संसदबाट ओली अनुमोदित

सुर्खेत:  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अनुमोदन गरेको छ । संसद्बाट उनले दुई तिहाईको विश्वास प्राप्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले आइतवार विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसक्रममा प्रतिनिधिसभामा उनको पक्षमा दुई तिहाई सांसदले समर्थन गरेका हुन् ।

ओलीको पक्षमा एक सय ८८ मत आएको छ । बहुमतका लागि एक सय ३८ जना सांसदको साथ भए पुग्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई तिहाई सांसदको समर्थन प्राप्त भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतवारको बैठकमा दुई सय ६३ जना सांसद उपस्थित थिए । जसमध्ये एक सय ८८ जनाले ओलीको पक्षमा मतदान गरेका छन् । उनको विपक्षमा ७४ मत परेको छ भने मत दिन्न भन्नेमा एक मत आएको सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा जानकारी गराए ।

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओली गत असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम ३० असारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधार (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम त्यसरी नियुक्त गरिएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आइतवार विश्वास मत लिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावका पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदहरूले मत दिएका छन् । विपक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत उभिएका छन् ।

गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार बनाउनेलगायत सात बुँदे सहमति भएको थियो । जसअनुसार पहिलो दुई वर्ष ओली र चुनाव गराउने गरी पछिल्लो डेढ वर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ ।

सहमतिका सात बुँदा

१. आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन र राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराइ संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने ।

२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने ।

३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्ववासनीय व्यावसायिक वातावरण तयारी गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने ।

५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशान कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार तय गर्न न्यूनतम् साझा कार्यक्रम तयार गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।

६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।

७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारको गठन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने ।