स्याउ विकास बोर्डबारे विमर्श

सुर्खेत: कर्णालीमा बन्न लागेको स्याउ विकास बोर्डबारे विमर्श गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विकास बोर्ड गठनबारे विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल थालेको हो । कर्णाली प्रदेशमा स्याउ विकास बोर्डको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा जुम्लाका सरोकारवालासँग राय सुझावको माग गरिएको छ । स्याउ संसदीय स्याउ सरोकार समूहको आयोजना तथा कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव चन्द्रप्रसाद रिसालले जुम्लालगायत माथिल्लो कर्णालीको स्याउ उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले स्याउ विकास बोर्ड गठनको तयारी थालेको बताए । मन्त्रालयबाट बोर्ड गठनका लागि चाहिने नीतिगत तथा कानुनी कामहरू भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

कर्णालीको स्याउलाई बजार पाउने सुनिश्चित गर्नका लागि स्याउ बोर्ड गठनको कामलाई मन्त्रालयले प्रथामिकतामा राखेर काम गरिरहेको सचिव रिसालको भनाइ छ । स्याउ उत्पादनको प्रमुख पकेट क्षेत्रका रूपमा परिचित जुम्लामा स्याउ विकास बोर्ड स्थापना गर्नका लागि प्रदेश सरकारको काँधमा आएको छ । प्रदेश सरकारले स्याउको उत्पादन, बजारीकरण, प्रवद्र्धन, विस्तार तथा समग्र विकासलाई व्यवस्थित बनाउन स्याउ विकास बोर्ड गठन गर्ने आजको आवश्यता रहेको नागरिक समाज जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतले जानकारी दिए । स्याउ विकास बोर्डको स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक कर्णाली प्रदेशसभाबाट पारित हुन ढिलाइ भएको छ । अब हुने हिउँदे अधिवेशनबाट स्याउ विकास गठन विधेयक पारित भए कर्णालीका किसानको हितमा काम हुनेछ ।

जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटमा ठूलो परिमाणमा स्याउ उत्पादन हुने गरेको छ । सरकारले बोर्डको कार्यालय सबै जिल्लालाई पायक पर्नेगरी जुम्लामा राख्ने तयारी गरेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर जिसीको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य हिक्मतबहादुर विष्टले जुम्लालगायत साविक कर्णालीका जिल्लामा उत्पाद हुने स्याउको बजारीकरण, प्रवद्र्धन, उत्पादन विस्तार र समग्र विकासका लागि बोर्ड गठन गर्न लागिएको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेकराज पछाईँले स्याउ विकास बोर्डको कार्यालय जुम्लामै स्थापना गर्नका लागि सरकारले गृहकार्य गरिहेको जानकारी दिए ।

स्याउ विकास बोर्डसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस हुने तयारी भएकाले त्यसमा समावेश गर्नुपर्ने विषय, आवश्यक सुधार तथा किसानका सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले जुम्लामा छलफल आयोजना गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री पछाईँको भनाइ छ । बोर्ड स्थापना भएपछि स्याउ उत्पादन हुने जिल्लाका किसानले प्रत्यक्ष लाभ लिनसक्ने र स्याउ क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने जिल्लाका किसानले आफ्नो धारणा राखेका थिए । कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख रामभक्त अधिकारीका अनुसार जिल्लामा स्याउखेतीको क्षेत्रफल निरन्तर विस्तार भइरहेको छ । अहिले जिल्लामा कुल चार हजार ६ सय चार हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउखेती भइरहेको छ । त्यसमध्ये ५३ हेक्टरमा फुजी र गाला जातका स्याउखेती हुने गरेको छ । जुम्लाका २४ हजार आठ सय ३८ घरपरिवारमध्ये १९ हजार तीन सय ९१ घरपरिवार स्याउखेतीमा संलग्न रहेको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ उत्पादन र बजारीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन ‘स्याउ विकास बोर्ड’ स्थापना गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुख तिलक पाण्डेका अनुसार अहिले सुझाव संकलनको काम धमाधम रूपमा भइरहेको छ । बोर्डलाई कसरी दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल चलाइएको उनले जनाए । सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीयहरूसँग समेत चरणगत रूपमा छलफल चलाइने जनाइएको छ । पाण्डेले भने, ‘दिगो रूपमा विकास गर्ने खालको योजना निर्माण गर्न लागेका छौँ, अहिले सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गर्ने काम भइरहेको छ, कृषि र किसानमैत्री योजनालाई प्राथमिकता दिनेगरी छलफल चलाइएको हो ।’

कर्णाली प्रदेशमा ठूलो मात्रामा स्याउ उत्पादन हुन्छ । विशेष गरेर जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र मुगु स्याउका लागि परिचित छन् । तर उत्पादित स्याउले बजार नपाउँदा कृषकहरूले अपेक्षाकृत लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । स्याउखेतीले कृषकको जीवनस्तरका साथसाथै समग्रमा कर्णाली प्रदेशकै आर्थिक समृद्धिमा योगदान पु¥याउन सक्ने सम्भावना छ । तर यसको उचित प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन । यद्यपि, पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ क्षेत्रको विकासका लागि नीति नै निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । फलफूल क्षेत्रको विकास र विस्तार गरेर आर्थिक उत्पादनमा जोड दिने सरकारले जनाएको छ । प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने यो विषयले सार्थकता भने पाएको छैन । ठोस योजना नबन्दा प्रभावकारी काम बन्न नसकेको हो ।

त्यसो त प्रदेश सरकारले स्याउ विकास बोर्ड नै गठनको योजना अघि सारेको छ । कर्णालीमा उत्पादित स्याउको बजारीकरण गरेर आर्थिक लाभ लिन बोर्ड गठनको तयारी थालिएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर स्याउ विकास बोर्डको योजना ल्याएको हो । तर त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको काम अल्झिएको छ । हालै मात्र सरकारले विधेयक निर्माणको बाटो खोलिदिएको छ । विधेयक निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । २०८२ फागुन २९ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश स्याउ विकास बोर्ड विधेयक’को मस्यौदा तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्वीकृतिको अवधारणापत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । सैद्धान्तिक सहमती पाएसँगै विधेयकको मस्यौदा निर्माणको काम थालिएको छ । मस्यौदा निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको छ । स्याउ उत्पादन, प्रवद्र्धन र बजारीकरणलाई ध्यानमा राखेर विधेयक निर्माणको काम थालिएको हो । त्यसका लागि नीतिगत तथा कानुन निर्माणका लागि कामहरू भइरहेको भन्दै विधेयकको मस्यौदा निर्माणको काम अघि बढाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २१ कार्तिक २०८३, शनिबार ०५:०५