बेवास्तामा कर्णालीका बादी समुदाय

 

 

सुर्खेत: कर्णालीका बादी समुदाय राज्यको बेवास्तामा परेका छन् । प्रदेश सरकारले आफूहरूसँग गरेका कुनैपनि सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि उनीहरू निराश बनेका छन् ।

कर्णालीमा बसोबास गर्ने बादी समुदायले ६ वर्षअघि विभिन्न माग राखेर १७ दिनसम्म आन्दोलन गरेका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका उनीहरूसँग प्रदेश सरकारले पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो । सरकारको लिखित आश्वासन पाएपछि उक्त समुदायले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लियो । तर, सहमति भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

सहमतिअनुसार बादी समुदायको उत्थानका लागि प्रदेशले ठोस कार्यक्रम बनाएको छैन । ‘हामीले जे सहमति गरेका थियौँ, सरकारले त्यसअनुरूप समुदाय लक्षित कुनै काम अघि बढाएन,’ हिक्मत बादी भन्छन्, ‘प्रदेशले हाम्रा सवालको बेवास्ता ग¥यो । अब संघीय सरकारलाई वेदना सुनाउन जादैछौँ ।’ संघीय सरकारलाई कर्णालीका बादी समुुदायको स्थितिको बारेमा अवगत होस भनेर आफूहरू काठमाडौं पुग्ने योजना बनाएको उनको भनाइ । प्रदेशले माग पूरा गर्ने छाँट नदेखाएपछि काठमाडौं केन्द्रित हुनु परिरहेको उनले जानकारी दिए ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेसँगै आफूहरू थप आशावादी भएको बादी सरोकार समितिका संयोजकसमेत रहेका हिक्मतले बताए । यसभन्दा अघि पनि संघीय सरकारसँग आफ्ना समस्या लिएर गएको भएपनि कुनै पहल नगरिएको उनले जनाए । यसपटक आफ्नो समुदायबाट मन्त्रीको समेत प्रतिनिधित्व भएकाले समस्या पनि समाधान हुने अपेक्षा राखिएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको विगत र चालु आर्थिक वर्षको नीति–कार्यक्रम तथा सिमान्तकृत समुदाय लक्षित बजेटको अवस्था हेर्दा आफ्नो समुदायप्रति उदासीन देखिएको निष्कर्षमा बादी समुदाय पुगेको छ । समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले चासो नदिएको हिक्मत बताउँछन् । विगतमा कर्णाली सरकार र बादी समुदायबीच जमिन उपलब्ध गराइदिन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेस गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, नाना, खाना र छाना कार्यक्रमअन्तर्गत उनीहरूका लागि सोही आर्थिक वर्षमा आय–आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो ।

त्यसैगरी बादी समुदायका युवा व्यवसायीहरूलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्तीकोष खडा गरी १० लाखसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदानको व्यवस्थापन गर्ने समेत सरकारसँग सहमति भएको थियो । सरकारले हालसम्म बादी समुदायको यथार्थपरक प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदलसमेत गठन गरेको छैन । हिक्मतले समुदायको उत्थान र विकासका लागि प्रदेश सरकारले सहमति गरेका कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन नभएको बताए ।

प्रदेश सरकारले भने नाना, खाना र छाना कार्यक्रमअन्तर्गत बादी समुदायका लागि आर्य–आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार पाँच बँुदे सहमतिमा सो मन्त्रालयसँग यही एउटा बँुदामात्र सम्बन्धित छ । उक्त बुँदा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गरिएको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले बताए । उनले प्रदेशभरका बादी समुदायका बालबालिकालाई शिक्षामा पहँुच पु¥याउने कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिएको जनाए । ‘एक सय ८० जना बालबालिकालाई शिक्षा सहजताका लागि मन्त्रालयले सहयोग गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

बादी समुदायले खेतियोग्य जमिन उपलब्ध गराउन पहल गरिदिन पनि प्रदेश सरकारसँग माग गरेका थिए । त्यसका लागि संघीय सरकारलाई पत्राचार गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारसँग वर्षाैंदेखि गास–बासको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दै आएको यो समुदायले पटक–पटक धोका पाएको छ । उनीहरूसँग गरिएका लिखित सहमति आश्वासनमा मात्रै सीमित भएका छन् । ठूलो संख्याको एउटा सिँगो समुदाय नै भूमिहीन भएर बसिरहँदा राज्य भने उनीहरूप्रति उदासिन देखिन्छ । प्रदेश सरकारले समस्या समाधानमा बेवास्ता गरेपछि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन थालिएको जनाइएको छ । त्यसका लागि प्रदेशबाट टोली नै बनाएर काठमाडौं जाने तयारी गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १० जेष्ठ २०८३, आईतवार १६:००