भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ

सुर्खेत: जाजरकोटमा भूकम्प गएको लामो समय भइसक्दा पनि पुनर्निर्माणमा राज्यले ध्यान नदिइएको भन्दै प्रदेश मामिला समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला समितिले जाजरकोट भूकम्पको पुनर्निर्माणका विषयमा सरकारलाई दश बुँदे सुझाव र निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति कल्याणी खड्काले भूकम्प लगत्तैको उद्धार र राहतका लागि निर्माण गरिएका अस्थायी पुल, बाटो आदी संरचनाको भुक्तानी कार्य अझै नभएको बताइन् । ‘सम्बन्धित निकायबाट तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्य तथा समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार समितिले जाजरकोटमा गरेको सार्वजनिक सुनवाइ तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदनका सुझावहरूमा आधारित रहेर प्रदेश सरकारलाई निर्देशन तथा सुझावहरू दिइएको हो ।

पहिलो सुझावको रूपमा बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने जनाइएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा क्रमागत रूप दिँदै प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा थप बजेट विनियोजन गरी सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाइएको छ । भूकम्प लगत्तैको उद्धार र राहतका लागि निर्माण गरिएका अस्थायी पुल, बाटो आदी संरचनाको भुक्तानी कार्य सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्य तथा समन्वय गर्नुपर्ने औल्याइएको हो ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा थप बजेट विनियोजन गरी सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि स्थानीयस्तर तथा जिल्ला तहबाट प्राप्त भएका योजनाहरूको छनौट प्रक्रिया वैज्ञानिक, निष्पक्ष र सन्तुलित हुनुपर्ने जनाइएको छ । सरकारी सेवा छुट्टाछुट्टै रूपबाट हुनुपर्नेमा पनि समितिको जोड छ । जिल्ला पशु सेवा कार्यालय जाजरकोट र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय एकै ठाउँमा सञ्चालन हुँदा समस्या उत्पन्न भएकाले उक्त समस्या हल गर्न ती कार्यालयहरूलाई अलग–अलग स्थानमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया छिटो टुँगोमा पु¥याउन प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री (काठ, बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी आदि) को सहज आपूर्तिका लागि प्रदेश सरकाले आवश्यक कार्य, पहल र सार्थक निर्देशन तथा समन्वय गर्नुपर्ने, विपद पछिको उद्धार, राहत, पुनः निर्माण र विपद प्रतिकार्यका लागि प्रभावकारी कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने र सालबसाली रूपमा कार्यान्वयनमा आउने कानुन प्रत्येक वर्ष पहिलो चौमासिकभित्र अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने जनाइएको छ ।

यस्तै भूकम्पबाट जीर्ण तथा चर्किएका घरमा बसोबास गर्ने नागरिकको पुनस्र्थापना र सुरक्षाका लागि आवश्यक कार्य गर्नुका साथै रोजगारी, व्यवसाय र जीविकोपार्जनका लागि सहुलियत कर्जाजस्ता आवश्यक कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो । आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ मा संशोधन गर्नुपर्ने विषयसहित प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने जनाइएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन र तीन तहका सरकारबीचको समन्वय गरी सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने र ठुला तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सञ्चालन गर्नुपर्ने र कर्णाली प्रदेशको विभिन्न स्थानको भौगर्भिक अध्ययन र विपदको पूर्वानुमान गरी जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण र पूर्व तयारी गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

कर्णाली भूकम्पको जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा गएको भूकम्पबाट धेरैले ज्यान गुमाए भने बाँचेकाहरू पनि पालमुनीको अस्थायी शिविरमा छन् । २०८० कार्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर ६ दशमलव चार म्याग्निच्युटको भूकम्प जाँदा एक सय ५४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने तीन सय ७२ घाइते भएका थिए । भूकम्पबाट २६ हजार पाँच सय ५७ निजी घर पूर्णरूपमा तथा ३५ हजार चार सय ५५ घरमा आंशिक क्षति भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार जाजरकोटमा एक सय एक र रूकुममा ५३ गरी एक सय ५४ जनाको मृत्यु भएको हो । घाइते हुनेहरूमा जाजरकोटका एक सय ५८, रूकुमपश्चिमका दुई सय दुई, दैलेखका तीन जना, सल्यानका दुई जना, कालीकोटका एक जना र जुम्लाका ६ जना गरी तीन सय ७२ घाइते भएका छन् ।