कृषकलाई लाभ हुनेगरी ‘कृषि बिमा कार्यक्रम’

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा प्राकृतिक प्रकोपबाट बर्सेनि बालीनालीमा ठूलो क्षति हुने गरेको छ । तर यसलाई सामान्य रुपमा लिने गरिन्छ । मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्दा कृषक जहिले पनि मारमा पर्ने गरेका छन् । हरेक वर्षमा हुने विपद्बाट खाद्यान्न बालीमा ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ । बीमाबाट वञ्चित हुँदा कृषक सधँै मारमा पर्ने गरेका छन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले कृषकलाई लाभ हुनेगरी बीमा कार्यक्रम राखेको छ ।

प्राकृतिक प्रकोप, विभिन्न रोग तथा भवितव्यबाट हुनसक्ने आर्थिक क्षतिमा वित्तीय सुरक्षाका लागि सबै किसानलाई बीमाको दायरामा ल्याउन लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यो वर्ष कृषक लक्षित बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोगको कारण कृषि क्षेत्रमा हुने क्षतिपूर्तिका लागि राहत कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख बखत खड्काले बताए ।

अघिल्ला वर्षहरुबाट नै यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । उनका अनुसार यो वर्ष बाली तथा पशुपन्छी बीमा र कृषि तथा पशुपन्छीका लागि ‘एक स्थानीय तह, एक बीमक कार्यक्रम’ राखिएको छ । प्राकृतिक प्रकोप, बाढी पहिरो तथा विभिन्न रोगकिराका कारण पहिला जस्तो अन्नबाली हुनै छाडेको पश्चिम सुर्खेत पञ्चपुरीका कृषक विनोद थापा बताउँछन् । ‘यो वर्ष पानीले धान खेतमै भिज्यो’ थापाले भने,‘गतवर्ष पनि त्यस्तै भयो, रोग किराले बाली पाक्नै पाउँदैन, समस्या नै समस्या छ ।’

असिनापानीले समेत गहुँ बालीमा धेरै असर पार्ने गरेको कृषकहरुको गुनासो छ । बीमा कार्यक्रमले आफूहरुलाई लाभ पुग्ने चौकुनेका कृषक विमल वि.कले बताए । हरेक वर्ष पशु तथा बालीमा क्षति हुनेगरेको भन्दै बीमा कार्यक्रममा समावेश भए आफूहरलाई लाभ पुग्ने उनको भनाइ छ । कृषकहरुलाई बीमाको प्रभावकारीता थाहा नहुँदा यस कार्यक्रममा समावेश भइरहेका छैनन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई नै बढी उत्तरदायी हुनगरी यो वर्ष कार्यक्रम स्थानीय तहमूखि हुनेगरी कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ । गाउँका टाँठाबाँठा बाहेक बास्तविक कृषक बीमा कार्यक्रममा समेटिएका छै्रनन् ।

करिब दुई हजार दुई सय मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता भएको ग्यासमा आधारित युरिया मल कारखाना सञ्चालन गर्न वार्षिक चार सय १० देखि ४५२ मिलियन घनमिटर ग्यास र दैनिक एक हजार ६९ देखि एक हजार एक सय २२ मेट्रिक टन नाइट्रोजन ग्यास आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

नेपालको कृषि क्षेत्रको लागि आवश्यक सात लाख मेट्रिक टन युरिया मलको माग पूरा गर्न प्रतिदिन करिब दुई हजार दुई सय मेट्रिक टन उत्पादन क्षमताको मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । तर प्रतिदिन तीन हजार पाँच सय मेट्रिक टन क्षमताको उत्पादन गर्न सक्ने कारखाना निर्माण गर्न सकिए आर्थिक हिसाबले छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ । यसका साथै कारखानाका लागि आवश्यक बिजुली उपलब्ध गर्न सोही क्षेत्रमै ग्यासमै आधारित पावर प्लान्टको निर्माण गर्न आवश्यक रहेको पनि देखिएको छ । कारखानाका लागि करिब १५० देखि दुई सय बिघा क्षेत्रफलको जमिन आवश्यक पर्ने र ठूलो परिमाणमा पानी आवश्यक पर्ने भएकाले नदी नजिकैको स्थानमा कारखाना स्थापना गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

दैलेखको जलजलेमा लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेको चिनियाँ विज्ञ टोलीले गत असार ४ गते उक्त स्थानमा प्राकृतिक ग्यासको ठूलो भण्डारण रहेको प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले पेट्रोलियम पदार्थ खोजी गर्ने क्रममा ११२.१ अर्ब घनमिटर (सात करोड ९२ लाख १२ हजार तीन सय २७ मेट्रिक टन) प्राकृतिक मिथेन ग्यास रहेको देखाएको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिलो इनारमा यो हाराहारीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास पाइएको पुष्टि गरेको थियो ।

 

खाद्य संकट टार्न कृषि क्षेत्रको पुनरूत्थान

यसैबीच प्रदेश सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा खाद्य संकट टार्न कुषि क्षेत्रको पुनस्र्थापना र पुनरुत्थानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसको सामना गर्न खाद्य सुरक्षा प्रतिकार्य योजना अघि निर्माण गरिएको हो । जाजरकोट, रूकुमपश्चिम र सल्यान जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूमा भूकम्पबाट भएको क्षति र पर्न सक्ने प्रभावबारे अध्ययन अनुगमन गरिएको थियो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गतवर्षको मंसिर १७ देखि २४ गतेसम्म स्थलगत अनुगमन र पालिकाहरूसँग छलफल गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पका कारण खाद्यान्न र पशुमा ठूलो नोक्सान पुगेको छ । पाँच सय १३ पशुपन्छीमा नोक्सान हुँदा दुई करोड ५२ लाखको क्षति भएको छ ।

यसैगरी ८८ मेट्रिक टन बराबरको सञ्चित खाद्यान्न पुरिदा ३८ लाख बराबरको क्षति भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भूकम्पबाट माहुरी घार, गोला र महमा नोक्सान हुँदा एक करोड ३९ लाखको क्षति भएको छ । एक सय ५२ घरपरिवारको एक हजार ४८ घारमा नोक्सान पुगेको हो । यस्तै, एक सय ९२ हेक्टरमा किसानले लगाएको चार सय ८० टन बराबरको गहुँ, तोरी बालीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । खेतियोग्य जमिनमा अस्थाइ टहरालगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिएकाले बाली नोक्सान भएको हो ।

भूकम्पबाट प्रभावित स्थानमा खाद्य संकट टार्नका लागि मन्त्रालयले गतवर्ष प्रतिकार्य योजना बनाएको हो । जाजरकोट भूकम्प प्रतिनिधि घटना मात्र हो । २०७२ सालको भूकम्पबाट समेत धेरै पशु तथा खाद्यान्न बालीमा क्षति पुगेको थियो । जाजरकोट भूकम्पको सिकाइबाट सरकारले ठोस योजना निर्माण गर्न लागेको छ । अब आउने समस्याको समाधान गर्नेगरी विशेष योजना निर्माण गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २९ कार्तिक २०८२, शनिबार १२:१७