जलाधार संरक्षण गर्न २७ करोड

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले जलाधार संरक्षण योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जल संरक्षण गर्ने प्रदेश सरकारको नीति अनुरूप उक्त योजना अघि बढाइएको हो । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सम्भावित स्थान छनोट गरेर जलाधार संरक्षणको योजना बनाइएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर जलाधार संरक्षणको योजना ल्याएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान गरी गुरुयोजना निर्माणको योजना बनाइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपालीले बताए । उनका अनुसार अहिले गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढेको छ । यो वर्ष योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि २७ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको नेपालीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी उक्त योजना बनाइएको छ । जलाधार दिगो विकासका लागि एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन पद्धतिलाई अंगिकार गर्दै तल्लो तथा माथिल्लो तटीय क्षेत्रको सम्बन्ध स्थापित गर्नेगरी भू–क्षय नियन्त्रण, जमिनको उत्पादकत्व वृद्धि र पानीका स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्राकृतिक जल पुनर्भरण पोखरीमार्फत बहुआयमिक उपयोग, वातावरण संरक्षण पारिस्थिकीय प्रणाली तथा जैविक विविधतालाई बढावा दिनेगरी कायक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । पछिल्लो समय धमाधम निर्माण भइरहेका सडक पूर्वाधारले पानीका मुहान सुक्ने तथा वातावरण प्रदुषण भइरहेको छ । सरकारले बढ्दो चुनौतीको सामना गर्न जलाधार व्यवस्थापनको नीति अबलम्वन गरेको हो । सोही अनुरूप बजेट विनियोजन गरेर काम अघि बढाइएको छ । कतिपय जिल्लाहरूमा गुरुयोजना निर्माणको कामसमेत अघि बढाइएको हो ।

 

गुरुयोजना अनुरूप काम

उपत्यकाको उत्तरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि गुरुयोजना बनाइएको छ । वीरेन्द्रनगरमा दिगोरूपमा पानीको सुरक्षा र भू–जोखिम न्यूनीकरणका लागि उत्तरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न गुरुयोजना निर्माण गरिएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर गुरुयोजना निर्माणको योजना ल्याएको थियो । सोहीअनुसार गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढेको हो । वीरेन्द्रनगरको माथिल्लो तटिय क्षेत्रमा रहेका पानीको स्रोत संरक्षण गर्दै तल्लो क्षेत्रमा पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने जनाइएको छ ।

गुरुयोजना निर्माणको काम भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतले गरेको हो । कार्यालयले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका वडा नं. १, ४, ५ ७ र १२ माथिल्लो भागलाई समेटेर गुरुयोजना निर्माण गरेको छ । वीरेन्द्रनगर उपत्यकाका आउने पानीको मुख्य स्रोत उत्तरी क्षेत्रमा रहेका नेवारे खोला, खोर्के खोला, झुप्रा खोला, खरी खोला, बोरी खोला र इत्राम खोला, आँपडाँडी खोला, सोलीघोप्टेलगायत छन् । यिनै खोलाहरूको मुहान क्षेत्रको एकीकृत योजना तयार पारिएको छ । पानीका स्रोतको संरक्षण, परिचान र व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर योजना निर्माण गरिएको हो । राजधानीमा खानेपानीको खपत बढिरहेको भएपनि पछिल्लो समय खानेपानीका मुहान सुक्दै गहिरहेका छन् । त्यसैले जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्यक्रम बनाएर गुरुयोजना अनुरूप काग गर्ने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बाट गुरुयोजनाले औंल्याएका क्षेत्रमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । गुरुयोजनामा विशेष गरेर वीरेन्द्रनगरको माथिल्लो तटिय क्षेत्रको संरक्षणमा जोड दिइएको छ । पानीका स्रोतहरू भएको क्षेत्रको संरक्षण र तल्लो क्षेत्रमा परिचालनका लागि योजना बनाइएको छ । त्यसैगरी माथिल्लो क्षेत्रमा हुने बाढी र पहिरो तथा तल्लो क्षेत्रमा हुने डुबानबाट जोगाउने योजनालाई पनि गुरुयोजनाले समेटेको छ । वन क्षेत्रमा प्राकृतिक पुनरुत्पादन संरक्षण कार्य गर्ने र खाली भू–भाग, प्रति, सार्वजनिक क्षेत्र, नदी र खोला किनारा एवम् सडक किनारामा वृक्षारोपण गरी त्यसको संरक्षण गरिने जनाइएको छ । पानी पुनर्भरण संरचना निर्माण र एकीकृत भू संरक्षणका कार्यक्रम पनि गर्न लागिएको छ । बाढी, पहिरो, विपद् व्यवस्थापन, नदी खोलाको सिमाङ्कन गर्न र पानीका मुहानको पहिचान गर्नका लागि जलाधार संरक्षण योजना बनाइएको हो ।

पछिल्लो समय धमाधम निर्माण भइरहेका भौतिक संरचनाहरूले पानीका मुहान सुक्ने तथा वातावरण प्रदुषण भइरहेको छ । सरकारले बढ्दो चुनौतीको सामना गर्न जलाधार व्यवस्थापनको नीति अबलम्वन गरेको हो । सोही अनुरूप सुर्खेतसहित प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूमा पनि जलाधार क्षेत्र संरक्षण गुरुयोजना निर्माणको काम भइरहेको छ । यो वर्ष पनि गुरुयोजना अनुरूप काम गरिने भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख शेखर चपाईले बताए । अन्य जिल्लाहरूमा पनि गुरुयोजना निर्माणका काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मितिः   १९ श्रावण २०८३, मंगलवार १६:२७