लेखा समितिको सुझाव सरकारद्वारा बेवास्ता

सुर्खेत: सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको सुझावलाई प्रदेश सरकारले अटेरी गर्ने गरेको छ । सरकारको बेरुजुमाथि लेखा समितिले निगरानी गर्ने गर्दै आएको छ । सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका आर्थिक अपारदर्शितामाथि निगरानी, जाँचबुझ तथा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने क्षेत्राधिकार भएको समितिले विभिन्न समयमा सरकारलाई सुझाव दिनेगरेको हो । समितिको सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले बताए ।

डेढ महिना अघि मात्र सार्वजनिक लेखा समितिले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको विषयमा मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूबाट विवरण माग गरेको थियो । हालसम्म पनि उक्त विवरण प्राप्त नभएको सभापति मल्लले बताए । बेरुजु फछ्र्याैट तथा सम्परीक्षणका लागि आवश्यक कागजपत्र माग गरिएको भएपनि हालसम्म पनि विवरण उपलब्ध नभएको र मन्त्रालयमा कुनैपनि छलफलसमेत नचलाइएको उनले बताए ।

 

बेरुजु तीन अर्ब

कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम तीन अर्बभन्दा माथि पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्ष फस्र्योट हुन नसकेको र गत वर्ष थपिएको रकमसहित कर्णालीको बेरुजु तीन अर्ब ९६ करोड ८२ लाख ५४ हजार पुगेको छ ।

प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले पछिल्लो पाँच वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई फछ्र्यौट र सम्परीक्षण गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा कर्णालीको बेरुजु एक लाख ७७ हजार पुगेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५१ करोड ७२ लाख पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बाट बेरुजुको फछर्यौट र सम्परीक्षण हुनेगरेको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा बेरुजु रकम दुई अर्ब ७९ करोड ८७ लाख थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा चार अर्ब ३४ करोड १५ लाख बेरुजु थियो । चालु आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो वर्षहरूमा फछ्र्यौट हुन नसकेका र गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा थपिएका गरी तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख बेरुजु देखिएको हो । अघिल्ला वर्षहरूमा फछ्र्याैट हुन नसकेका दुई अर्ब ९८ करोड पाँच लाख दुई हजार र गत आर्थिक वर्षमा ९६ करोड ७७ लाख बेरुजु थपिएको थियो । प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समिति गरी एक सय ७३ कार्यालयको रकम लेखापरीक्षण गरिएको हो ।

 

समितिको प्रगति विवरण सार्वजनिक

प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले दोस्रो कार्यकालको हालसम्म गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । गत वर्षको जेठ १४ गतेदेखि समितिले काम सुरु गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७८/०७९ सम्म महालेखा परीक्षकको सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन माथि समितिले बेरुजु फछ्र्याैट र सम्परीक्षक गर्दै आइरहेको छ । हालसम्म समितिले ४१ वटा बैठक सम्पन्न गरेको छ ।

दोस्रो कार्यकालमा एक अर्ब ३७ करोड ९० लाख बेरुजु फछ्र्याैट र सम्परीक्षणलाई समितिले आफ्नो उपलब्धीका रूपमा लिएको छ । सबै सरकारी कार्यालयहरूमा खर्च गर्ने परिपाटीमा नियमितता, औचित्यतता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र त्यसको कार्यन्वयनका विषयमा समितिले नियमन गर्ने गरेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिलाई लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोगबाहेकका सबै सरकारी कार्यालयहरू, मन्त्रालयहरूको निगरानी, जाँचबुझ तथा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । प्रदेश नियमावलीले समितिको क्षेत्राअधिकार तोकेको हो । सरकारी कार्यालयहरूमा आर्थिक अनियमितता भएको आशंकामा पनि लेखा समितिले छानबिन गर्ने गरेको छ । बेरुजुको संख्या शून्य अवस्थामा झार्नेगरी समितिले काम अघि बढाएको हो ।

प्रकाशित मितिः   २५ भाद्र २०८१, मंगलवार ०५:०५