कर्णालीमा स्याउ प्रवद्र्धन योजना

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा स्याउ प्रवद्र्धनका लागि अलग योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिने भएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै स्याउ विकास बोर्ड नै गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।

स्याउको उत्पादन र बजारीकरणलाई वृद्धि गरेर स्याउबाटै समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले स्याउ विकास बोर्ड गठनको तयारी थालिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममै प्रदेश सरकारले बोर्ड गठन गर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी माघदेखि सञ्चालन हुने प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयकको मसौदा तयार भइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तिलक पाण्डेले स्याउ विकास बोर्डको विधेयकको मसौदाको काम भइरहेको बताए । अहिले सम्बन्धित जिल्लाका कृषकहरूसँगै यसको विवरण माग गर्ने लगायतका काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

साविक कर्णालीको जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटमा बढी मात्रामा स्याउ उत्पादन गर्ने र त्यसको बजारीकरणसमेत गरी स्याउबाट समृद्धि खोज्ने अभियानस्वरूप स्याउ विकास बोर्ड गठन गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको जनाएको छ । किसानहरूले विभिन्न प्रजातीका स्याउ लगाउने गरेका छन् । अहिले उत्पादन पनि बढ्दो क्रममा छ । सरकारले विशेष योजना निर्माण गरेर विकास बोर्डको काम गर्ने जनाएको छ । बोर्डको कार्यालय सबै जिल्लालाई पायक पर्ने गरी जुम्लामा राख्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि आवश्यक व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ ।

जुम्लाका आठवटै पालिकामा स्याउ खेती हुने र अन्य जिल्लालाई पनि पायक पर्ने भएकाले जुम्लामा बोर्डको कार्यालय स्थापना गर्नेगरी गृहकार्य भइरहेको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए । यसैगरी कर्णालीमा स्याउ खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले स्याउ बगैँचा घेरबारमा पनि कृषकलाई सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

कर्णालीको आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि र जडिबुटी नै मूल स्रोत हुने विज्ञहरू बताउँछन् । तर सरकारले अहिलेसम्म यस क्षेत्रबाट अपेक्षित आम्दानी हासिल गर्न सकेको छैन । कृषिको बजारीकरण र उत्पादनमा ठोस योजना निर्माण नहुँदा प्रदेशले आफ्नै ठाउँमा उत्पादन हुने वस्तुबाट उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको हो । उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा ध्यान दिन नसक्दा कृषककै बारीमा करोडाँैको उत्पादन खेर गइरहेको छ । एकातर्फ उत्पादित वस्तुले बजार पाइरहेको छैन भने अर्कोतर्फ विदेशबाट करोडाँैको तरकारी कर्णालीमा भित्रिने गरेको छ । कर्णालीमा तीन हजार ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती हुने भए पनि हाल दुई हजारभन्दा बढी हेक्टरमा स्याउ खेती हुँदै आएको छ । ह्रासोउन्मुख बगँैचा सुदृढिकरण गर्दै स्याउ, ओखर र सुन्तला खेतीलाई विशेष कार्यक्रमका रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । कृषिको व्यावसायिकरण मार्फत् कर्णालीको रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । त्यसैले कृषि लक्षित योजना र कार्यक्रम बढाइएको छ भने सोहीअनुसार योजना कार्यान्वयनको लागि बजेट रकम पनि वृद्धि भएको छ । ‘कृषिको व्यावसायिकरण, कर्णालीको रूपान्तरण’ नारासहित बजेट वक्तव्यमा १७ वटा बुँदामा आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयन गरिने योजना र कार्यक्रमलाई समेटिएको छ । जसमा कर्णाली कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । उक्त रणनीतिअनुसार कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । साथै प्रदेशमा प्राङ्गारिक र व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा जोड दिने उल्लेख गरिएको छ ।