विपद् घर सहयोग कार्यक्रम

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक संरचनाको जोखिम कम गर्न नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्नेगरी ‘विपद् घर सहयोग कार्यक्रम’ ल्याएको हो ।

जोखिममा रहेका घरहरूको बीमा गर्ने र जोखिम हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य प्रदेश सरकारको छ । अहिले कार्यक्रमको मोडालिटी तयार भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर ‘विपद् घर सहयोग कार्यक्रम’ ल्याएको हो । अघिल्ला वर्षहरूमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएको भएपनि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन । गत कार्तिक १७ गते गएको जाजरकोट भूकम्पबाट धेरै भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । भौतिक संरचनामा हुने जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले बीमाको कार्यक्रम ल्याइएको हो । जोखिमयुक्त संकटग्रस्त, दुर्गम, पिछडिएका क्षेत्र तथा न्यून आय भएका नागरिकका लागि ‘विपद् घर सहयोग कार्यक्रम’ अन्तर्गत बीमा कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको हो ।

कार्यक्रमको मोडालिटी कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा समेत उक्त कार्यक्रमको सामान्य खाकासमेत बनेको थियो । खाका बनेको भएपनि कार्यक्रम भने कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन । अहिले कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नेगरी काम अघि बढाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहसँग समन्वयन गरेर कार्यान्वयन गर्नेगरी छलफल अघि बढाइएको मन्त्रालयका सचिव कमानसिंह खत्रीले बताए । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा साढे चार करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अहिले कार्यक्रम कुन ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेशका सबै पालिका समेट्ने कि सीमित पालिका छनोट गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ । विपद्को अवस्था हेरेर, स्थानीय तहलाई अनुदान दिएर पनि कार्यक्रम गर्न सकिने जनाइएको छ । भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण र व्यवस्थित संरचनाका लागि भौतिक संरचनाहरूको बीमा गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्न लागेको हो । सचिव खत्रीले भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने व्यवस्थामा जान आवश्यक रहेको बताउँदै उक्त कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको बताए । जाजरकोट भूकम्पबाट पाठ सिकेर योजना निर्माण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । ‘जाजरकोट भूकम्पलाई जोखिमको पूर्वसंकेतको रूपमा लिँदै ठूलो विपद्को सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आंकलन, न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम गर्न लागेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

चार वर्ष पहिले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न छलफल चलाइएको थियो । तर कार्यक्रम कस्तो बनाउने भन्ने योजना नबन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन । ‘विपद् घर सहयोग कार्यक्रम’ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट सुरु गर्ने योजना बनेको थियो । उक्त वर्ष कार्यक्रमका लागि करिब दुई करोड बजेट विनियोजन गरियो । कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्नेबारे कार्यक्रमको ढाँचा नबन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । त्यसपछिका तीन आर्थिक वर्षमा बजेट नै विनियोजन भएन । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पुनःकार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भन्दै बजेट विनियोजन भयो । गतवर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगरी पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । कार्यक्रमको ढाँचा नबन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा साढे चार करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

 

जाजरकोट भूकम्पबाट भौतिक क्षति

जाजरकोट भूकम्पबाट २६ हजार पाँच सय ५७ निजी घर पूर्णरूपमा तथा ३५ हजार चार सय ५५ घरमा आंशिक क्षति भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार जाजरकोटमा एक सय एक र रूकुममा ५३ गरी एक सय ५४ जनाको मृत्यु भएको हो । घाइते हुनेहरूमा जाजरकोटका एक सय ५८, रूकुमपश्चिमका दुई सय दुई, दैलेखका तीन जना, सल्यानका दुई जना, कालीकोटका एक जना र जुम्लाका ६ जना गरी तीन सय ७२ घाइते भएका छन् । प्रदेश सरकारले अब भने भौतिक क्षतिको जोखिम क गर्न बीमाको कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २६ भाद्र २०८१, बुधबार १२:०७