युवाका सवालमा बृहत् विमर्श

सुर्खेत: कर्णालीका युवाहरूका सवालमा छलफल गर्न ‘युवा सम्मेलन’ गरिएको छ । नेपालमा संघीय शासन प्रणाली, अन्तर–सरकारी सम्बन्ध, समावेशी शासन तथा वित्तीय संघीयताबारे युवाहरूमा साझा बुझाइ अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूलाई नीति निर्माण र सुशासन प्रक्रियासँग अझ प्रभावकारी रूपमा जोड्ने उद्देश्यले ‘युवा सम्मेलन’ गरिएको हो ।

सम्मेलनमा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका युवा, विद्यार्थी, सामाजिक अभियान्ता, जनप्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका एक सय जना प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयन, समावेशी लोकतन्त्र, अन्तर–सरकारी सम्बन्ध, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्तरदायित्व तथा युवाको भूमिकाबारे गहन छलफल गरिएको छ । विशेषगरी गरेर युवा उत्तरदायी विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि प्यानल छलफल, युवाहरूद्वारा अनुगमनको नतिजा र अनुभवको प्रस्तुतीकरण, खुल्ला प्रश्नोत्तर गरिएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका तथा जिम्मेवारी, साथै नीति निर्माण प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिताबारे गहिरो विमर्श गरिएको हो ।

सहभागीहरूले प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त नभइ वास्तविक समावेशिता सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । छलफलका क्रममा सामाजिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्दै समावेशी, उत्तरदायी र प्रभावकारी शासन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । महिला, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै तह थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा सहभागीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

 

३० बुँदे घोषणापत्र

कर्णाली प्रदेशका युवाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, डिजिटल सुरक्षा, जलवायु न्याय, सुशासन तथा उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित साझा माग, सुझाव र प्रतिवद्धता समेटिएको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल) ले आयोजना गरेको प्रदेश युवा सम्मेलनबाट पारित कर्णाली प्रदेशस्तरीय युवा केन्द्रित ३० बुँदे घोषणापत्र, २०८३’ जारी गरिएको हो । एनसिई नेपालका केन्द्रिय महासचिव टिकाराम आचार्यको अध्यक्षता तथा सामाजिक विकास मन्त्री जीतबहादुर मल्लको प्रमुख आतिथ्यतामा घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।

सम्मेलनले डिजिटल अधिकार तथा गोपनीयता सुनिश्चित गर्न ‘डिजिटल अधिकार तथा गोपनीयता सम्बन्धी ऐन’ तर्जुमा गर्न माग गरेको छ । विद्यालय तहदेखि नै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को नैतिक प्रयोग र डिजिटल साक्षरतासम्बन्धी विषय पाठ्यक्रममा समावेश गरी प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । साथै युवाहरूको डिजिटल मार्केटिङ सीप विकास गर्दै डिजिटल उद्यम तथा व्यवसायमा सहभागी हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रतर्फ सम्मेलनले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क, प्रविधिमैत्री, प्राविधिक तथा रोजगारीमुखी बनाउन माग गरेको छ । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई मूल प्रवाहमा समेट्दै समावेशी शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक जना अनुमति प्राप्त मनोसामाजिक परामर्शदाता राख्नुपर्ने, कुल स्वास्थ्य बजेटको कम्तीमा पाँच प्रतिशत मानसिक स्वास्थ्यका लागि छुट्याउनुपर्ने तथा लागूऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

साथै सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । युवाहरूले उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि युवा उद्यमीलाई व्यवसाय दर्तामा सहुलियत, सुरुआती तीन वर्ष कर छुट तथा विना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । कृषि, वन, पर्यटन तथा स्वदेशी उत्पादनमा आधारित उद्यममा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने र विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप तथा पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि चुरे संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्न माग गरिएको छ । फोहोर व्यवस्थापनमा थ्री–आर नीति अनिवार्य लागू गर्न तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ । सुशासन र राजनीतिक सहभागिताको विषयमा युवाहरूले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्णय प्रक्रियामा कम्तीमा २० प्रतिशत अर्थपूर्ण तथा समावेशी युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।

निर्वाचनमा युवाको सहभागिता बढाउन उम्मेदवारीका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने, संवैधानिक निकायमा योग्यता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने तथा विद्युतीय सुशासन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ । घोषणापत्रमार्फत युवाहरूले गलत सूचना, घृणात्मक अभिव्यक्ति र साइबर दुव्र्यवहारविरुद्ध सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षामा जोड्ने, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाजिक विभेदविरुद्ध वकालत गर्ने, वृक्षारोपण तथा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्ने र सरकारी योजनाको नागरिक अनुगमनमा सक्रिय रहने सामूहिक प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   १० भाद्र २०८३, बुधबार ०५:०५