‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम कटौती

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएको ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने भएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा सरकारको योजनामा राखेर कार्यान्वयन हुन नसकेको यो कार्यक्रम अब भने नीति तथा कार्यक्रमबाटै हटाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाटै उक्त कार्यक्रम हटाइएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको थियो । विगतका आर्थिक वर्षहरूमा पनि कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको थिएन । यो वर्ष सरकारले कार्यक्रम नै कटौती गरिदिएको छ । कार्यक्रम प्रभावकारी नभएपछि योजनामा नराखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रमको उपलब्धी नदेखिएपछि यो वर्षदेखि हटाइएको मन्त्रालयका शैक्षिक विकास तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले बताए ।

व्यवहारिक शिक्षाको कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिकसँगै जीवन उपयोगी ज्ञानमा पनि दक्ष बनाउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । लक्ष्य अनुरूप कार्यान्वयन हुन नसकेपछि कार्यक्रम नै कटौती गरिएको छ ।

कार्यक्रममा अर्गानिक कृषिमा आधारित प्रदर्शन तथा व्यावसायिक तालिमलाई प्रमुुख क्रियाकलापको रूपमा राखिएको थियो । पढ्दै कमाउँदै गर्ने अवसरले अभिभावकलाई आर्थिक बोझसमेत कम हुने भन्दै सरकारले कार्यक्रमको थालनी गरेको थियो । न्यून आयस्रोत भएका घरपरिवारका विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने समस्यासमेत समाधान हुने ठानिएपनि सोही अनुरूप कार्यान्वयन हुन नसकेपछि कार्यक्रम नै हटेको छ । पढाइ खर्च जुटाउन समस्या भइरहेका विद्यार्थीलाई यसले ठूलो राहत मिल्ने र सिकाइमा थप टेवा पुग्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम राखिएको भएपनि बीचमै कार्यक्रम ठप्प भएको छ ।

त्यसो त सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न कार्यक्रम कटौती गर्दै आएको छ । यो वर्षदेखि छोरी सुरक्षा कार्यक्रम पनि कटौती गरिएको छ । कानुन निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि प्रदेश सरकारले यो वर्षबाट कार्यान्वयन नै नगर्नेगरी कार्यक्रम कटौती गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म निरन्तरता पाएको कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट काटिएको छ ।

उद्देश्यअनुसार निरन्तरता दिन कार्यविधि संशोधनमा ध्यान नदिँदा तामाझामका साथ सुरु भएको कार्यक्रम अन्तिममा आएर कटौती गरिएको हो । सरकारले अध्ययन नगरी लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम ल्याउँदा यस्तो समस्या आइरहेको राजनीति क्षेत्रका जानकार मधु अधिकारीले बताए । आन्तरिक स्रोत, कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा यसबाट प्रभावित क्षेत्रहरूको अध्ययन नै नगरी कार्यक्रम बनाउँदा लक्ष्यमा नै नपुगी पतन हुने गरेको उनको बुझाइ छ । उक्त कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुरु गरिएको हो । तर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बाट भने छोरीको बैंक खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको थियो । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको भएपनि आगामी वर्षबाट हटाइएको छ ।

२०७६ साल साउन १ गते यता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रूपैयाँ जम्मा गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तीन करोड ८४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६ करोड रूपैयाँ स्थानीय तहमार्फत् कर्णालीका ११ हजार चार सय १५ छोरीको खातामा जम्मा गरिएको थियो । त्यसपछि भने प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन । अन्त्यमा कार्यक्रम नै कटौती गरिदिएको छ । विद्यमान अवस्थामै कार्यान्वयनमा ल्याउँदा प्रशासनिक लागतका हिसाबले खर्चिलो हुने, अभिलेखको व्यवस्थापकीय झमेला हुने दावी सरकारले गरेको छ ।

बेला–बेला भइरहने सरकार फेरबदल र अध्ययन नै नगरि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउँदा सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रम नै कटौती हुने गरेका छन् । कार्यक्रम प्रभावकारी नभएपछि राज्यको लगानी बालुवामा पानी खनाए सरि भएको छ । अर्कोतर्फ सरकारको निर्णयलाई नै अपरिपक्कक्ताको रूपमा लिइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १५ कार्तिक २०८३, शनिबार ११:०९