सरकार–प्रतिपक्ष सहमति

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गर्दै आएको अवरोध हटेको छ । सरकारसँग नौ बुँदे सहमति भएपछि सोमवारदेखि अवरोध हटेको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि ल्याएको बजेटमा असहमति जनाउँदै कांग्रेसले केही समयदेखि लगातार प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले असार १ गतेको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि दुई दिनसम्म चलेको बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा असार ५ गते आर्थिक मामिलामन्त्री केसीको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको थियो । त्यसयता लगातार बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । आइतवारको बैठकमा कांग्रेसको अवरोधकैबीच बजेटमाथिको छलफल समापनको घोषणा गरिएको थियो । यद्यपि, सोमवार सर्वदलीय बैठकबाट सहमति जुटाएर सदन सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

सोमवार सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षता र मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको उपस्थितिमा बसेको सर्वदलीय बैठकले नौ बुँदे सहमति जुटाएको हो । सहमतिसँगै प्रदेशसभामा देखापरेको गतिरोध अन्त्य भएको छ भने सोमवारदेखि नै नियमित बैठक सञ्चालनमा आएको छ ।

 

के थिए कांग्रेसका माग ?

बजेटमा असहमति जनाएको कांग्रेसले व्यक्तिको नाम, निजी फर्म र कम्पनी तोकेर आएका योजनालाई कार्यान्वयन गर्न नहुने बताएको थियो । यसरी पहुँचका आधारमा बजेटमै व्यक्ति, फर्म र कम्पनी तोकिनुले रकम दुरूपयोग हुने भन्दै कांग्रेसले त्यसलाई रोक्न माग गरेको हो ।

त्यसैगरी क्रमगत र बहुवर्षीय आयोजनाहरूको पहिचान गरी निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, विगतको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारबाट विनियोजन कार्यक्रमअन्तर्गत कृषिबाहेक अन्य निर्माणको हकमा १५ लाख र भवन तथा सडक निर्माणतर्फ ३० लाख मुनिका आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने, बजेट बाँडफाँटमा सामान वितरण गरिनुपर्ने विषयलाई आत्मसात् गर्दै वित्त आयोगको सुझाव अनुसार आगामी वर्षबाट लागू गर्ने नीति लिनुपर्ने, क्षेत्र, भूगोल तथा जनसंख्यालाई आधार बनाइ आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नैपर्ने तर छुट भएका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्रभित्रका प्रदेशसभा सदस्यहरूको सिफारिसमा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्ने, समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानतर्फ विधि प्रक्रिया पूरा गरी आएका तर छुट भएका पालिका र क्षेत्रलाई पहिचान गरी प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्ने माग सरकारसमक्ष कांग्रेसले राखेको थियो ।

यस्तै प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका कृषितर्फका कार्यक्रम बाहेक १० लाखमाथिका सबै योजनाहरू ठेक्का÷बोलपत्र आह्वान प्रक्रियामार्फत् सञ्चालन गर्ने र प्रक्रिया पूरा गरी छनोट भइसकेका ‘एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, एक पालिका एक विद्यालय भवनलाई लागू गर्ने र शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत भौतिक निर्माणतर्फको कार्यक्रम प्रदेशसभा सदस्यहरूको सिफारिसका आधारमा छनौट गर्ने विषयहरू कांग्रेसले सरकारलाई पेस गरेको थियो ।

 

के भयो सहमति ?

कांग्रेसले अघि सारेका अधिकांश माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ । व्यक्तिको नाम, निजी फर्म तोकेर आएको योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्न सरकार सहमत भएको छ । त्यसैगरी क्रमगत र बहुवर्षीय आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने, विगतको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारबाट विनियोजित कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि, सशर्त, क्रमागतबाहेक अन्य निर्माणको हकमा १५ लाख र भवन तथा सडक निर्माणको हकमा ३० लाखभन्दा मुनिका आयोजनाहरू कर्यान्वयन गर्न नहुने कांग्रेसको माग पनि सम्बोधन भएको छ ।

यस्तै, समान वितरण गरिनु पर्ने विषयलाई आत्मसात गर्दै निश्चित विधिअनुसार योजना निर्माण तय गर्ने नीति लिने, क्षेत्र, भूगोल तथा जनसंख्यालाई आधार बनाई आगामी आर्थिक वर्षमा छुट भएका आयोजनाहरूबारे छलफल गरी प्राथमिकताका साथ समावेश गर्ने, समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानतर्फ विधि प्रक्रिया पूरा गरी आएका तर छुट भएका पालिकालाई समावेश गर्ने, प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका कृषितर्फका कार्यक्रमबाहेक ३० लाखमाथिका सबै आयोजना ठेक्कामार्फत् सञ्चालन गर्ने, प्रक्रिया पूरा गरी छनोट भएका ‘एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत कम्तिमा ४० वटा विद्यालय भवन निर्माण गर्ने सहमति भएको हो ।

प्रकाशित मितिः   १८ असार २०८१, मंगलवार १०:०३