सात हजारको रोजगारी संकटमा

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा चार सयको हाराहारीमा निजी विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा करिब दुई लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने चार हजार शिक्षक र तीन हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । यी विद्यालय सञ्चालनका लागि ४० देखि ४५ अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा निजी क्षेत्रको लगानी छ । यहाँका निजी विद्यालयले वार्षिक १५ करोड बढी राज्यलाई कर बुझाउँदै आएका छन् ।

लामो समयदेखि कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को महामारीका कारण देशभरकै शैक्षिक संस्था ठप्प छन् । विद्यालय बन्द भएपछि कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित निजी विद्यालयका हजारौं शिक्षक तथा कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका हुन् । विद्यालय सञ्चालन नहँुदा शिक्षकहरू तलबविहीन मात्रै भएका छैनन् विद्यालय खुल्ने टुङ्गो नहुँदा रोजगारीसमेत संकटमा परेको छ । उनीहरूले ६ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना तथा पठनपाठन सुरु गर्न नपाएको भन्दै आर्थिक संकट देखाएर कार्यरत शिक्षकहरूलाई तलब नदिएका हुन् । कतिपय विद्यालयले सामान्य खर्च भनेर केही रकम दिने गरे पनि अधिकांश निजी विद्यालय तलब खुवाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । जसका कारण शिक्षकहरू तलबविहीन भएका छन् । विद्यालयले दिने न्यून तलबबाट घर खर्च चलाउने गरेका शिक्षक कर्मचारीहरू विद्यालय बन्द भएपछि बेरोजगार बनेका छन् ।

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसन नेपाल (एन–प्याब्सन), निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसन नेपाल ‐प्याब्सन) कर्णाली प्रदेश समिति, सुर्खेत जिल्ला समिति र वीरेन्द्रनगर नगर कमिटीले संस्थागत विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने बताएका छन् । उनीहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ताला–चाबीसमेत बुझाइसकेका छन् । प्रदेशभित्रका सबै निजी तथा आवासीय विद्यालयको तर्फबाट सोमवार प्रदेश सरकारलाई तालाचावी हस्तान्तरण गरिएको होे । एन–प्याब्सनले संगठनसँग आवद्ध निजी तथा आवासीय विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न नसकिने आधारपत्रसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई तालाचाबी बुझाएको छ ।

२०७६ चैत ११ गतेदेखि हालसम्म कोभिड–१९ को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जारी लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द गर्नुपरेको अवस्थामा कर्मचारी तथा शिक्षकको तलब व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको एन–प्याब्सन कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष कमलकुमार सिंह बताउँछन् । एन–प्याब्सनले लामो समय विद्यालय बन्द रहँदा आर्थिक संकट परेकाले यही अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने जनाएको छ । ‘जोखिम नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको सावधानीपूर्ण बन्दाबन्दीलाई कार्यान्वयन गर्न निजी विद्यालयहरूले पनि सरकारलाई सहयोग गरेको छ,’ एन–प्याब्सनले सरकारलाई बुझाएको आधार–पत्रमा भनिएको छ, ‘मुख्यगरी बन्दाबन्दीले संस्थागत विद्यालयलाई असर पारेको देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा संस्थागत विद्यालयका शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सुचारु गर्न समस्या हुन्छ ।’

शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई सुचारु गर्न र शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब व्यवस्थापनका लागि विभिन्न विकल्पसहित संघीय सरकारसँग वार्ता गर्दा पनि सम्बन्धित निकायबाट उचित निकास नदिइएकोले समस्या भएको एन–प्याब्सनले जनाएको छ । शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नपाउँदा शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, ऋणको ब्याज तथा किस्ता तिर्न र घर भाडा तिर्न नसकेको लगायतका समस्या आफूहरूले व्यहोर्नु परेको निजी विद्यालयहरूले जनाएका छन् । सरकारले अभिभावकबाट उठ्ने शुल्कसमेत नलिन निर्देशन गरेकाले यस्तो परिस्थितिमा थप भयावह स्थितिमा पुगेको संस्थागत विद्यालयहरूको गुनासो छ । अबको १० वर्षसम्म संस्थागत विद्यालयलाई मुनाफारहित बनाउने उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका कारण पनि संस्थागत विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको एन–प्याब्सनले जनाएको छ ।

केही निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले शिक्षकको रोजगारीका साथै विद्यार्थीको भविष्यलाई ख्याल गर्दै विकल्प खोज्न सरकारलाई सुझाएका छन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित चिल्ड्रेन प्याराडाइज माध्यमिक विद्यालयका निर्देशक यदुप्रसाद ज्ञवालीले भर्चूअल र प्रत्यक्ष कक्षा शिक्षण गरी दुई मोडेलबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने बताए । भर्चूअल माध्यमबाट पढ्नका लागि सबैलाई सहज नभएमा सुरक्षित तबरले सामाजिक तथा व्यक्तिगत दूरी कायम गरेर पनि पठनपाठन सुचारु गर्न सकिने उनको धारणा छ ।

प्याब्सनका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष नैनसिंह खत्रीले विद्यालय बन्द हुँदा कर्णालीका निजी विद्यालयका लगानीकर्ता, शिक्षक र विद्यार्थी सबैलाई उत्तिकै प्रभाव परेको बताए । ‘दुई लाख विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले केही विद्यालयले अनलाइन कक्षा चलाइरहेका छन् । सरकारले अनलाइन कक्षाको विशेष मापदण्ड बनाएर सोहीअनुसार विद्यालयको आम्दानी गराउन पहल चाल्नुपर्छ ।’ उनले अहिले सञ्चालन गरिएका वैकल्पिक सिकाइहरू पनि सबै विद्यार्थीको पहुँचमा नरहेकाले प्रभावकारी हुन नसकेको जनाए । परिस्थिति अनुकुल नहुञ्जेल अनलाइन कक्षालाई व्यवस्थित गरी निरन्तरता दिएर शुल्क लिने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने अध्यक्ष खत्री बताउँछन् ।

निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले विद्यालयहरूले विकल्पसहित विद्यालय सञ्चालनका आधारहरू पेस गर्दा पनि पठनपाठन सुरु गर्न नदिएको भन्दै विरोधस्वरूप प्रदेश सरकारलाई तालाचाबी बुझाएका छन् । तर, विद्यालय सञ्चालनका लागि विकल्प दिनुपर्नेमा सरकारले निजी विद्यालयका तालाचाबी बुझेको हो । प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई विद्यालय सञ्चालनका लागि कुनै विकल्प दिएको छैन ।