चार दशकदेखि अलपत्र चुनढुँगा खानी

सुर्खेत: चार दशकअघि नै पश्चिम सुर्खेतमा पत्ता लागेको चुनढुँगा खानी अहिलेसम्म पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । वि.सं. २०३९ सालमा नै चौकुनेमा फेला परेको चुनढुँगा खानीबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिने पुष्टि भएको थियो । तर सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको योजना भने आजसम्म पनि अलपत्र परेको छ ।

पत्ता लागेको २७ वर्षपछि सिमेन्ट उद्योग स्थापनकाका लागि सरकारले अनुमति समेत दिएको थियो । यद्यपि, अनुमति पाएको समेत १६ वर्ष बितिसक्दासम्म आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । चौकुने चुनढुंगा खानीबाट सिमेन्ट उत्पादन योजना जग्गा विवादमै अल्झिएको छ ।

२०६६ सालमा मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डष्ट्रिजले चौकुनेमा खानी उत्खनन् गरेर सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न इजाजत लिएको थियो । तर निर्माण गरेर काम थालिनुपर्ने आयोजना जग्गा विवादमै रुमलिएको मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज प्रालिले जनाएको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा खरिद प्रक्रिया थालिएको कम्पनीका कोअर्डिनेटर लोकबहादुर अधिकारीले बताए । प्रयास थालिएको लामो समयसम्म पनि आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा कम्पनीको नाममा बनाउन सकिएको छैन । जग्गासम्बन्धी स–साना समस्याले नै काम अघि बढ्न नसकेको अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘स्थानीयले तिरो तिर्नुपर्छ भने आफ्नै जग्गा पनि आफ्नो नाममा नराखेको रेकर्ड भेटिएको छ, बाउबाजेको नाममा जग्गा भएको देखिन्छ, नातीहरूको नाममा नामसारी भएको छैन । समस्या ठूलो छैन, वडा कार्यालयबाटै हुने काम वर्षाैंसम्म पनि अल्झिएको छ ।’ स्थानीय र प्रदेश सरकारको असयोगका कारण आयोजना निर्माणमा बिलम्व भएको अधिकारीले बताए । आयोजनाले करिब चार करोड लगानीमा पहुँच माग निर्माण गरेको छ भने केही रोपनी जग्गा पनि खरिद गरिसकेको छ ।

खानी विभागले २०३९ सालमा चौकुनेमा खानी भएको पत्ता लगाएको थियो । चौकुने डाँडाको करिब ११ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा चुनढुंगा भएको दाबी गरिएको छ । विभागले २०३५ देखि २०३९ सम्म अध्ययन ग¥यो । गरिएको अध्ययनले चौकुनेको चुनढुंगा परीक्षण गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्न योग्य प्रमाणित गरेको थियो । त्यसपछि मुक्तिश्री सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज प्रालिले उद्योग खोल्न प्रक्रिया थाल्यो । इजाजत लिएको लामो समयसम्म पनि आयोजनाले कुनै प्रतिफल योग्य काम गर्न सकेको छैन । सरकारकै असयोगका कारण काममा बाँधा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ ।

मुक्तिश्री व्यवसायी अजय सुमार्गीको कम्पनी हो । उद्योग सञ्चालनको काम कम्पनी नवीकरणको काम भने भइरहेकै छ । लाइसेन्स लिएर काम सुरु नगरेपछि विभागले २०७४ मा रद्द गरेको थियो । लाइसेन्स रद्द भएपछि सुमार्गी अदालत गए । उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि विभागले पुनः नवीकरण गरेको थियो ।

आयोजनाले सरकारले असयोग गर्दै आइरहेको जनाएपनि चौकुने गाउँपालिकाले काम गर्न चाहने आयोजनालाई सहयोग गर्ने गरिएको बताएको छ । अब भने काम नगर्ने कम्पनीको नविकरण रोक्ने नीति कडाईका साथ लागू गरिने चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खडक विकले बताए । लाइसेन्स लिएर लामो समय होल्ड गर्ने तर उद्योग सञ्चालन नगर्ने नियत देखिएको भन्दै चौकुने गाउँपालिकाले कम्पनीको नवीकरण रोक्न पहलसमेत गरेको विकको भनाइ छ । खानी विभागमा नवीकरणका लागि खानी स्थलको जग्गाको तिरो बुझाएको हुनुपर्छ । त्यही कडी समातेर चौकुनेले कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरेर दुई वर्षदेखि कम्पनीको नाममा रहेको जमिनको राजश्व बुझेको छैन ।

उद्योग सञ्चालनका लागि चौकुने गाउँपालिकाले कम्पनीलाई बारम्बार ताकेता गरिरहेको छ । पालिकाले ११ भदौ २०८१ मा कम्पनीलाई अलपत्र रहेको उद्योग सञ्चालन गर्ने–नगर्ने सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउँदै एक पत्र पठाएको थियो । कम्पनीले अहिलेसम्म खानी क्षेत्रमा ९५ रोपनीमात्रै जग्गा खरिद गरेको छ । खानी सञ्चालनका लागि थप साढे तीन सय रोपनी क्षेत्रफल जग्गा र सिमेन्ट कारखाना स्थापना तथा सञ्चालनका करिब ६ सय रोपनी जग्गा आवश्यक रहेको प्रालिका अधिकारीले बताए । सरकारले राजश्व नै नलिनु ऐनविपरीत भएको भन्दै स्थानीय सरकारले सहयोग गरेको खण्डमा काम सुरु गरिने जनाए । विगतमा भौतिक पूर्वाधार लगायतको असुविधाले उद्योग सुरु गर्न नसकेको भन्दै उनले अब भने उद्योग सुरु गर्नेगरी सबै प्रक्रियागत काम गरिएको जनाए । ‘खानीसम्म पुग्न सडक, विद्युतलगायतको समस्याले गर्दा चाहेर पनि काम गर्न सकेका थिएनौँ,’ उनले भने, ‘अब छिटै उद्योग स्थापनाको काम थाल्ने तयारीमा छौँ, जग्गाको समस्याका कारण काम रोकिएको हो ।’