नीतिगत निर्णयको मकसद

पहिलो पटक गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको खिचातानी हुँदा र घात–प्रतिघातक चल्दै गर्दा राष्ट्रप्रमुख जस्तो गरिमामय पदमा पुग्न केही अंशमा जनता झैं देखिएका साधारण व्यक्तिले अवसर पाए कि भन्ने लाग्छ । पहिलो राष्ट्रपतिलाई केही अंशका मात्र जनता किन भनिएको हो भने उनको पृष्ठभूमि राजनीति थियो, नेपाली कांग्रेसका सामान्य नेता थिए र उनको स्वच्छ चरीत्रमा कतैबाट बदनामले छोएको थिएन । कसैको मनोगत स्वार्थले कुटिल चालबाट नेपाली सेनालाई ध्वस्त बनाउन खोजिरहँदा पहिलो राष्ट्रपतिले कतै सफल हुन दिएनन्, यही एउटा कर्मले उनलाई चिनाएको छ । वास्तवमा राष्ट्रपतिको अवसर उनलाई कसैको ठूलो सदासयताबाट प्राप्त भएको होइन बरु नेतृत्वका हानाथाप र जुँगाको लडाइँले चिट्ठामा पर्न आएको थियो । तर भोकै छु भनेर घरीघरी राज्यकोषमा आँखा लगाउने र सरकारसँग हात पसार्ने कर्मले चिनारीलाई कतै ओझेल पारिदिन्छ कि भन्ने संशय पनि रहिरहन्छ ।

यहाँ जनताको प्रसंग उठेको छ । जनता भनेको मान्छेको समूह । जनताबाट छिन्नभिन्न भएपछि एक–एक व्यक्ती अथवा मान्छे । राजाहरू जनता हुन् कि होइनन्, राष्ट्रपति, मन्त्री, न्यायाधीशहर जनता हुन कि होइनन् ? त्यो व्याख्याले त सबै मान्छे बराबर हुन किनकि मुख हुने ठाउँमा मुख, आँखा हुने ठाउँमा आँखा नाक कान हातगोडा सबै छन् । खानपिन, रहनसहन उही उस्तै दुरुस्तै मान्छे जनता सबै एउटै । तर गणतन्त्रमा राष्ट्रपति, मन्त्रीलगायतका उच्च पदासिनहरूले आफूलाई जनता मान्दैनन् । भन्नका लागि भनिदिए पनि खासमा उनीहरू र तिनका परिवारहरू जनताको कोटिबाट धेरै माथि छन् । व्यवहारतः आफुलाई अभिजात वर्गमा राखेका हुन्छन् । गणतन्त्रले जनतालाई राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा पुग्न सक्ने बनाएको छ भनी लोकरिझ्याइँका लागि बाजा बजाइएको छ तर यथार्थमा यो बिल्कुल त्यस्तो छैन । धेरैचोटी अवसर पाएका, पद खाएका राजनीतिमा तर मारेका र कुस्त कमाएका व्यक्तिहरू राजनीतिबाट राष्ट्रपतिको सिंहासनमा पुगेका छन् । सामाजिक मर्यादामा उच्च स्थान ओगटेका र जनजनका आँखामा अटाएका सन्दुक रुईत, महवीर पुन, जगमान गुरुङजस्ता आदर्श व्यक्तित्वहरू राष्ट्रपति पदमा जान सक्दैनन् किनकि उनीहरू पार्टी मातहतका राजनीतिमा संलग्न छैनन् । जनताको लागि धूर्त राजनीतिले त्यो बाटोमा तगारो हालेको छ ।

गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र हो अरु शासन व्यवस्थाकाबारे केही नसोच्नु, पार्टी मन नपरेमा फेर्न सकिन्छ, नेतृत्व बदल्न सकिन्छ भन्ने ढंगबाट जनतालाई अर्तीउपदेश दिनुमा बराबर जाँगर चलाइरहेका छन् कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीका उच्च नेतृत्वले । जनतालाई थाङ्नामा सुताएर संविधान लागू गरेपछि शेरबहादुर देउवा, खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहाल आलोपालो सत्ता वरिपरि घुमेर जनतालाई हत्तु हैरान पारेका छन् । शासनमा दखल दिने र नेतृत्वमा धक्का दिने अर्को माइकालाल कोही छैन भन्ने लागेको छ यिनीहरूलाई ।

कुनै आवश्यकता र जरुरत बिना कमिसन कमाउनका लागि मात्र ऋण मागेर तथा देशको ढुकुटी रित्याएर देशमा विकास गरिएका छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अर्को भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र झापा दमकको १८ तले भ्युटावर । यस्ता भ्युटावर समृद्धि हुन् कि सेता हात्ती ? गणतन्त्रले यस्तो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिने ल्याकत राख्दैन ।

चर्चित कलाकार जोडी मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको एउटा हास्यव्यंग प्रस्तुति छ, जहाँ आचार्यले भन्छन् चोरहरूका कारण प्रहरीले जागिर पाइरहेको छ । चोरकै कारण मान्छेले आफ्नो झ्यालमा ग्रील ठोकेका छन्, ग्रील बनाउन फलामको माग बढेको छ । मान्छेले ताला किनेका छन्, तालाचाबिको व्यापक व्यापार भैरहेको छ । त्यसर्थ देशमा चोरको पनि ठूलो महŒव छ । देशको प्रधानमन्त्रीले त्यही शैलीमा भ्युटावरको बचाउ गर्छन् कि कतिले रोजगारी पाए, कति गिट्टी बालुवा र ढुंगाको कारोबार चल्यो, सिमेन्ट रड इटा कतिका पसल चले कतिका ट्रक ट्याक्टर चले भन्ने ढंगको व्याख्याले हास्यास्पद औचित्य पुष्टि गरे । सत्ता उन्मादबाट आएको यस्तो विचार सरासर जनतालाई मुर्ख बनाउने अभिव्यक्ति हो । भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला काण्ड अजिर्ण पल्टेका छन् । चर्को विवाद आएका काण्डलाई जनाक्रोश मत्थर पार्नका लागि छानबिन आयोग बनाइन्छ तर आयोगले दिएको प्रतिवेदन बमोजिम कसैलाई कारबाही गरिदैन बरु प्रतिवेदन नै गायव पारिन्छ ।

चुनावका लागि भ्रष्टाचार गर्ने पैसा बगाएर चुनाव जिती फेरि सत्तामा जाने, अर्को चुनावका लागि फेरि भ्रष्टाचार गर्ने । यो चर्खा गणतन्त्रमा अनन्त चलाउने जस्तो देखिन्छ व्यवस्थाका बदनाम राजनीतिक पात्र र चरित्रहरूमा । आज राजनीतिमा भ्रष्टाचारलाई वैध जस्तै बनाउने नीतिगत निर्णय एउटा अचुक अश्त्र भएको छ ।

पुराना बदनाम नेतृत्वको विकल्पमा उदाएको थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । तमाम मतदाताले पार्टी फेरेर रास्वपालाई संसदमा चौथो ठूलो दल बनाएदिएका थिए । पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई नागरिकता र राहदानीको अल्झो थापेर सांसद पद खोसियो । उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न गएका लामिछाने अझ लोकप्रिय सांसद भए । उनलाई स्वार्थसिद्ध गर्न पटकपटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री मात्र बनाइएन, प्रधानमन्त्रीसम्मको प्रस्ताव गरियो । भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न खोजेको प्रतिशोधमा राज्यले लामिछानेलाई दुख दिएको देखिन्छ । राजनीतिमा आएपछि लामिछानेले कसुरजन्य कुनै अपराध गरेका छैनन् । हिजो संचारकर्मीको राप तापले सहकारी रकम हिनामिना गरेको देखिएको भन्ने मुर्दा खनिएको छ । पार्टीका छाता ओढेर बसेका सहकारी काण्डका ठूला–ठूला काण्डपतिहरू दाँत देखाएर हाँसिरहेका छन् । नेतृत्वको कृपादृष्टि रहेकोले कसैले छुन सकिरहेको छैन । पुराना बदनाम राजनीतिलाई चुनौती दिन आएका रविबाट त्रसित थियो गणतन्त्र । त्यसकारण सहकारी मुद्दामा जोडेर राज्यशक्तिको दुरूपयोग गरि जेल हालिएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी एकीकरण घोषणाको अन्तिम घडीमा सर्वोच्च अदालतको पत्रले रेशम चौधरी प्रहरीबाट पक्राउमा परे । पक्राउबारे अदालतको त्यो पत्र नक्कली भएको भनी सर्वोच्च अदालतले सूचना मात्रै निकालेन पत्रले पक्राउ परेका चौधरीलाई रिहा गर्न पनि पत्र लेख्यो । प्रहरीले पत्र सक्कली र नक्कली छुट्याउन सकेन भनी मान्ने हो भने पनि एकीकरण हुनुपूर्व नै काम तामेल गर्न खटेको देखिन्छ । कसैको आड भरोसा र प्रलोभन नपाएर एउटा अधिकृतस्तरको कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतको आस्थामा आँच आउने गरि त्यसरी पत्र लेख्न सक्छ ? कदापि सक्दैन । जसरी पनि एकीकरणमा भाँजो पार्नु थियो, पारियो काम सम्पन्न भयो ।

किर्ते कागजमा पक्राउ परेका ती अधिकृतलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले मात्र एक लाख रूपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको थियो । छोड्ने आदेशपछि लगत्तै सर्वोच्च पुगेका अधिकृतलाई सर्वोच्च प्रशासनले बल्ल निलम्बन गरेको थियो ।
नयाँ पार्टी उदाएर अस्तित्वमा आउनै नपाउन् भन्ने यिनीहरूको जोडबल छ । यसमा उजुरी दिने छानबिन गर्ने जस्ता कुराको कुनै अर्थ छैन किनकि सत्ता उनीहरूकै कब्जामा छ ।

ठूला तीन पार्टीका प्रमुखहरू जिवित रहेसम्म नेतृत्व बदल्न पाइने कुनै संकेत देखिँदैन । पार्टीलाई अझ १० वर्षसम्म मेरो नेतृत्वको खाँचो छ भन्न पछि नपर्ने बेसरम पनि छन् । कसैले मलाई कुनै रोग छैन म मर्दैन र बाचुन्जेल पार्टी प्रमुखमा कोही अरुले आँखा लगाउन पाइने छैन भनी बन्देज लगाएका छन् । त्यति मात्र होइन, आफू अनुकूल हुनेगरी पार्टी विधानका कुनै नियम निलम्बन गरिएका छन् । पार्टीका अन्य नेता कार्यकर्ता ले आफ्नो विवेक र नैतिकता गुमाउँदै थिचोमिचो सहेर बस्नु पर्‍यो । नैतिकता देखाएर तथ्यगत तर्क छलफल र बहस गर्ने हो भने घोक्रेठ्याक हुनुप¥यो । खुंखार बदनामहरूले पार्टीमा एकल वर्चस्व कायम गरेकाले जनता मात्रै आजित भएका होइन पार्टी भित्रका कैयन नेता कार्यकर्ता पनि उकुसमुकुस छन् ।

उकुसमुकुस र निराशालाई एकाएक ओझेलमा धक्याउँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले चर्चित पतञ्जली जग्गा घोटाला काण्डमा एक जना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई अदालतमा मुद्दा दायर गरेका कारण सांसद पद निलम्बन भएको छ । अख्तियारको कदमलाई जनस्तरबाट सह्राना र स्वागत गरिए पनि गणतन्त्र व्यवस्थामा निकै फलिफाप भएका राजनीतिले आलोचना र तीखो टिप्पणी गरिरहेका छन् । यो कारबाहीलाई सत्ताको प्रतिशोध र पूर्वाग्रही मात्र भनेका छैनन् अख्तियार माथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । नीतिगत निर्णयहरूका नाममा व्यापक भ्रष्टाचार गर्ने, ठूलो हिस्सा कमिसन कुम्ल्याउने र कारबाही भइहालेको खण्डमा मातहतका कर्मचारीलाई मात्र घानमा हालेर मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू सदाकाल जोगिने तिनलाई छुनै नपाईने भन्ने ढंगबाट कानुन जुन बनाइएको छ, सरासर विभेद हो । देश विकासको पहिलो बाधक नै त्यही कानुनी विभेद बनेको छ । यस्तो दुर्नियतको कानुनी पर्खाल ढाल्न अत्यन्त जरुरी भैसकेको छ । नीतिगत निर्णयको आडमा मोटाएर सप्रेको धूर्त राजनीतिलाई ध्वस्त पार्दै नेता र जनता बीचमा छुट्टाछुट्टै पारेको कानुन विभेदलाई हटाउनु पर्ने भएको छ । नीतिगत निर्णयको पक्षमा जसले जतिसुकै बखान गरे पनि यसको मकसद जनताले बुझिरहेका छन् ।

-उमालाल आचार्य

प्रकाशित मितिः   २५ जेष्ठ २०८२, आईतवार ०५:०४