सडक स्तरोन्नतिको योजना: डेढ सय किलोमिटर कालोपत्रे गरिने

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले सडक चालु आर्थिक वर्षमा करिब डेढ सय किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत वर्ष निर्माण गरिएको सडक गुरुयोजनाअन्तर्गत सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेर सडक निर्माण गर्न लागेको हो ।

गुरुयोजनामा प्रदेश लोकमार्ग र प्रदेश सडक नामाकरण गरिएको छ । प्रदेशभर एक सय तीन वटा सडक प्रदेश राजमार्गअन्तर्गतका छन् । जसमा दुई हजार आठ सय ७७ किलोमिटर सडक क्षेत्र पर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै एक सय ७९ वटा प्रदेश सडक रहेका छन् । जसमा तीन हजार ८० किलेमिटर सडक पर्छ । प्रदेश राजमार्ग र प्रदेश सडक गरेर दुई सय ८२ वटा सडकमा यो वर्ष डेढ सय किलोमिटर पक्की गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । सडक गुरुयोजना अनुरूप काम गरिने उनले जानकारी दिए ।

 

प्रदेश राजमार्ग र प्रदेश सडक गरेर दुई सय ८२ वटा सडक निर्माण, स्तरोन्नति र मर्मतका काम गरिनेछ । उक्त निर्माण कार्यका लागि चार अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर पक्की सडक निर्माण योजना ल्याएको हो । जसअन्तर्गत प्रदेश राजमार्ग र प्रदेश सडक गरेर दुई सय ८२ वटा सडक निर्माण, स्तरोन्नति र मर्मतका काम गरिनेछ । उक्त निर्माण कार्यका लागि चार अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार यो वर्ष चार अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले पहिलो पटक प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण हो । सडक निर्माण गर्न बजेट छरिने र त्यसले उपलब्धि दिन नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारले गुरुयोजना निर्माण गरेको हो । सडक निर्माण, मर्मत–सुधार, स्तरोन्नति तथा यातायात पहुँचको अवस्था र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सडकको माग संकलन, सडक यातायातसँग सम्बन्धित आवश्यक सेवा तथा सुविधाका लागि गुरुयोजनाले सहयोग पुग्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए ।

प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको पहिचानका लागि केही आधार कानुनी रूपमै तयार पारिएको छ । प्रदेश लोकमार्गभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला भएर जाने प्रमुख सडक, छिमेकी प्रदेश जोड्ने प्रदेशका मुख्य सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट सुरु भइ अर्को लोकमार्ग जोड्ने सडक, कुनै केन्द्रीय सडक सञ्जालमा नपर्ने दुई जिल्लाका केन्द्र जोड्ने सडक, संघबाट हस्तान्तरण भएका सहायक लोकमार्ग र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका गौरवका सडकहरू पर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै प्रादेशिक सडकभित्र प्रदेशभित्रका कम्तीमा स्थानीय तहका दुई केन्द्र जोड्ने सडक, एकै जिल्लाभित्र रहेका राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, खानी, बस्ती, जलाशय तथा प्रदेशका महŒवपूर्ण आयोजनास्थल जोड्ने सडक, राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक, संघ वा प्रदेश सरकारका सरकारी निकायसम्म पहुँच पु¥याउने सडकहरू पर्ने भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सडक निर्माणमा अपेक्षित उपलब्धि गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेर काम गर्न लागेको हो ।

गत वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले ७२ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गरेको थियो । बहुवर्षीय र क्रमागत योजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले लक्ष्यभन्दा कम उपलब्धि हासिल गरेको हो । जबकी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा करिब दुई सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । लक्ष्यको आधाभन्दा पनि कम मात्रै कालोपत्रे गरियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा १७३.७५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको थियो ।

प्रकाशित मितिः   १८ श्रावण २०८२, आईतवार ०५:०५