कर्णालीमा अझै बनेन शिक्षा नीति

 

सुर्खेत: कर्णालीमा अझै शिक्षा नीति बन्न सकेको छैन । नीतिको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत नहुँदा ‘ड्राफ्ट’कैरूपमा थन्किएको छ । सरकारले खर्चको स्रोत सुनिश्चितता गर्न नसक्दा शिक्षा नीति निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो ।

नीतिले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ठूलो रकम लाग्ने भएपछि नीति स्वीकृत गर्न सरकार पछि हटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ देखि आर्थिक वर्ष २०८७÷०८८ सम्म कार्यान्वयनमा लैजाने गरी दश वर्षे शिक्षा नीतिको मस्यौदा बनाइएको थियो । स्वीकृतिका लागि दुई पटक मन्त्रिपरिषद् पु¥याइएको भएपनि शिक्षा नीति पारित हुन नसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटको आकार बढ्ने र स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले सरकारले शिक्षा नीतिको मस्यौदा अस्वीकृत गर्दै आइरहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले मस्यौदा बनाउन सुरू गरेको लामो समयभएपनि अझै अपुरै रहेको मन्त्रालयका निमित्त सचिव जवाहरलाल हमालले बताए । उनका अनुसार २०७५ देखि नीतिको मस्यौदा बनाउन सुरु गरिएको हो । पटक–पटक क्याविनेटमा नीतिको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि पठाउने गरेको भएपनि स्वीकृत हुनसकेको छैन । गएको चैतमा समेत अन्तिम पटक शिक्षा नीतिको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि क्याविनेटमा पेस गरिएको हमालले जानकारी दिए । प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको करिब सात वर्ष पुग्न लाग्दा समेत कर्णालीमा शिक्षा नीति अझै बन्न सकेको छैन । सरोकारवालाले नीति बन्न नसक्दा शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम निर्माण कार्य प्रभावित भएको बताएका छन् ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको शिक्षासम्बन्धी अधिकार उल्लेख छ । प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको अधिकार प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्छ । तर अहिलेसम्म शिक्षा नीतिका साथै ऐन निर्माण भएका छैनन् । सुरुवातीका वर्षदेखि नै सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा नीतिको मस्यौदा बनाउन सुरु गरे पनि यसले अन्तिम रूप लिन सकेको छैन ।

 

भूगोल सुहाउँदो शिक्षा नीति बनाइने

सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले कर्णालीको भूगोल अनुकूलको शिक्षा नीति बनाइने बताएका छन् । यसअघि नीति कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई परिमार्जन गरी शिक्षा नीति ल्याइने उनको भनाइ छ । यसअघि बनेको प्रस्तावित नीति अनुरूपका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ठूलो रकम लाग्ने देखिएकाले स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र योजना बनाउन लागिएको घण्डारीले बताए ।

‘यसअघिको प्रस्तावित मस्यौदाको कार्यान्वयनमा जाँदा एक खर्ब बजेट लाग्ने अनुमान रहेछ, सरकारले उक्त रकमको स्रोत सुनिश्चितता गर्न नसक्ने भएपछि मस्यौदा स्वीकृत नभएको भन्ने कुरा सुनिएको छ, अब केही विषयमा परिमार्जन गरेर मस्यौदा पारित गर्छाैँ’ उनले भने । अहिले विभिन्न क्षेत्रसँग शिक्षा नीति कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री भण्डारीले बताए । सरकारले कर्णालीको भूगोल र आवश्यकतालाई समेटेर शिक्षा नीति ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ । शिक्षा नीति निकै आवश्यक भएको भन्दै उनले सहज तरिकाले शिक्षाका नीतिगत विषय समेटन खोजिएको जनाए । प्रदेश सरकारले समेत चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै शिक्षा नीतिको कुरालाई समेटेको छ । सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न प्रदेश नीति तथा दश वर्षे शिक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

 

शिक्षाको लक्ष्य गतिहिन

प्रदेशको शिक्षा नीति नबन्दा गुणस्तर खस्कँदै गएको छ । शिक्षामा सरकारको लक्ष्य निर्धारण नहुँदा प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र गतिहिन बनेको हो । प्रदेश सरकारले तत्काल शिक्षा नीति पारित गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । नीति नहुँदा प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र गतिहिन बनेको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका कर्णाली प्रदेश संयोजन भूपेन्द्र कँडेलले बताए । उनले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक बजेट पनि विनियोजन नगर्ने र नीति नबनाउँदा शिक्षा क्षेत्र धरासायी बनेको समेत जानकारी दिए । उनले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो प्रदेशको दश वर्षे शिक्षा नीति बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि आवश्यक बहस हुन जरुरी छ, यसअघि बनेको मस्यौदाको समेत समिक्षा गरेर परिमार्जन सहित कार्यान्वयनमा लैजानुप¥यो ।’

प्रकाशित मितिः   २ आश्विन २०८१, बुधबार ०५:०५