वनसम्बन्धी अधिकार माग्दै प्रदेश सरकार

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले वन ऐनलाई संशोधन गरी प्रदेशलाई वन सम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न अनुरोध गरेको छ । सोमवार बिहान मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले संघीय सरकारसँग वनको अधिकार माग्ने निर्णय गरेको हो । ‘संघीय सरकारसँग समन्वय गरी संघीय वन ऐनलगायत वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, भोगाधिकार प्राप्ति तथा रुख कटान सम्बन्धी कार्यमा सहज हुने गरी प्रदेश सरकारलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन हुने गरी संघीय वन ऐन संशोधन गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, वन क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा स्वीकृति लिने प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सरल र सहज बनाइनुपर्ने र निश्चित क्षेत्रफल वा सीमासम्मका सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूका लागि वन स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोट मार्फत सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयको विकल्प खोजी अन्य स्थानमा सारी पशुपन्छी उपचार लगायतका सेवामा सहजताका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने । कृषि उत्पादन क्षेत्रका सडक, कर्णाली करिडोर समेतको मर्मत तथा स्तरोन्नति गरी जोखिम न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने तथा आवश्यक स्थानमा वैकल्पिक मार्ग, संकलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १८ कार्तिक २०८३, मंगलवार ०५:०१