गठबन्धनको औचित्य

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अनुमोदन गरेको छ । संसद्बाट उनले दुई तिहाईको विश्वास प्राप्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले आइतवार विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसक्रममा प्रतिनिधिसभामा उनको पक्षमा दुई तिहाई सांसदले समर्थन गरेका हुन् । ओलीको पक्षमा एक सय ८८ मत आएको छ । बहुमतका लागि एक सय ३८ जना सांसदको साथ भए पुग्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई तिहाई सांसदको समर्थन प्राप्त भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतवारको बैठकमा दुई सय ६३ जना सांसद उपस्थित थिए । जसमध्ये एक सय ८८ जनाले ओलीको पक्षमा मतदान गरेका छन् । उनको विपक्षमा ७४ मत परेको छ भने मत दिन्न भन्नेमा एक मत परेको थियो ।

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओली गत असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम ३० असारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधार (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम त्यसरी नियुक्त गरिएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आइतवार विश्वास मत लिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावका पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदहरूले मत दिएका छन् । विपक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत उभिएका छन् ।

गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार बनाउनेलगायत सात बुँदे सहमति भएको थियो । जसअनुसार पहिलो दुई वर्ष ओली र चुनाव गराउने गरी पछिल्लो डेढ वर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ । दुई दलबीच सात बुँदे सहमति पनि भएको छ । जसमा आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन र राजनीतिक स्थिरताका लागि कांग्रेस–एमालेसहितको गठबन्धन सरकार बनाइएको दाबी गरिएको छ । राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशान कायम गर्ने, जनभावनाअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने लगायतका सहमतिय प्रतिबद्धता नै यो सरकारका प्राथमिकता हुनेछन् । जसको कार्यान्वयनले मात्रै देशका दुई ठूला दलको गठबन्धन सरकारको औचित्य पनि सावित हुनेछ ।

प्रकाशित मितिः   ८ श्रावण २०८१, मंगलवार ०५:०३