खानेपानीका लागि करोडौका योजना

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वच्छ खानेपानीको पहुँच वृद्धि गर्न बृहत् खानेपानी योजना ल्याएको छ । नागरिकलाई पर्याप्त र गुणस्तरीय पानी उपलब्ध गराउने योजना अनुरूप बृहत् खानेपानीका आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । हरेक बासिन्दाको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय पानी भएकाले यस क्षेत्रमा बृहत् खानेपानीका आयोजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष तीनवटा खानेपानी आयोजनाको निर्माण सुरु गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदम देवकोटाले बताए । अदानचुली बृहत् खानेपानी योजना, मुलखोला थरा बृहत् खानेपानी आयोजना र कुपिण्डे पारीगाउँ काउचे खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न लागिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । यो वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १७ करोड ३६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको देवकोटाले जानकारी दिए । बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सुनिश्चितता गरेर आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश सरकारले नागरिकका मागका आधार स–साना खानेपानीका आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको थियो । त्यस्ता कार्यक्रम दिगो र प्रभावकारी नभएपछि बृहत् खानेपानी आयोजनाको अवधारणा ल्याएको हो । अध्ययन गरेर मात्र बृहत् खानेपानीका योजना सञ्चालन गर्ने नीति अबलम्वन गरिएको छ । केही पुराना आयोजनाहरूको मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याइनेछ । लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार गरी प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ । खानेपानी आपूर्तिको पहुँच भन्दा बाहिरका बस्तीहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमशः खानेपानीका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले बताए । नागरिकको मागको आधारमा प्राविधिक रूपमा अध्ययन गरेर मात्र योजना कार्यानवयन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

प्राविधिक अध्ययन गरेर मात्र आयोजनाको काम अघि बढाउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । हचुवाको भरमा आयोजना सञ्चालन गर्दा अलपत्र पर्ने, आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या हुने भएकाले प्रदेश सरकारले ठूला आयोजना सञ्चालन गर्दा अध्ययन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने जनाएको छ । अघिल्ला वर्षहरूपमा पहुँचका आधारमा आयोजनाको काम अघि बढाउँदा दर्जनौँ खानेपानीका आयोजना अलपत्र परेका छन् । सरकारले गतवर्षहरूबाट सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको समेत निरन्तरताका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

दैलेखको बारतडी खानेपानी बहुउद्देश्यीय खानेपानी आयोजना र सल्यानको बनगाड कुपिण्डे बृहत् खानेपानी आयोजनाको निरन्तरताका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो । यी आयोजनालाई प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । पहिलेका वर्षहरूमा बेला–बेला भइरहने सरकार फेरबदलका कारण एउटा सरकारले ल्याएको योजना अर्को सरकारले कार्यान्वयन नर्गदा अलपत्र पर्ने गरेका थिए । अहिले भने बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्र आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने नीति सरकारले लिएको छ । सोही अनुरूप बृहत् र क्रमागत योजनामा मात्र बजेट कार्यान्वयन हुने गरेको छ ।

अहिले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले समेत पूर्वाधार निर्माणमा चासो दिएका छन् । खानेपानीका आयोजना निर्माण गर्नेक्रममा समस्या भए सहजीकरण गर्ने तथा काम गर्ने वातावरण हुँदाहुँदै पनि आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कालोसूचिमा राख्ने कामसमेत उनले गरेका छन् । नागरिकको आवश्यकताका आधारमा प्राविधिक अध्ययन गरेर मात्र आयोजना सञ्चालन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । उनले भने, ‘कुनैपनि बहानामा विकास निर्माणका काम अलपत्र पार्ने छुट कसैलाई छैन, अहिले प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको अवस्था बुझ्ने र सोही अनुरूप थप प्रक्रिया अघि बढाउने गरेका छौँ ।’ सरकारले प्रभावकारी रूपमा पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गर्ने गरेको छ ।