कृषिले गर्ला कर्णालीको रूपान्तरण ?

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । कृषिको व्यावसायीकरणमार्फत् कर्णालीको रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । त्यसैले कृषि लक्षित योजना र कार्यक्रम बढाइएको छ भने सोहीअनुसार योजना कार्यान्वयनको लागि बजेट रकम पनि वृद्धि भएको छ ।

सरकारले कार्यक्रम र बजेट रकम मात्रै बढाएको छैन, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रदेशसभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमा समेत बजेटका क्षेत्रगत कार्यक्रमको उल्लेख गर्दा कृषिलाई पहिलो स्थानमा राखेर कृषिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको सन्देश दिएका छन् । विगतका बजेट वक्तव्यहरूमा भने पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रलाई वक्तव्यमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गर्ने गरिएको थियो ।

‘कृषिको व्यावसायीकरण, कर्णालीको रूपान्तरण’ नारासहित बजेट वक्तव्यमा १७ वटा बुँदामा आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयन गरिने योजना र कार्यक्रमलाई समेटिएको छ । जसमा कर्णाली कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । उक्त रणनीतिअनुसार कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । साथै प्रदेशमा प्राङ्गारिक र व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा जोड दिने उल्लेख गरिएको छ । खेतीयोग्य बाँझो जमिनको उपयोग र कृषि पेसाप्रति युवाको आकर्षण बढाउन प्रोत्साहन गर्ने योजना सरकारको छ ।

कृषि उद्यमीहरूलाई अनुदानदेखि ब्याज अनुदानसम्मका योजना बजेटमा छन् । पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, सहकारी, फर्म, कम्पनी र कृषक समूहलाई कर्जामा व्याज अनुदान दिइनेछ । दुई हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय र फलफूल खेती गर्ने सहकारी, फर्म, कम्पनी, कृषक समूहलाई लागत सहभागिताको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी फलफूल खेतीदेखि पशुपालनलगायतका उद्यम र व्यवसायलाई समेत सरकारले प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । आउँदो वर्षदेखि फलफूल बिरुवा संख्याको आधारमा कम्तीमा तीन वर्षसम्म प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने गरी ‘एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा’ स्थापना कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ । ‘व्यावसायिक कृषिको आधारः स्रोत केन्द्रको विकास र विस्तार’ भन्ने सोचका साथ फलफूल नर्सरी, च्याउ, मौरी, बिउबिजन, भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौंरी, गाई, भैँसी, कुखुरा स्रोत केन्द्रको स्थापना तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १५ करोड ३९ लाख छुट्याइएको छ ।

गरिब, सीमान्तकृत, भूमिहीन, विपन्न, लक्षितवर्ग परिवारका लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम लागि चार करोड देश लाख विनियोजन गरिएको छ भने रैथाने तथा निर्यातयोग्य उच्च मूल्य कृषि वस्तुहरूको पहिचान झल्किने ‘मूल्यवान’ लोगो कार्यक्रमलाई ब्रान्डिङ, क्यूआर कोड, भौगोलिक संकेत प्रमाणपत्र, लेबलिङ्ग तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन, रैथाने बाली प्रशोधन मिल स्थापनालाई पनि समेटिएको छ ।

अर्गानिक कृषि तथा रैथाने बाली तथा पशुपन्छी प्रवद्र्धन कार्यक्रमको लागि ६ करोड १८ लाख विनियोजन गरिएको छ । जसबाट अर्गानिक कृषक पाठशाला सञ्चालन र प्रमाणीकरण कार्यक्रम सञ्चालन, गोठेमल, भर्मी कम्पोस्ट, दाना, जैविक मल, जैविक विषादी आदिको उत्पादन र प्रयोगमा प्रोत्साहन कार्यक्रम र एग्रो–इकोलोजिकल मोडेल भिलेज स्थापना गरी कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने जनाइएको छ ।

कर्णालीमा उत्पादन हुने स्याउ खेतीको विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा स्याउ विकास बोर्ड गठन गरिने भएको छ । ह्रासोउन्मुख बगैँचा सुदृढीकरण गर्दै स्याउ, ओखर र सुन्तला खेतीलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्न १४ करोड छुट्याइएको छ ।

त्यसैगरी साना कृषकहरूको कृषि प्रणालीलाई लाभकारी, समावेशी र पर्यावरणमैत्री बनाई दिगो खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न कृषि प्रविधि प्रवद्र्धन तथा खाद्य सुरक्षा कार्यका लागि नौ करोड ३८ लाख, व्यावसायिक फलफूल तथा रोड करिडोर केन्द्रित कफी खेती गर्न २३ करोड ८६ लाख राखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशलाई दुध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन पशुपन्छी नश्ल सुधार तथा व्यावसायिक पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । पशुपन्छीको स्वास्थ्य उपचार सेवालाई भरपर्दो तथा दिगो व्यवस्थापनको लागि प्रादेशिक रेफरल भेटेरिनरी अस्पतालको निर्माण गरिनेछ । तरल नाईट्रोजन उत्पादन प्लान्टको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी पशुहरूको नश्ल सुधारमार्फत् पशुजन्य उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ । यसका लागि ११ करोड ६३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा उत्थानशील उच्च मूल्य कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि २८ करोड, साना सिँचाइ निर्माण तथा मर्मत कार्यक्रमअन्तर्गत ३३ करोड ३२ लाख छुट्याइएको छ ।

सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३८ प्रतिशतले बढी हो । यद्यपि, यो सबै कृषिको मात्रै नभएर भूमि व्यवस्था तथा सहकारीसम्बन्धी योजना र कार्यक्रमका लागि समेत हो । बजेट वृद्धि भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वनमा सहज हुने कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोद शाहले बताए । उनका अनुसार पर्याप्त बजेट हुँदा लक्ष्य अनुरूप काम गर्न सहज हुनेछ ।

प्रकाशित मितिः   ४ असार २०८२, बुधबार ०८:४७