लोपोन्मुख भाषा संरक्षणमा चासो

 

सुर्खेत: कर्णालीमा बसोबास गर्ने विभिन्न समुदायका आ–आफ्नै भाषा छन् । कतिपय भाषा पछिल्लो समय लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । लोपोन्मुख भाषा संरक्षणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ ।

प्रदेशका पाँच वटा भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका बताइन्छ । यहाँ कुसुण्डा जातिले बोल्ने भाषा लोप भइसकेको अवस्था छ भने राउटेको खाम्ची, बोटे, राजी, काइके र छन्त्याल भाषा पनि लोप हुने अवस्थामा रहेको भाषा आयोगले जनाएको छ । खासगरी अख्पसंख्यक समुदायमा बोलिने भाषा लोप हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले भाषा संरक्षण गर्न लागेको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर प्रदेश सरकारले भाषा संरक्षण गर्न लागेको छ ।

यसैक्रममा सरकारले नेपाली भाषाको उद्गमस्थल जुम्लाको सिंजा र दैलेखको दुल्लूलगायत भाषाको अभिलेख भएको अन्य स्थानमा भाषासम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने भएको हो । यो वर्ष भाषा संरक्षणको योजना निर्माण गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णालीका विभिन्न स्थानमा बोलिने भाषाको संरक्षण गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताए । भाषा–साहित्य संरक्षणकै लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनको प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ । उनका अनुसार ‘कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान’ ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । गतवर्षबाट ऐन निर्माणको योजना अघि बढाएको हो । कर्णालीको भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान र संरक्षण गर्न कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन निर्माण गर्न लागिएको भण्डारीको भनाइ छ । ऐनको सामान्य मस्यौदासमेत तयार पारिएको छ ।

सरकारले भाषा संरक्षणको योजना बनाएको भएपनि अहिलेसम्म भाषा संरक्षणको काम भने सुरु हुनसकेको छैन । केही समयअघि वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रादेशिक भाषा संगोष्ठीमा कर्णालीका थुप्रै भाषा संकटमा रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले भाषा संरक्षणमा जोड दिएका थिए । भाषा विज्ञ समूहका संयोजक प्रा.डा. जीवेन्द्रदेव गिरीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कर्णालीमा बोलिदै आएका केही भाषा लोप हुने अवस्थातिर उन्मुख भएको जनाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘कर्णालीमा कुसुन्डा भाषा लोप भइसकेको छ, राउटे खाम्चीलगायतका कतिपय भाषा संकटमा छन् ।’

नेपालको संविधानले नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोकेको छ । भाषा आयोगको सिफारिसमा अन्य एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषालाई पनि सरकारी कामकाजको प्रयोगमा ल्याउन सकिने भनिएको छ । त्यसका लागि आधारहरू तय गर्न आयोगले विज्ञ सूमह गठन गरी प्रदेशस्तरीय छलफल चलाइरहेको छ । सोहीअनुसार कर्णालीमा पनि भाषाबारेको बहस बेलाबखत हुने गरेका छन् ।

यसअघि विज्ञहरूले कर्णालीमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका लागि आयोगमा सिफारिस गरिसकेका छन् । उक्त प्रतिवेदन आयोगले सरकारलाई बुझाइसकेको विज्ञ समूहका संयोजक गिरीले बताए । उनका अनुसार ती सिफारिसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा अहिले आम चासोको विषय बनेको छ । भाषा आयोगले कर्णाली प्रदेशमा प्रादेशिक र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा लागू गर्ने सम्बन्धमा पाँच वटा सुझाव सिफारिस गरेको छ । जसअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका निम्ति मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ । मगर भाषा बोल्नेहरूको संख्या कुल जनसंख्याको दुई दशमलव २६ प्रतिशत अर्थात् ३२ हजार २९ रहेको छ ।

नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषालाई प्रदेशको कानुन बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने प्रावधान छ । आयोगले एक प्रतिशतभन्दा बढी वक्तासंख्या रहेको भाषालाई सिफारिस गर्ने मापदण्ड अँगालेको थियो । सोहीअनुसार कर्णालीमा मगर भाषा सिफारिसमा परेको हो । भाषा बहस र विभिन्न अध्ययनहरूले कर्णालीमा बोलिने भाषा संकटमा पर्दै गएको देखिएको भन्दै सरोकारवालाले यसमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा ५५ भाषा बोलिन्छ । प्रदेशमा बोलिने मूल भाषाहरूको सूची भने १२ वटाभन्दा कम छ ।

प्रकाशित मितिः   ३० श्रावण २०८२, शुक्रबार ०६:०५