‘नमुना सहर’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योल

सुर्खेत: हिमाली नमुना सहर कार्यक्रम कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाएपछि कार्यक्रम कार्यान्वन अन्योलमा परेको हो ।

हिमालबाट तराईमा हुने बसाइँसराइ रोक्न आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सरकारले हिल्सा र जुफालमा नयाँ सहर निर्माणको काम सुरु गरेको थियो । पूर्वाधारसहित योजनाबद्ध सहरीकरण गरी व्यवस्थित कृषि, शैक्षिक, पर्यटन तथा अन्य सेवाहरूको विकास गर्न सरकारले योजना अघि सारेको भएपनि कार्यक्रम कटौतिले योजना कार्यान्वयन ठप्प भएको छ । कार्यक्रम कटौतीले योजनाको काम अघि बढ्न नसकेको सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना जुम्लाले जनाएको छ । कार्यक्रम कटौतीले योजनाको काम ठप्प भएको कार्यालयका इन्जिनियर चन्द्रबहादुर खड्काले बताए । उनका अनुसार सरकारले बजेट नीति तथा कार्यक्रमबाटै योजना हटाएको छ । अहिले आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने मागसहित अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन पेस गरिएको खड्काले बताए । एक्कासी कार्यक्रम कटौती गर्दा निर्माण भएका संरचना अलपत्र पर्ने र उद्देश्यसमेत पूरा नहुने भएकाले पुनः कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन माग गरिएको उनको भनाइ छ ।

हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नं. ५ र ६ लाई नयाँ हिमाली नमुना सहर बनाउने योजना सरकारले अघि सारेको थियो । निर्माण गरिने सहरले पर्यटन विकास गर्ने तथा छरिएर रहेको बस्तीलाई एकीकृत गरी सहरीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो । अहिले कार्यक्रम कटौतीले योजना कार्यान्वयनमा अन्योलता छाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये एक करोड बजेट खर्च भयो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ४० लाख मात्र विनियोजन भयो । यो वर्ष कार्यक्रम नै कटौती भएको छ भने आयोजना निर्माणको काम रोकिएको छ ।

यस्तै संघीय सरकारले ‘नयाँ हिमाली सहर’ निर्माणका लागि डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाको जुफालमा काम थालेको छ । हिमाली क्षेत्रको बसाइँसराइ कम गर्ने उद्देश्यले हिमाली सहर बनाउने योजनासहित काम सुरु भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट जुफालमा काम थालिएको छ । सरकारले उक्त वर्ष हिमाली सहर निर्माणका लागि दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सरकारले ४० लाख विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भने कार्यक्रम कटौती हुँदा निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बजेट कटौती गरेको सरकारले यो वर्ष कार्यक्रम नै हटाएपछि समस्या भएको हो ।

हिमाली पदमार्गमा निर्माण गरिने आधुनिक नयाँ सहरले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्ने विश्वास थियो । नयाँ सहर निर्माणको उद्देश्य व्यवस्थित बस्ती विकाससँगै स्थानीय सम्भावनालाई उजागर गर्दै स्थानीय स्तरमै उद्यमशीलता र रोजगारी विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य अधुरै बनेको छ । आधुनिक सेवा सुविधा खोज्दै सुगम क्षेत्रका सहरतिर जाने बासिन्दालाई स्थानीयस्तरमै आधुनिक सुविधा र रोजगारी दिएर बसाइँसराइ रोक्ने नयाँ सहर आयोजनाको उद्देश्य रहेको छ ।

 

हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्या अड्याउने नीति अधुरै

संघीय सरकारको हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्या अड्याउने नीति अधुरै रहेको छ । सरकार आफैले महŒवपूर्ण योजना हटाएको छ भने सरकारले राखेको लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको छ । जनगणनाले हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखाइरहेको छ । त्यस क्षेत्रमा मानव उपस्थिति बढाउन हिमाली सहर सहायक हुने सरकारको अपेक्षा थियो । हिमाली क्षेत्रमा हुने जडिबुटी, उत्पादन र ट्रकिङ रुट विकासमा हिमाली सहरले महŒवपूर्ण भुमिका खेल्ने भन्दै सरकारले ‘नयाँ हिमाली सहर’को अवधारणा ल्याएको थियो । स्थानीय सम्भावनालाई खोज्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनेगरी सरकारले कार्यक्रम सुरु गरेको हो । हिमाली क्षेत्रको बस्ती, खुला ठाँउलाई यथावत राख्ने र अझ वृद्धि गर्नेमा हिमाली सहर केन्द्रित सरकारको लक्ष्य अपुरो हुने देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १० भाद्र २०८१, सोमबार ०५:०५