको कुनै दल विशेष, कुनै सिद्धान्त विशेष र कुनै विचार विशेषको विरोध होइन, उनीहरूको आवाज भनेको स्वदेशमै आफ्नै सन्ततिको साथमा सुव्यवस्थित रोजगारको अवसरको खोजिको आवाज बुलन्द भएको देखिन्छ ।
अबको बाटो के ?
यही परिस्थितिबाट र यही गतिमा हामी अघि बढ्यौं भने देशले थप चुनौती बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । वर्तमान परिवेशको विश्व राजनीतिक प्रणालीसँगै विश्वका कम विकसित देशहरूलाई विकसित देशकै तुलनामा अघि दौड्न अनिवार्य छ । आफ्नो उत्पादनलाई बढावा दिएर आयातलाई कम गरी निर्यात गर्न सकिएन भने हामी झनै परनिर्भर बन्ने पक्का छ । तसर्थ अब पहाडी क्षेत्रलाई भौगोलिक बनावट, हावापानीको पहिचान, उत्पादकत्वको आधारमा विभाजन गरी उच्च पहाडी क्षेत्रमा फलफूल क्षेत्रको पकेट क्षेत्र, मध्यपहाडी क्षेत्रमा रैथाने बालीको पकेट क्षेत्र र पहाडी समथल क्षेत्रमा खाद्य बालीको लागि पकेट निर्माण गरी अनिवार्य कृषि प्रणालीमा जोड्न आवश्यक छ । जसका लागि कृषि हानिकारक जनावरहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि तिनको तथ्यांक संकलन गरि राज्यको सैन्य जनशक्ति परिचालन गरी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।
सरकारी तवरबाट प्रदान गरिने सहुलियत तथा अनुदान वितरणमा कृषकहरूको पहिचान सहितको सरल र सहज बनाउन आवश्यक छ । सामूहिक कृषि प्रणाली तथा निजी व्यावसायीक कृषिको लागि फर्म दर्ता र अध्यावधिक प्रक्रिया सरल र सहज बनाउन आवश्यक छ । कृषि कार्यक्रमहरूलाई न्यून वर्गको किसानसम्म पु¥याउनको लागि सूचनाको पहुँच र सहजीकरणको लागी संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई तत्–तत् क्षेत्रमा प्रयोगको लागि अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक छ । ग्रामीण क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूको रूपान्तरण अनिवार्य छ, जसको सुदृढीकरणको कारण शहर बच्चा पढाउने भनी फुर्सदमा बसेको जनशक्ति पनि ग्रामीण क्षेत्रमै कृषि कर्ममा लाग्ने बनाउन आवश्यक छ । त्यसको साथै दुग्धजन्य पशु र मासुजन्य पशुको प्रयाप्त पालनबाट आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । आत्मनिर्भरताको लागि सबैभन्दा पहिला श्रम गर्ने बानीको विकास हुन आवश्यक छ ।
(लेखकले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनिती विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।)
प्रकाशित मितिः ३१ श्रावण २०८२, शनिबार ०७:५८
गगन सिंह ठकुरी ।