हलिया मुक्तिपछिको अवस्था

नेपालमा हलिया मुक्ति घोषणाको १६ वर्ष बितिसकेको छ । वि.सं. २०६५ मा सरकारले देशभर हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । हलिया भनेर पहिचान भएकालाई सरकारले जग्गा किन्ने, घर बनाउने र घर मर्मत गर्ने रकमसहितको कार्यक्रम ल्यायो । जसअनुसार ठूलो संख्यामा हलि बसेकाहरू परम्परागत पेसा छोडे । तर उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा भने सुधार आउन सकेन । गर्दै आएको पेसाबाट मुक्त भएपनि आर्थिक उपार्जनका अन्य विकल्प नभेट्दा उनीहरू झन समस्यामा परेका छन् । सरकारले हलिया प्रथा मुक्तिको घोषणा गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि मुक्त हलियाहरू आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् ।

सरकारले सुरुवातमा दिएको राहत रकम उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि पर्याप्त भएन । थप रोजगारीका अवसर नहुँदा आर्थिक समस्यामा परेका छन् । त्यसैगरी मुक्त हलियाहरू स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवाबाट वञ्चित रहेको देखाएको छ । उनीहरूमध्ये कतिपयले अझै परिचयपत्र समेत नपाएको अध्ययनसमेत सार्वजनिक भएका छन् । अझ समाजमा रहेको विभेदका कारण मुक्त हलियाहरूले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । कर्णाली प्रदेशका खासगरी हुम्ला, जाजरकोट, सुर्खेतसहितका जिल्लामा मुक्त हलियाको संख्या धेरै छ । अध्ययनले पुनस्र्थापना प्याकेज पाएका मुक्त हलियाहरूले सरकारले दिएको पुनःस्थापना प्याकेजले आफ्नो जीवन धान्न पर्याप्त नभएको अध्ययनका बताउने गरेका छन् । छुट मुक्तहलियाहरूको पहिचान नभएको, प्रमाणीकरण र हलिया कार्डको वितरणमा सरकारी प्रक्रियामा भएको ढिलाइले पुनःस्थापना प्याकेज पाउनबाट समेत वञ्चित भएको पाइएको छ । सरकारी पुनस्र्थापना प्याकेज अपुरो र अपुग रहेको, मुक्त हलियाका अधिकांश बस्तीहरू एकान्त क्षेत्र, दूरदराज, खोलाको किनार, जंगलको छेउछाउमा रहेको पाइएको छ । हलिया परिवारको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच छैन । मुक्त हलियाका बालबालिकाहरू अझै पनि विद्यालयको पहुँचमा छैनन् । विद्यालयका पूर्वाधारहरू पहुँचयोग्य नहुनु र विद्यालयले अतिरिक्त शुल्क लिने गरेकोले उनीहरू शिक्षाबाट वञ्चित बनेका हुन् । आधारभूत अधिकारबाटै वञ्चित बनेका नागरिकलाई उल्लेखित अधिकारको सुनिश्चितता गर्न राज्य गम्भिर हुन जरुरी छ ।

अहिले मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । तर हलियामुक्तिको घोषणा गरेर सुरुवातमा केही रकम दिनुबाहेक उनीहरूका लागि सरकारले खासै चासो दिएको देखिदैन । मुक्त हलियाको सामाजिक पुनस्र्थापनादेखि उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सघाउ पुग्ने योजना र कार्यक्रम बनाउन सरकार गम्भिर हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि मुक्त हलियाको समस्या समाधानसम्बन्धी नीति नै बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड छ । अर्काको काम गरेर वर्षौ बिताएपछि त्यसबाट मुक्त भएका नागरिकहरूका लागि आफ्नो सामान्य जीविकोपार्जनका विकल्पहरू भेट्न समेत मुस्किल पर्ने अवस्था सुखद् होइन । यसले हलिया मुक्तिको सार्थकता सिद्ध गर्न सक्दैन ।

प्रकाशित मितिः   २० श्रावण २०८१, आईतवार १२:१७