अदालतले लगाउला अंकुश ?

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले हचुवाका भरमा गरेको निर्णय विवादित बनेको छ । कुनै कानुनी व्यवस्थाविना नै पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई गाडी (सवारी साधन) सुविधा दिने सरकारको निर्णय अहिले अदालतमा पुगेको छ । उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि उच्च अदालत सुर्खेतले कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ ।

सरकारले गत पुस २५ गते मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेर पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई सवारी साधनको सुविधा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । शाहीलाई पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतमा प्रदेशसभा सदस्य रहुञ्जेलसम्म उनले प्राप्त गर्ने सुविधामा दोहोरो नपर्ने गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट यातायात सुविधा वापत एक थान गाडी उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । गाडीसहित एक जना सवारी चालक, गाडी मर्मत खर्च वापत वार्षिक एक लाख पचास हजार दिने भनिएको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मासिक दुई सय लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय थियो ।

यसरी पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सवारी सुविधा दिने कानुनी प्रावधान नभएको भन्दै अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनालले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । आदेशमा ‘निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो खुलाई बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्न’ भनिएको छ ।

त्यसैगरी निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाइएको छ । फागुन ९ गते दुवै पक्षलाई अदालतमा बोलाइएको छ । छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने टुँगो लाग्नेछ ।

निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू टिकाप्रसाद पोखरेल, निरादेवी माङ्मु, नवराज चौलागाईं र निवेदक स्वयम्ले गरेको बहस र छलफल गरेका थिए । त्यसपछि न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

 

संविधानविपरित निर्णय !

रिट निवेदक खनालले सरकारको निर्णय संविधानवाद भन्दा विपरीत उल्लेख गरेका छन् । ‘संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर ऐन–कानुन नबनाइ गरिएको निर्णय बदर गरिनुपर्दछ’ खनालले भनेका छन् । जनताले तिरेको करबाट संकलित राज्यको ढुकुटीमा कसैले पनि अनावश्यक व्ययभार थुपार्न नपाउने उनको तर्क छ । साथै ऐनको स्पष्ट अख्तियारीविना कानुन नबनाएर दिने गरेका सेवासुविधाहरू लगायत राज्य कोषमाथि अनावश्यकरूपमा व्ययभार थप गर्ने प्रकृतिका कुनैपनि निर्णयहरू नगर्नु–नगराउनु भनी परमादेशको आदेशसमेत माग गरिएको छ । ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधासम्बन्धी प्रदेश सरकारले ऐन बनाउन पाउने अधिकार दिएपनि पूर्वमुख्यमन्त्री वा अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई गाडिसमेतको सुविधा दिन पाउनेगरी कानुन नै बनाउन पाइँदैन’ अधिवशक्ता खनालले भने ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकार विनियोजन ऐनविपरित निर्णय भएको बताइएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयको खर्च कटौतीसम्बन्धी बेलाबेलामा भएका निर्णय, विज्ञप्ति, परिपत्रको पालना नभएको, संसद्को अधिवेशन छल्दै हतारहतार निर्णय गरिएको, कर्णाली प्रदेश सरकार विनियोजन ऐन २०८० विपरीत निर्णय भएको, हतारहतारमा गरिएको उक्त निर्णयले पूर्व पदाधिकारीहरूका बिचमा समेत असमानता पैदा गरेको’ रिटमा उल्लेख छ ।

 

विगतको गल्तीलाई निरन्तरता

कर्णालीमा पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सवारी साधन दिने कानुनी व्यवस्था छैन । प्रदेशसभाका कानुन अधिकृत मदन खड्का पूर्व पदाधिकारीलाई सेवा, सुविधा दिने कानुन नरहेको र त्यस्तो सुविधा दिने नै हो भने कानुन बनाएर दिँदा राम्रो हुने बताउँछन् ।

अझ रोचक के छ भने यो निर्णय पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीका लागि मात्रै गरिएको हो । कर्णालीमा दुई जना पूर्वमुख्यमन्त्री छन् । पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई भने उक्त सुविधा दिइएको छैन । बहालवाला मुख्यमन्त्रीभन्दा अघिल्ला मुख्यमन्त्रीलाई मात्र सवारी सुविधा दिने गरी निर्णय भएको छ ।

त्यसो त यसरी हचुवामा निर्णय गरेर सुविधा दिने निर्णय यो पहिलो भने होइन । यसअघि जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदा पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पनि त्यसैगरी सुटुक्क गाडी सुविधा दिइएको जनाइएको छ । त्यति मात्रै होइन, तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका नेता यामलाल कँडेललाई पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर गाडी सुविधा दिएका थिए । कानुनबिनै गाडी दिइएको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि उनले फिर्ता गरेका थिए ।

प्रकाशित मितिः   ४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार ०५:०५