एकीकृत भवन निर्माण योजनाः डिजाइन परिवर्तन गर्दा लागत पनि दोब्बर

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयको एकीकृत भवन निर्माणका लागि चार अर्ब लागत लाग्ने भएको छ । नयाँ डिजाइनअनुसार तयार गरिएको नयाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार साढे चार अर्ब रकम लाग्ने भएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

निर्देशनालयका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रजंग शाहीले डीपीआरअनुसार चार अर्ब ६२ करोडको लागत स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए । भवनको डिजाइन परिवर्तन भएसँगै डीपीआर पनि नयाँ बनाइएको छ । नयाँ डीपीआर अनुसार लागत अनुमान पनि बढेको छ । यसअघि निर्माण गरिएको डिपिआरअनुसार दुई अर्ब ४९ करोड लागत अनुमान रहेको थियो । पाँच हजार वर्गमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा भवन निर्माण हुने गरी डीपीआर बनेको थियो । भवनका चार वटा ब्लक निर्माण र एउटा ब्लकमा दुई वटा मन्त्रालय रहने गरी निर्माण भएको थियो । अहिले नयाँ डीपीआर निर्माण गरेसँगै लागत बढेको छ ।

नयाँ डीपीआर निर्माण र डिजाइनसमेत परिवर्तन गरिएको सूचना अधिकारी शाहीले बताए । उनका अनुसार अब बन्ने भवनको संरचना ‘सी’ आकारको निर्माण हुनेछ । जग्गा प्राप्ति, नयाँ डिजाइन र डीपीआर निर्माण भएसँगै एकीकृत भवन निर्माणको काम अघि बढेको छ । भवन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । जेठ ९ गतेदेखि असार ८ गतेसम्मका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी शाहीले जानकारी दिए ।

संघीय सरकारको जेठ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासकीय भवन निर्माण प्रयोजनमा उपयोग गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १२ हजार ६ सय ५८.६० वर्गमिटर जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिने गरी निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको एकीकृत सरकारी प्रशासनिक केन्द्र भवन निर्माण योजना अघि बढेको हो । भवन निर्माण कार्यलाई अघि बढाइएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । भवन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । उनका अनुसार सरकारले गरेको निर्णय अनुसार लामो समयदेखि रोकिएको काम अघि बढेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा प्रदेश सरकारले एकीकृत सरकारी प्रशासनिक केन्द्र भवन योजना अघि सारेको थियो तर त्यसका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । अब भने जग्गा प्राप्तिसँगै योजना कार्यान्वयन हुनेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय एकै ठाउँ राख्ने गरी एकीकृत प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो ।

प्रदेश सरकारले विगतका चार आर्थिक वर्षदेखि भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । सुरुको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आयोजना निर्माणका लागि आठ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त वर्ष बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा आयोजना निर्माणका लागि १० करोड रूपैयाँ बजेट र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सरकारले आठ करोड बजेट विनियोजन ग¥यो तर सो बजेट पनि कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा समेत आयोजना निर्माणका लागि तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

विगतका वर्षमा भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षबाट सरकारले काम अगाडि बढाउने भएको छ । जग्गा प्राप्तिसँगै काम अघि बढ्ने भएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भवन निर्माण योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयहरूको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणको प्रक्रिया योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको हो । ठेक्का सम्झौता गरेर भवन निर्माणको काम अघि बढाउन लागिएको छ । लामो समयसम्म रोकिएको भवन निर्माणको कामले पूर्णता पाउन लागेको हो । प्रदेशका मन्त्रालयहरू एकीकृत रूपमा नहुँदा छरपष्ट रूपमा छरिएका छन् ।