कार्यक्रमको प्रभावकारिता

कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रमलाई पुनः सुरु गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री र जनताबीच छलफलको वातावरण बनाउन ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनको सम्बन्धमा मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष सहभागितामा अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने उद्देश्य नयाँ कार्यक्रमको रूपमा अघि सारिएको छ । जनताको माग र समस्याको बारेमा सम्बोधन गरी प्रदेश सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम समेटिएको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवधारणा पत्र निर्माणको चरणमा रहेको छ । कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ । कर्णालीका दशवटै जिल्लामा मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष सहभागितामा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिनेछ । जनता स्वयंको प्रत्यक्ष जिज्ञासा, गुनासा, सुझाव र प्रश्न लिएर प्रदेशको विकास, सुशासनमा गति दिने मुख्य उद्देश्य राखेर ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । अहिले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अवधारणा पत्र निर्माणको काम भइरहेको छ, अब कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान्छ । प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा समेत ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको भएपनि प्रभावकारी भएको थिएन् । तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा कार्यक्रमको थालनी भएको थियो । तर कार्यक्रम भने प्रभावकारी बन्न सकेन । अहिले सोही कार्यक्रमलाई नयाँ स्वरूपमा सञ्चालन गर्न लागिएको छ । त्यतिबेला मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशमा कार्यरत ४२ वटा एफएम रेडियोबाट एकैसाथ कार्यक्रमको सुरुवातसमेत गरेका थिए ।

सरकारले यस्ता विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयद्वारा यसअघिदेखि नै अर्को ‘हाम्मा कुडा, हाम्मा मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छ । कार्यक्रमले सेवा प्रवाह र विकास निर्माण सम्बन्धमा जनताको जिज्ञासा, गुनासो र सुझाव प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने गरेको छ । कार्यक्रमको प्रभाव दूरदराजसम्म पुगेको, सीमान्तकृत, दलित, आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सफल भएको, गुनासो आउने दरमा वृद्धि भएकाले थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा तीन सय ८३ वटा गुनासा दर्ता भएका थिए । जसमा एक सय ५६ वटा गुनासा समाधान भएका छन् । दुई सय २६ वटा गुनासा समाधानको प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म दश वटा गुनासा दर्ता भएका छन् । त्यसैले सरकारले उस्तै प्रकृतिका अन्य कार्यक्रम थप्नुभन्दा भएका प्रभावकारी कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थितरूपमा कार्यान्वयन गर्नतिर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १७ भाद्र २०८१, सोमबार १०:४९