प्रकोप जोखिम रोकथामको रणनीति

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रकोप जोखिम नियन्त्रणको योजना बनाएको छ । सम्भावित जोखिमका क्षेत्रहरू पहिचान गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको हो । सुर्खेत उपत्यकाको उत्तरी जलाधार लगायतका महŒवपूर्ण जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण गरिनेछ । समुदायमा आधारित दिगो व्यवस्थापन मार्फत जलविद्युत खानेपानी तथा सिँचाइका लागि आवश्यक पानीको स्रोतमा वृद्धि जलपुनर्भरण, प्रकोप जोखिम रोकथामलगायतका योजना कार्यान्वयन गरिने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष प्रकोप जोखिम रोकथामको योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि चार करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपालीले बताए । कर्णाली प्रदेशमा प्रकोपजन्य विपद्का घटनामा वृद्धि भइरहेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ ।

कर्णाली विपद् जोखिमको हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश हो । विशेषगरी कर्णालीका सुर्खेत बाहेकका जिल्लाहरू पहिरोको उच्च जोखिममा पर्दछन् भने सुर्खेतमा बाढीको जोखिम हुन्छ । यद्यपि, कर्णाली, भेरी नदी तथा दर्जनौँ खोलानालाहरू भएको हुँदा अन्य जिल्लाहरूमा पनि बढी जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार कर्णालीमा पहिरो, बाढी, चट्याङजस्ता तीनवटै विपद्को जोखिम उच्च रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई बहुप्रकोपकै उच्च जोखिममा रहेको औंल्याएको छ । प्रदेश सरकारले तयार पारेको ‘विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८३’ मा भनिएको छ, ‘जटिल भूसंरचना, कमजोर भौगर्भिक अवस्था, मौसमी विषमता तथा जलवायु परिवर्तनका कारण कर्णाली बहुप्रकोपको उच्च जोखिममा छ ।’ विगत ४१ महिनामा कर्णालीमा दुई हजार चार सय ४३ वटा विपद्का घटना भएका छन् । जसमा परी दुई सय ६१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने सात सय ५३ मानिस घाइते भएका छन् । यस्तै प्रहरीको रेकर्डमा चार जना अझै बेपत्ताको सूचीमा छन् । यी घटनामा दुई सय ६२ वटा पशुचौपायाको मृत्यु भएको छ भने ६५ हजार आठ सय १३ वटा घर तथा अन्य भौतिक संरचना ध्वस्त बनेका छन् । यी घटनामा दुई अर्ब ८६ करोड ९० लाख ७६ हजार रूपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सन्तोषसिंह राठौरका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै सात सय ६५ वटा विपद्का घटना भएका थिए । जसमा एक सय ९४ जनाले ज्यान गुमाए भने चार सय ७४ जना घाइते भएका थिए । ६३ हजार एक सय २१ वटा घर तथा भौतिक संरचनामा क्षति हुँदा दुई अर्ब ६६ करोड १५ लाख ६२ हजार बराबरको आर्थिक क्षति भएको थियो । उक्त वर्ष जाजरकोट भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा आठ सय २१ वटा विपद् घटनामा ३५ जनाले ज्यान गुमाउँदा एक सय ८० जना घाइते भएका थिए । आठ सय ६२ पशुचौपायाको मृत्यु भएको थियो । एक हजार तीन सय ६ वटा घर तथा भौतिक संरचनामा क्षति हुँदा १६ करोड २६ लाख ६७ हजार बराबरको आर्थिक क्षति भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा सात सय वटा विपद् घटनामा २२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । ७३ जना घाइते हुँदा तीन सय ५४ वटा पशुचौपायाको मृत्यु भएको थियो । एक हजार एक सय ५२ वटा घर तथा भौतिक संरचनामा क्षति हुँदा तीन करोड ९६ लाख ९९ हजार बराबरको आर्थिक क्षति भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको रेकर्डमा उल्लेख छ ।

प्रवक्ता राठौरका अनुसार कर्णालीमा नदी र मुख्य जलाधारबाट ल्याउने बाढी तथा डुबानबाट घटनाहरू बर्सेनि दोहोरिने गरेका छन् । १० जिल्लामध्ये सुर्खेतमा बाढी र डुबानको बढी जोखिम छ । तत्कालीन कर्णाली विकास आयोगले साविक कर्णालीका चार जिल्लामा गरेको अध्ययनले तीन सय १८ वटा गाउँबस्तीहरू असुरक्षित रहेको देखाएको थियो । यी बस्ती बढीजसो पहिरोका कारण असुरक्षित भएको उल्लेख छ । अध्ययनले प्राकृतिक रूपमा भिरालो हुनु, बाढी पहिरो आउनु र नदी कटानले विपद् ल्याएको विषयमात्र हेरेको थियो । त्यसबेला कर्णालीका चार जिल्लाका जम्मा एक हजार २५ गाउँमध्ये सात सय चार गाउँ अर्थात् ६९ प्रतिशत गाउँ सामान्य रूपमा सुरक्षित देखिएका थिए । यस्तै तीन सय १८ गाउँ अर्थात् ३१ प्रतिशत गाउँ उच्च जोखिममा रहेको पाइएको उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले तयार पारेको विपद् प्रतिकार्य योजनामा पनि कर्णाली सबैभन्दा धेरै पहिरोको जोखिममा रहेको उल्लेख गरिएको छ । २०७२ वैशाखदेखि २०८२ वैशाखसम्मको विपद्को आँकडालाई केलाउँदा मृत्युको आधारमा पहिरोमा मात्रै परेर एक सय ९२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । विपद्का घटना बढ्न थालेपछि प्रदेश सरकारले योजना निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । प्रत्येक वर्षको योजनामा राखेर प्रकोपजन्य योजनाको कार्यानवयन गर्ने गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १७ कार्तिक २०८३, सोमबार १४:५१