सञ्चालन भएन विषादी परीक्षण प्रयोगशाला

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष योजना निर्माण गर्ने गरेको भएपनि आवश्यक बजेट र जनशक्ति नहुँदा विषादी प्रयोगशाला सञ्चालनमा नआएको हो ।

प्रदेश सरकारले सल्यानको कपुरकोट र पूर्वी सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको हर्रेबाट विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ । तर अहिलेसम्म विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएका छैनन् । सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका वडा नं. ३ मा कार्यालय स्थापना भएपनि विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

यही आर्थिक वर्षबाटै उपकरण उपलब्ध भइसकेकाले जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइने प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । अबको केही महिनामा सल्यान र भेरीगंगामा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । कर्णाली प्रदेशका प्रवेश गर्ने दुई नाकामा प्रविधिसहितको विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको प्रदेशको एकीकृत कृषि प्रयोगशालाले जनाएको छ । यसै वर्षमा सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेडाँडाबाट तथ्याङ्क व्यवस्थापन र प्रविधिसहित विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइने प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी उषा अधिकारीले बताइन् ।

प्रदेशको उत्पादन आयत निर्यात तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला तत्काल सञ्चालन गर्नेगरी जनशक्ति व्यवस्थापनको माग गरिएको छ । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएकाले भारतीय विषादीसहितको तरकारी रोक्न कपुरकोट र हर्रेडाँडामा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला तत्काल सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको छ । प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि भारतबाट उपकरण खरिद गरेर ल्याइएको छ । उनले भनिन्, ‘उपकरण नेपाल ल्याइसकिएको छ, जनशक्ति व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, जनशक्ति व्यवस्थापन भए काम सुरु हुन्छ, हर्रेमा मात्र ६ सय प्राविधिक कर्मचारी आवश्यक पर्छन् सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा काम रोकिएको छ ।’ कार्यालयले सुर्खेत र कपुरको प्रयोगशालाका लागि ६÷६ जना कर्मचारी माग गरेको छ तर अहिलेसम्म उपलब्ध हुन सकेको छैन । प्रयोगशाला सञ्चालन नहुँदा बाहिरबाट आउने तरकारी तथा फलफूलमा के कति विषादी छ भन्ने मापन हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न ऐन निर्माण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षबाट ऐन कार्यान्वयनमा गएको हो । अर्गानिक प्रदेश बनाउने अवधारणालाई सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले ऐन निर्माण गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रलालयले जनाएको छ । ऐन निर्माण गरेसँगै रासायनिक विषादीको ईजाजतसमेत प्रदेशबाटै प्रदान गरिनेछ । रासायनिक विषादीको ईजाजत, विषादी ओसारप्रसारलगायतका काममा समेत प्रदेशले नियमन गर्ने विषय नयाँ निर्माण गरिएको ऐनमा समेटिएको छ । देश संघीयतामा गएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारलगायतका विषयमा अपनत्व लिनेगरी ऐन निर्माण गरिएको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तिलक पाण्डेले बताए । प्रदेश सरकारले रासायनिक विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण गर्ने र विषादी प्रयोग मुक्त क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना बनाएको उनले जानकारी दिए ।

ऐन निर्माण गरेर साविक कर्णालीका जिल्लालाई रासायनिक विषादी प्रयोगमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने योजना निर्माण गरिएको छ । ऐन निर्माण भएसँगै अर्गानिक प्रदेशको योजना सफल बन्ने आशा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सुुरूवाती चरणदेखि नै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन आधारभूत योजनाहरू अघि बढाएको छ । सोहीअनुसार बजेट–नीति तथा कार्यक्रममा यस विषयले प्राथमिकता पनि पाउँदै आएका छन् । नीति–कार्यक्रममा कहिल्यै नछुट्ने अर्गानिक प्रदेशको योजनाले अहिलेसम्म ठोस आधार भने तय गरेको छैन । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम लक्ष्यतर्फ उन्मुख हुन नसकेका हुन् । निर्माण गरिएको ऐनमा नयाँ एग्रोभेटको ईजाजत, नविकरण र निगरानीलगायतका विषय राखिएको पाण्डले जानकारी दिए । ऐन नबन्दा सबै काम संघबाटै हुने गरेका थिए । देश संघीयतामा गएको लामो समयपछि यी काम प्रदेशबाटै हुन लागेका छन् । रासायनिक विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण गर्ने तथा प्राङ्गरिक विषादीको प्रयोगलाई बढावा दिने लक्ष्य अनुरूप ऐन निर्माण गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ चैत्र २०८२, बुधबार ०५:०५