कानुन मन्त्रालय सचिवविहीन

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय डेढ महिनादेखि सचिवविहीन छ । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेश सागर भुसालको माघ २० गते सरुवा भएको थियो । भुसाल सरुवा भएसँगै मन्त्रालय सचिवविहीन भएको हो । लामो समय भइसक्दा पनि उनको स्थानमा अर्का सचिव आएका छैनन् ।

सचिव नहुँदा मन्त्रालयको दैनिक कार्यसम्पादनका साथै आर्थिक तथा प्रशासनिक काम प्रभावित बनेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता (उपसचिव)निजीराज न्यौपानले सचिव नै नहुँदा दैनिक काम प्रभावित बनेको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयको समग्र काम ठप्प भएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका महŒवपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालनदेखि आधिकारिक निर्णयका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । प्रशासनिक अवरोध भएकाले मन्त्रालयका कुनैपनि काम अघि बढाउन नसकिएको न्यौपाने बताउँछन् । उनले भने, ‘कुनैपनि महŒवपूर्ण काम गर्न सकिएको छैन । सचिवविना काम गर्ने अधिकार हामीलाई हुँदैन छैन ।’

प्रशासनिक काम मात्रै होइन नीतिगत काम पनि प्रभावित बनेका छन् । कानुन निर्माणका कामसमेत रोकिएका हुन् । वार्षिक स्वीकृत गर्नुपर्ने कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन् । सचिव नहुँदा तल्लो तहका कर्मचारी समेत फुर्सदिला बनेका छन् । समयमै सचिव नपठाउँदा मन्त्रालयको बजेट खर्चसमेत प्रभावित बन्ने देखिएको प्रवक्ता न्यौपानले बताए । उनले भने, ‘सचिव नहुँदा मन्त्रालयको प्रशासनिक गतिविधि रोकिएको छ, मन्त्रालयमा सचिव पठाउन अनुरोध गरेका छौँ, बजेट खर्चमा समेत असर प¥यो ।’

सचिव नभएकै कारण कर्णाली प्रदेशको सामूहिक विपत बिमा कार्यक्रमसमेत प्रभावित बनेको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवधि सोमवारसम्म थियो । तर सचिव नभएकै कारण १७ लाख ७० हजार बराबरको कार्यक्रम कार्यान्वयमा कठिनाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा विपत्बाट मृत्यू भएका व्यक्तिहरूका परिवार यो सेवा लिनबाट वञ्चित हुने भएका छन् । प्रदेशको सामूहिक विपद् विमा कार्यक्रमको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नहुँदा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थप समस्या भएको मन्त्रालयका विपत् शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाले बताए । उनका अनुसार बिमा कार्यक्रमको अर्को सम्झौता नभएसम्म पीडित राहत पाउनबाट वञ्चित हुनेछन् ।

भुसालको सरुवा भइसकेपछि संघीय सरकारले कर्णालीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि नयाँ सचिव सिफारिस गरिसकेको छ । तर सिफारिस भएका सचिव कर्णाली आउन आलटाल गरिरहेको बुझिएको छ । धु्रव घिमिरे दुई साता अघि सचिवको रूपमा सिफारिस भएका थिए । तर मन्त्रालयमा आउन उनले आलटाल गरिरहेको आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बताए । मन्त्रालयमा सचिव नहुँदा काम गर्न नसकिएको भन्दै मन्त्री जिसीले सकेसम्म छिट्टै सचिव मन्त्रालयमा पठाउन पहल गरिरहेको बताए । ‘दुई साता अघि धु्रव घिमिरेको नाम सचिवमा सिफारिस भएको हो’ उनी भन्छन्, ‘कर्णालीमा कर्मचारी आउन मान्दैनन् । घिमिरे पनि आएका छैनन् ।’ सचिव नहुँदा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने महŒवपूर्ण काम रोकिएको मन्त्री जिसीको भनाइ छ ।

घिमिरेले भने मन्त्रालयमा आउनका लागि आफ्नो नाम टुँगो नलागेको जनाएका छन् । सरकारी निर्णय भए आफू हाजिर हुने उनको भनाइ छ । ‘मेरो नाम फाइनल भएको होइन’ घिमिरेले भने, ‘आधिकारिक रूपमा पत्र आए म काम गर्न जान तयार छु । अहिले नै म सिफारिस भएको हुँ भन्ने होइन ।’

सारुलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी

यसैबीच आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको निमित्त सचिवको जिम्मेवारी आनन्द सारुलाई दिइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको सोमवार बिहान बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सचिव मन्त्रालयमा हाजिर नहुँदासम्मको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलयका सचिव सारुलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

उनले तत्कालका लागि मन्त्रालयमा रोकिएका काम अघि बढाउनेछन् । मन्त्रालयका रोकिएका समस्या सुल्झाउन तथा काम अघि बढाउन सोमवारदेखि उनले मन्त्रालयका काम सम्हालेका ह्न् । प्रवक्ता न्यौपानले भने, ‘सकेसम्म सचिवलाई छिटो मन्त्रालयमा ल्याउने प्रक्रियामा पहल गर्न मन्त्री ज्यूलाई भनेका छौँ । निमित्त सचिवको आगमनले पनि कार्यसम्पादनमा केही सहज हुने छ ।’

प्रकाशित मितिः   ३० फाल्गुन २०७९, मंगलवार ०५:०५