उपेक्षामा शिक्षा

संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मले आफ्नो वार्षिक नीति, योजना र कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ समेट्छन् । तर नीति र कार्यक्रममा समेटिएका योजना बजेटमा अट्दैनन् । शिक्षाका लागि न्यून बजेट विनियोजन हुन्छ । विगतदेखि नै शिक्षा क्षेत्र उपेक्षामा पर्दै आएको छ । कुनै बेला कुल बजेटको १७ प्रतिशतसम्म बजेट शिक्षामा छुट्ट्याइएको थियो । यो क्रमशः घट्दै अहिले १०/११ प्रतिशतमा सीमित छ । राज्यको प्राथमिकता पूर्वाधार विकासतर्फ केन्द्रित भइरहँदा शिक्षा जस्तो महङ्खवपूर्ण क्षेत्र उपेक्षामा पर्ने गरेको छ । घट्दो शिक्षा बजेटलाई लिएर सरोकारवालाहरू पनि चिन्तित देखिन्छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पनि शिक्षा पर्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट ल्याएको छ । त्यमध्ये कुल बजेटको शिक्षा क्षेत्रमा ५ दशमलव आठ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी शिक्षा हेर्ने विषयगत मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक बजेटको ३१ दशमलव नौ प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गरेको छ । त्यसो त अघिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष शिक्षामा बजेट सबैभन्दा बढी हो । यसले के देखाउँछ भने विगतका वर्षहरूमा शिक्षा क्षेत्र अझ बढी उपेक्षामा थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेशको कुल बजेटको दुई दशमलव पाँच प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको थियो भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेटको १६ दशमलव नौ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेशको कुल बजेटको चार दशमलव तीन प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बजेटको २५ दशमलव तस्न प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल बजेटको दुई दशमलव पाँच प्रतिशत तथा मन्त्रालयको १४ दशमलव तीन प्रतिशत बजेट थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुल बजेटको तीन दशमलव नौ तथा मन्त्रालयको २० दशमलव तीन प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कुल बजेटको तीन दशमलव आठ प्रतिशत र मन्त्रालयको कुल बजेटको २१ दशमलव दुई प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गरिएको थियो ।

शिक्षा विकासको पहिलो मेरुदण्ड हो । तर सोही क्षेत्र राज्यको उपेक्षामा पर्नु विडम्बना हो । शिक्षाको विकासविना अन्य कुनै पनि विकासको अर्थ वा प्रभावकारीता रहदैन । त्यसैले पनि गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि राज्यको लगानी पनि सोहीमात्रामा हुनु जरुरी मानिन्छ । त्यसका लागि तीनवटै तहका सरकारले आफ्नो वार्षिक कूल बजेटको २० प्रतिशत हिस्सा शिक्षालाई छुट्ट्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २९ जेष्ठ २०८२, बिहीबार ०५:०३