रोजगारी दिन पौने तीन अर्ब

सात सय १८ वडामै ३३ देखि ५० लाखसम्म बजेट

गाउँमा यसै पनि रोजगारीका अवसर छैनन् । यस पटक झन् कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर ठूलो संख्यामा श्रमिकहरू बेरोजगारी भएका छन् । रोजगारी गुमाएपछि मजदुरहरू छाक टार्नका लागि कामको खोजीमा भौँतारिरहेका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिए पनि पहिलो चौमासिक सकिँदासमेत बजेट कार्यान्वयनमा गएको छैन । लाखौं बेरोजगारलाई आंशिक रोजगारी दिने उद्देश्यले संघीय सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । विगतका वर्षझै यो पटक पनि ती कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका साढे चार महिना बितिसक्दा यी कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन तहमा पुगेको छैन ।

समयमै बजेट नजाँदा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको पालिकाहरूले जनाएका छन् । प्रक्रियामै ढिलाइ हुँदा कार्यान्वयन निकायसम्म बजेट नपुगेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले यो वर्ष मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । योजना छनोट भइ आउन ढिला भएकाले बजेट समयमै पठाउन नसकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शाखा अधिकृत सर्वदल शाहीले बताए । उनले बिहीवारसम्म अधिकांश पालिकामा बजेट गइसकेको दाबी गरे । उनका अनुसार प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा वडालाई समेत तोकेर मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट पठाइएको छ । पहिलो चरणमा सात सय १८ वटा वडामा पुग्नेगरी बजेट पठाइएको शाखा अधिकृत शाहीले बताए ।

विगतमा बजेट दुरूपयोग भएपछि यो वर्ष प्रत्येक पालिकाका सबै वडामा मन्त्रालयबाटै बजेट तोकेर पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । वडा तहबाट माग भइ आएका योजनाका लागि सिधै वडामै बजेट पठाइएको हो । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्षतर्फका प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वमा सिफारिस तथा समन्वय समिति बनाइएको छ । समितिले बजेट कुन तहमार्फत खर्च गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाउँछन् । कुनै निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूले मन्त्रालयमार्फत र कतिपयले सिधै स्थानीय तहबाटै खर्च गर्नेगरी सिफारिस गर्ने गरेका छन् । सात सय १८ वटा वडामा ३३ लाखदेखि ५० लाखसम्म कामको मूल्याङ्कन हेरी बजेट कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको दुई अर्ब ९७ करोड ७१ लाख ५१ हजार बजेट स्थानीय तहमा पठाइएको छ भने ८२ करोड २८ लाख ४९ हजार बजेट बाँकी छ । कार्य प्रगतिका आधारमा दोस्रो चरणमा बाँकी बजेट पठाइनेछ ।

स्थानीय तहहरूले भने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट आइ नसकेको गुनासो गरेका छन् । डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका रोजगार संयोजक अरुणकुमार दासले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट समयमै नआउँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । ‘हिमाली जिल्लाहरूमा हिउँ परिरहने हुँदा काम गर्ने समय निकै कम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बजेट विनियोजन भएलगत्तै अख्तियारी आएको खण्डमा कार्यान्वयनमा सहजता हुन्थ्यो ।’ हरेक वर्ष असार मसान्तमा अख्तियारी आउँदा बजेट नै फ्रिज हुने गरेको उनले बताए ।

चौरजहारी नगरपालिका रुकुम–पश्चिममा पनि बजेट पुगेको छैन । रोजगार संयोजक कृष्णप्रसाद शर्माले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट आइनसकेको जानकारी दिए । पालिकाले खानेपानी, विद्यालयका भवन निर्माण तथा सिँचाइलगायतका २७ वटा योजना छनोट गरी पठाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा चौरजहारी नगरपालिकाले यही कार्यक्रममार्फत एक सय सात जनालाई केही दिन रोजगारी दिएको थियो ।

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका रोजगार संयोजक सरोज थिङ पनि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट आइनसकेको बताए । ‘प्रत्येक वडाबाट पाँच–पाँच वटा योजना छनोट गरी पठाएका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘बजेट भने आइपुगेको छैन ।’ भेरीगंगामा सिँचाइ, सडकमर्मत लगायतका योजना वडास्तरबाट छनोट भएका छन् । गएको वर्ष यही कार्यक्रममार्फत भेरीगंगामा ६४ लाख रूपैयाँ बजेट गएको थियो । आर्थिक वर्ष घर्किनै लाग्दा बजेट गएकाले ५६ लाख मात्रै खर्च भएको थियो ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि कर्णाली प्रदेशभर एक लाख २६ हजार भन्दा बढीले रोजगारीका लागि आवेदन भरेका छन् । यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत संकलन गरिएको तथ्याङ्क मात्र हो । कर्णाली प्रदेशबाट रोजगारीका लागि वर्षेनी हजारौं युवाहरू भारत लगायतका तेस्रो मुलुक जाने गरेका छन् । प्रदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा सरकाले सञ्चालन गर्ने रोजगार लक्षित कार्यक्रममा नागरिकको विश्वास घटेको छ । गाउँमै रोजगारी नपाएको भन्दै कोरोना महामारीकाबीच पनि धेरै कर्णालीवासी रोजगारीका लागि भारत गइरहेका छन् ।