बालविवाह अन्त्यका लागि घोषणापत्र
सुर्खेत: बालविवाह अन्त्यका लागि घोषणापत्र जारी गरिएको छ । बाल अधिकारका लागि साझा अभियानको पहलमा प्रदेशका दश जिल्लाका ३० पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूले सामूहिक रूपमा बालविवाह अन्त्यका लागि १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, बालविवाह विरुद्धका अभियान्ताहरूले बालविवाहलाई बाल अधिकारको गम्भीर उल्लघन तथा कर्णालीको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा बाधक र हानिकारक सामाजिक अभ्यासका रूपमा स्वीकार गर्दै १४ बुँदे गुराँस घोषणापत्र जारी गरिएको बाल अधिकारका लागि साझा अभियानका प्रदेश अध्यक्ष पवित्रा शाहीले बताइन् ।
बालविवाहको मुद्दालाई विकास तथा सामाजिक न्यायको मुख्य एजेण्डाका रूपमा स्वीकार गरी नीति, योजना र कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखिने जनाइएको छ । बालविवाह अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि सूचकहरू पूरा गर्न, बालविवाह रोकथाम, किशोर किशोरी सशक्तीकरण, बाल संरक्षण तथा सामाजिक व्यवहार परिवर्तनका लागि विषयगत र विशेष कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । बालविवाहलाई प्रतिकार्यका लागि ‘सुधारात्मक र पुनस्र्थापकीय’ दृष्टिकोण स्थापना गरी काम गर्ने जनाइएको छ । किशोर, किशोरीहरूको गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक कारणले शिक्षाबाट वञ्चित भएका बालबालिकालाई विशेष सेवा तथा आवासिय सेवा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी बालबालिका तथा किशोर–किशोरीहरूको नेतृत्व विकास, जीवनोपयोगी सीप तथा लक्ष्य निर्धारण क्षमता अभिवृद्धि गरी निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने जनाइएको छ । सबै बालबालिकाको जन्मदर्ता अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गर्न पहल गर्दै, बालविवाह अन्त्यका लागि विवाहपूर्व वडाको शुभकामनासहितको सिफारिस पत्र लिने÷दिने व्यवस्थापन गरिने भएको छ । घोषणापत्र अनुसार किशोर–किशोरीमैत्री गोपनीय र गुणस्तरीय प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, बालविवाहको जोखिममा रहेका परिवारका लागि सामाजिक सुरक्षा, जीविकोपार्जन तथा आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू विस्तार गर्ने जनाइएको छ ।
बालविवाह न्युनिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन तथा निगरानीका लागि वडास्तरीय बालविवाह निगरानी तथा न्यूनीकरण समिति गठन गरी सक्रिय बनाउने, बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूबीच नियमित समन्वय, सहकार्य तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने गुँरास घोषणापत्रमा उल्लेख छ । छोराछोरीका बिचमा समान शिक्षा र अवसर प्रदान गर्ने गराउने, बालविवाह मुक्त घोषणा भएका पालिका तथा वडाहरूलाई अतिरिक्त बजेट वा पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिने र ‘पुरस्कार र सम्मान’ गर्ने कार्यक्रम तय गरिने छ ।
साझा बिसौनी ।