कर्णालीमा महिलामाथि बढ्दो ज्यादती

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका गम्भीर घटनामा पुरुषभन्दा महिला पीडित देखिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णालीले ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६’ मार्फत सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा महिला बढी पीडित भएको देखिएको हो ।

इन्सेकले सन् २०२५ मा संकलन गरेको मानवअधिकार उल्लंघनका घटना विवरणअनुसार प्रदेशमा एक वर्षको अवधिमा ६ सय ९४ वटा ज्यादतीका घटना भएका छन् । जसमा पाँच सय ३१ महिला र ७८ जना पुरुष पीडित भएका छन् । मानवअधिकार हनन्का घटनामा पुरुषभन्दा महिला बढी पीडित भएको इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले बताए । संयोजक सुवेदीका अनुसार एक वर्षमा प्रदेशभर महिला अधिकार हनन्का घटनाबाट चार सय नौ जना पीडित भएका छन् । इन्सेकको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष प्रदेशमा मानवअधिकारको अवस्थामा केही सुधार आए पनि कारागारमा मृत्यु, परिवारजनबाट भएका हत्या र धम्कीका घटना गत वर्षभन्दा बढी रहेका छन् ।

अघिल्ला वर्षहरूझै जातीगत घटनाहरू बढेका छन् । यसवर्ष पनि महिला हिंसाका घटनामा प्रवृत्तिगत कमी नआएको संयोजक सुवेदीले बताए । ‘मानवअधिकार वर्ष पुस्तकले पीडितलाई थप प्रमाणको काम गर्छ, धेरै वर्ष अगाडि भएका घटनासमेत वर्ष पुस्तकमा उल्लेख भएकाले यसले न्यायिक निकायलाई समेत सघाउ पुग्छ,’ संयोजक सुवेदीले भने । राज्य तथा गैरराज्यका तर्फबाट उक्त घटनाहरू भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यो अवधिमा राज्यपक्षबाट जम्मा ८५ वटा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएका छन् भने गैरराज्यको तर्फबाट ६ सय नौ घटना छन् । राज्यपक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा घाइते ६० जना, कारागारमा मृत्यु दुई जना, गैरकानुनी गिरफ्तार सात, अभिव्यक्ति, कुटपिट आठ जना र दुई जना धम्कीमा परेको सुवेदीले बताए ।

त्यस्तै गैरराज्यका तर्फबाट अपहरण एक, कुटपिटमा ४३, बालअधिकार हनन्का ९०, जातीय विभेद १० वटालगायत घटना भएको इन्सेकले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी महिला अधिकार हनन्का घटना भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेशको मानवअधिकारको अवस्था विश्लेषण गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मानवअधिकार संरक्षणका निम्ति सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए । एकजनाले जोगाएर मानवअधिकार नजोगिने भन्दै उनले सरकारले नीति अनुरूप नागरिकका काम गरे कुनै तामझामको आवश्यकता नपर्ने जनाएका छन् । प्रहरी दमनबाट धेरै घटना हुनेगरेको उनको भनाइ छ । आवश्यक परेमा सरकारले मानवअधिकारमैत्री कानुन बनाउने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले मानवअधिकार उल्घंनका घटनाहरू भइरहेको भएपनि त्यति निराशाजनक अवस्था नरहेको बताए । इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी पछिल्ला केही वर्षयताका तथ्यांक हेर्दा राज्यपक्षबाट हुने मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढ्दोक्रममा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राज्यपक्षबाट मानवअधिकार उल्लंघनका घटना नै हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता हो, तर त्यस्ता घटना झन्झन् बढ्दै गएको देखिन्छ ।’ मानवअधिकार संरक्षणका सवालमा राज्य खासै गम्भीर नभएको उनले बताए ।

संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरूलाई राज्यले व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरेको छैन । जसले गर्दा कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी आउन नसकेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । कर्णालीमा बलात्कार, बलात्कारको प्रयास, महिला तथा घरेलु हिंसालगायत मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी आउन नसकेको बताइएको हो । मानवअधिकारको संरक्षण तथा कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय नैै गम्भीर नहुँदा अवस्थामा सुधार नआएको सुवेदीले बताए । उनका अनुसार राज्यपक्षबाटै मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाहरू भइरहेका छन् । खासगरी कर्णालीमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक कारणले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू भइरहेको पाइएको छ । कर्णालीका नागरिकले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको समेत राम्रोसँग उपभोग गर्न नपाएको इन्सेकले जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २१ चैत्र २०८२, शनिबार ०५:०५