न्यायको पर्खाइमा द्वन्द्वपीडित

सुर्खेत: पञ्चपुुरी नगरपालिका–६ भावरका मदनराज खनाललाई बेपत्ता पारिएको १९ वर्ष भयो । आफन्तहरूका अनुसार २०६० साल फागुुन १८ गते वीरेन्द्रनगरस्थित शिक्षा क्याम्पसबाट घर फर्कदैँ गर्दा उनलाई नेपाली सेनाले अपहरण गरी बाङ्गेसिमलमा राखेका थिए । द्वन्द्वकालमा सोधपुछका लागि भन्दै सेनाले लगेका खनालको झन्डै दुई दशकसम्म अत्तोेपत्तो छैन । उनका परिवारले मदनराजको खोजी गर्न भने छोडेका छैनन् । मदनराजका दाजुु युवराज खनाल सरकारी पक्षबाटै बेवास्ता गरिँदा अहिलेसम्म वास्तविक जानकारी हुन नसकेको बताउँछन् । ‘उसलाई कहाँ पो खोजिएन,’ उनी भन्छन्, ‘न सास पायौँ न त लास नै ।’ यतिका वर्षसम्म बेपत्ता भएकाले जीवितै आउने सम्भावना कमै देखेको परिवारले आश भने मारेको छैन ।

मदनराजको परिवार उनको खोजिका लागि अहिले पनि विभिन्न निकाय र ठाउँमा धाउन छोडेका छैनन् । ‘झिनो आश लागिरहन्छ, कतै भाइ आइहाल्छ कि भन्ने,’ युवराजले भने । उनी भाइको अवस्था पत्ता लाग्ला कि भनेर आफ्ना पीडा सुनाउन विभिन्न संघ–संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा पुग्छन् । सोही क्रममा सोमवार अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ताविरुद्धको दिवसको पूर्वसन्ध्यामा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि सहभागी भएका युवराजले भाइको अवस्था अहिलेसम्म पत्ता नलागेको बताएका हुन् ।

त्यस्तै, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १४ का बलबहादुुर बुुढा मगर २०६१ सालमा सरकारी पक्षबाटै बेपत्ता पारिएका थिए । उनी कुन अवस्थामा छन् भन्ने पत्ता लगाउन नसकिएको परिवारले जनाएको छ । शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि आफ्नै आँखा अगाडिबाट लगिएका दाइको अवस्था सार्वजनिक नहुनुले पीडा भोग्नुपरेको उनकी बहिनी मनमाया बुुढामगरले बताइन् । उनले भनिन्, ‘उहाँको हत्या भयो वा जिउँदै हुनुहुन्छ केही खबर छैन । मारेकै भए पनि कम्तीमा चिहान देखाइदेउ भनेर माग गरेका हौँ । तर, कतैबाट सुनुवाइ भएन ।’

चिङ्गाड गाउँपालिका ५ का ७६ वर्षीय लालबहादुुर गैरे पनि १९ वर्षदेखि छोरीको अवस्था पत्ता लाग्ने पखाईमा छन् । उनी भन्छन्, ‘मेरो छोरीलाई राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएको हो । अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन ।’ आफूहरूलाई राहतका नाममा केही रकम दिनेबाहेक सरकारले न्याय दिन नसकेको उनको भनाइ छ । उनकी छोरी ३२ वर्षीय सुुनिता गैरे २०६० सालमा बेपत्ता भएकी थिइन् । सशत्र द्वन्द्वका समयमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका थुप्रै व्यक्तिहरूको अहिलेसम्म अवस्था थाहा हुन सकेको छैन । द्वन्द्वपीडित परिवारले वर्षाैँदेखि न्यायको माग गर्दै सरकारसँग गुहार गरिरहेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायका लागि योबीचमा थुप्रै आयोग बनेपनि केही बाहेक अधिकांश द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । उतिबेला बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका परिवारले आफ्ना सदस्यको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारले चासो नदिएको गुनासो गर्दै आाएका छन् ।

वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयकका विषयमा पनि सरोकारवालबीच छलफल गरिएको छ । सुर्खेतका प्रमुुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले उक्त ऐन संशोधन गर्नुुपर्ने देखिएको बताए । ऐन बेपत्ता पारिएका परिवारको हितमा नभएको भन्दै उनले यसलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नुुपर्ने बताएका हुन् । द्वन्द्वपीडितको वास्तविक अवस्थाको जानकारी सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्न नहुुने उनको भनाइ थियो । यस्तै, कानुुन व्यवसायी मातृका खनालले सहभागीहरूलाई ऐनमा भएका विषय र संशोधन गर्न माग गरिएका बुुँद्दाबारे प्रष्ट्याएका थिए ।

प्रकाशित मितिः   १४ भाद्र २०७९, मंगलवार ०५:०१